मिटर ब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्रीलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
मिटर ब्याज सम्बन्धी छानबिनका लागि सरकारले गत चैत्रमा पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । उक्त छानबिन आयोगले प्रतिवेदन बुझाए लगत्तै प्रधानमन्त्री दाहालले कार्यान्वयनका लागि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई उक्त प्रतिवेदन दिएका छन् ।
सुरुमा तीन महिनाको लागि गठन गरिएको उक्त छानबिन आयोगको म्याद पाँच महिना थपिएको थियो । थपिएको समय सहित आठ महिनाको अध्ययनपछि आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा सबैभन्दा धेरै अनुचित लेनदेनको समस्या मधेसमा रहेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिवेदन बुझाएको बताईएको छ ।
२०८० वैशाख १७ देखि जेठ १४ सम्म २८ हजार पीडितले आयोगमा निवेदन दिएका मध्ये सबैभन्दा धेरै निवेदन बारा जिल्लाबाट परेको थियो । त्यसमध्ये मधेसका ८ जिल्लाबाट २१ हजार ५ सय ५२ र पश्चिम नवलपरासीबाट १ हजार ८ सय ६२ वटा निवेदन परेका थिए । यसरि हेर्दा अनुचित लेनदेनको केन्द्र मधेस प्रदेश र पश्चिम नवलपरासी देखिएको अध्यक्ष कार्कीले बताएका छन् ।
आयोगको प्रतिवेदन अनुसार पीडित र साहुबिच कुल ५ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँको लिखत कारोबार भएको देखिएको छ । तर, साहुहरूले ७ अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ असुल हुन बाँकी रहेको दाबी गरेका छन् ।
मिटर ब्याज सम्बन्धी १ अर्ब ७२ करोड ८६ लाख रुपैयाँको कारोबार दुवै पक्षबिचको सहमतिमा टुङ्गिएको र साहुहरूले माग गरेको ७ अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ घटेर ५ अर्ब ८९ करोड ९३ लाख रुपैयाँमा आइपुगेको आयोगले जनाएको छ । जसमा मिलापत्रबाट साहुहरूको लिखत ५ अर्ब ८९ करोड ९३ लाख रुपैयाँबाट घटेर ४ अर्ब १७ करोड ६ लाख रुपैयाँमा आइपुगेको पनि आयोगले जनाएको छ ।
२ सय १८ बिघा, १० कट्टा, ७ धुर जग्गा साहुबाट पीडितलाई फिर्ता गराइएको र कुल निवेदनमध्ये ५ हजार १ सय ८८ निवेदन मिलापत्र भएर फर्छ्यौट भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
