माओवादी नेतृत्वको दश दलीय सरकारले फेरि राष्ट्रसंघलाई गुहारेको छ । राष्ट्रसंघका महासचिव गुटरेशले सक्दो सहयोग गर्ने बचन दिएका छन् । यो विषयलाई सरकारले ठूलै उपलब्धिका रूपमा झ्याली पिटेको छ । यथार्थमा माओवादी शान्ति प्रकृयामा आएपछि माओवादी लडाकु र हतियार व्यवस्थापनको काममा अनमिनले सघाएको थियो । त्यतिबेला अनमिनका अनुसार हजारौं लडाकु भएको र लडाकुको नाममा राज्यकोषको दोहन गर्ने वातावरण अनमिनले नै बनाइदिएको थियो । यसकारण अनमिनको प्रशंसा गरिएको हो । सत्य के पनि हो भने लडाकुको संख्या जति बढाए पनि १५ जनावरी २०११ मा जनदबाबका कारण अनमिनको म्याद थपिएन र अनमिन फिर्ता भयो, अनमिन फिर्ता भएपछि आफ्नै बर्कतले सेना समायोजन कार्य सम्पन्न भयो, त्यो बर्कत त्यसपछि देखिएन । प्रचण्ड ३ पल्ट प्रधानमन्त्री भइसके, डा.बाबुराम प्रधानमन्त्री बनेकै हुन् । माओवादीकै कारण माधवकुमार नेपाल, खिलराज रेग्मी पनि प्रधानमन्त्री बने । शान्ति सम्झौताको १७ वर्षसम्म पनि संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन गर्न त्यो पुरानो बर्कत माओवादीले देखाउन सकेन । जनयुद्धकालीन झण्डै ६६ हजार उजुरी बेपत्ता र मेलमिलाप आयोगमा थन्किएर बसेको छ । न त पीडकले दण्ड पाए, न पीडितले न्याय । पीडितले न्याय कहिले पाउलान्, यही विषय सबैभन्दा बढी गिजोलिएको मुद्दा हो ।
शान्ति प्रक्रियाको दुई महत्वपूर्ण कार्य हो, सत्यको निरूपण र मेलमिलापको वातावरण । सत्तासीन ठूला पार्टीहरूको आआफ्नै स्वार्थ छन् । खासगरी जनयुद्धकारी माओवादी आममाफीको पक्षमा छ, पीडितलाई राज्यकोषबाट क्षतिपूर्ति दिएर यो मुद्दा फरफराक गर्न चाहन्छ । तर विपक्षी सहमत छैनन्, मुख्य असहमति अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारवादीहरू हुन् । भोलि के हुन्छ, मुद्दा कहाँसम्म पुग्ला सबैमा भय छ । यसकारण यो मुद्दा कचल्टिएको छ । यतिखेर प्रचण्डले अमेरिका पुगेर कूटनीतिक खेल खेले, राष्ट्रसंघका महासचिवलाई नेपाल निम्त्याए र सहयोगको गुहार लगाए । राष्ट्रसंघले नेपालले चाहे सहयोग गर्न तैयार रहेको वचन दिएर गएका छन् । संसदमा टीआरसी विधेयक छ, सहमति जुट्न सकेको छैन । अब के होला, के नहोला ? पीडितहरू प्रस्तुत टीआरसी विधेयक पीडितमाथि अझ पीडा थप्ने खालको भएकाले संशोधन हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । तर राजनीतिक दलहरू पीडितको आवाज सुनिरहेका छैनन्, अझै आश्वासन र भ्रम छर्न मै व्यस्त देखिन्छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा जनयुद्धका कमाण्डर प्रचण्ड जसरी पनि संसदमा पुगेको टीआरसी विधेयक पारित गरेर संक्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्य गर्दै शान्ति प्रक्रृयालाई टुङ्गोमा पु¥याउन कसरत गरिरहेका छन् तर कांग्रेस स्पष्ट छैन, एमाले पीडितका पक्षमा उभिएर प्रम योजनाको विपक्षमा देखिन्छ । यहीकारण १७ वर्षदेखि अल्झिएको द्वन्द्वकालीन मुद्दा अझै छिनोफानोमा पुग्ने सम्भाबना न्यून रहेको विश्लेषण हुनथालेको छ । लडाकु समायोजन गर्न सक्षम राजनीतिक नेतृत्वमा इच्छाशक्ति हुने र स्वयम् माओवादीभित्र पीडकलाई दण्ड र पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउने इच्छाशक्ति हुने हो भने शान्ति सम्झौता निष्कर्षमा पुग्न नसक्ने समस्या होइन । एकातिर आन्तरिक रूपमा गिजोल्ने र अर्कोतिर बाह्य शक्तिराष्ट्रका मानवाधिकारवादीले टाङ अड्याउँदा नेपाल अस्थिर र अराजक बन्दै अझै दयनीय अवस्थामा पुग्ने खतरा उत्तिकै बढी देखिन्छ । यतिबेला लोकतन्त्रका पक्षधरहरूले शान्ति सम्झौतालाई निष्कर्षमा पु¥याएर विधिको शासनको जग बसाल्ने अवसर पाएका छन् । कतै अर्को द्वन्द्वतिर मुलुक अघि बढ्यो भने संक्रमणका थप चुनौतिहरू बढ्नेछन् ।