समस्यामा परेका ऋणीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था लागु गर्ने वगेको छ । आउँदो चैत मसान्तसम्म बैंकले कर्जाको पुनरतालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था लागु गर्ने भएको हो ।
ऋणीको आम्दानी विश्लेषण गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुल गरी कर्जाको पुनरतालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्ने बताएको छ । उक्त व्यवस्था राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो संशोधनबाट गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार पाँच करोड रुपैयाँ कर्जा लिने ऋणीले यो सुविधा उपयोग गर्न सक्नेछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिस्थितिवश समस्यामा परेका ऋणीका हकमा कृषि र वन, माछापालन, खानी, सुर्ती प्रशोधन लगायतमा पाँच करोडसम्मको कर्जाको पुनरतालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी मदिराजन्य बाहेकका पेय पदार्थ उत्पादन, गैरखाद्य वस्तु उत्पादन, धातुका उत्पादन गर्ने उद्योगमा प्रवाह भएको पाँच करोडसम्मको कर्जाको पनि राष्ट्र बैंकले पुनरतालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको बताएको छ ।
