काठमाडौं महानगरको डोजर रोकिएको छैन । यतिबेला कपन क्षेत्रमा डोजर चलिरहेको छ । खोलामाथि घर बनाउने र खोलालाई जमिनमुनी नै धसाउनेहरू कोलाहल गरिरहेका छन् । बालेनले सरकारी जग्गा मिचेर निर्माण गरिएको संरचना भत्काउने काम गरिरहेकै छन् । टिकाटिप्पणी छ, भत्काउने र सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने कार्य ठिक छ, तर निर्माणको योजना खोई ? भत्काएर लामो समय असरल्ला छाडिदिंदा नागरिकले भोग्नुपरेको सास्तीमा पनि ध्यान दिनुपर्छ, कसरी र कस्तो पुनर्संरचना बनाउने देखाउनु पर्छ ।
बालेन अभियानले बाटो मिचेर बनाइएका पर्खाल, टहरा, छाप्रो मात्र होइन, घरै ड्याङड्याङ भत्काउन थाल्यो । राजधानीमा सार्वजनिक जग्गा मिचेर सम्पत्ति बढाउनेहरूको सात्तो गएको छ । एक प्रकारले आतंक नै फैलिएको छ । राजधानीमा स्वतन्त्रको डोजर अपरेशन चल्न थालेपछि ललितपुरदेखि धनगडीका मेयरहरूले पनि अनियमितता गर्नेहरूलाई दण्डित गर्न र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षामा कम्मर कस्न थालेका छन् । यो चासोले देशैभर छुँदै गएको छ । छुनुपर्छ । यही मेसोमा शक्तिशालीहरूको शक्तिको परीक्षण पनि भएको छ । मिचाहलाई कुन दलका, कुन मन्त्रीका कसकसले बचाउन अघि सरेका छन्, देखिएको छ ।
निश्चित रूपमा स्थानीय सरकारका रूपमा रहेका सबै पालिका प्रमुखहरूले विचार गर्नुपर्छ– सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण हुनुपर्छ । सडक, पेटी, पार्किङ व्यवस्थित हुनुपर्छ । यसका साथै साना लगानीका रोजगारी गरेर पेट पाल्ने, तरकारी बजार र सडक छेउका नाङ्ले पसल गरेर खानेहरूलाई उचित स्थानको व्यवस्था गर्न अबेर गर्नुहुन्न । यतिमात्र होइन, थोरै जग्गामा घर बनाएर प्राण धान्ने हजारौँ जनको इलम र बासको व्यवस्थामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । तिनीहरू निसहाय छन्, तिनले कानुन मिचेका छैनन्, तिनलाई पालिकाले, सरकारले संरक्षण दिनुपर्छ । तिनीहरू तत्काल मुद्दा हालेर भोलिपल्टै आदेश ल्याउन सक्ने बर्ग होइनन् । यसरी सुधारमा अग्रसर नेतृत्वले तिनलाई राहत कसरी दिनसकिन्छ भनेर व्यापक बहस चलाएर निदान निकाल्न अबेर गर्नु अन्याय हुनजानेछ । स्थानीय सरकारले स्थानीय व्यवसाय गर्नेलाई उचित बिकल्प दिन नसक्नु पालिकाको असफलता हो ।
देशमा ७ सय ६१ सरकार छन् । संसद छ । संवैधानिक निकायहरू छन् । तिनीहरू सबैको लक्ष्य उद्देश्य भनेको विधिको शासन हो । निमुखाको सहारा हो । राजनीतिक पार्टीहरू छन् तिनीहरू जनताको सेवा गर्नका लागि खडा भएका हुन् । नैतिकता देखाएर ती सबै निकायले न्याय अन्यायको लेखाजोखा गर्नुपर्छ । कसरी अत्याचारीमाथि दण्ड र निमुखाले राहत पाउँछन् भनेर सोच्नुपर्छ । शक्तिशालीलाई छुनै नसक्ने, निमुखामाथि अति गर्ने परम्परागत राजनीति अब बदलिनुपर्छ । जनताप्रति जवाफदेही व्यवस्थाको नाम लोकतन्त्र हो । राजनीति गर्ने र प्रशासन चलाउनेले जवाफदेहीता देखाउनैपर्छ । नैतिक पतनको जुन श्रृङ्खला सार्वजनिक सम्पत्ति मिच्ने र त्यसबाट अकूत सम्पत्ति कमाउने परम्परा बसेको छ, त्यो कडी तोडिनैपर्छ ।
धेरै पहिले डोजर अपरेशन चल्नुपथ्र्यो । पार्टी शासन चलाउनेहरूले आफ्नालाई लुट्ने अवसर दिने, घूस खाएर अनियमित अनुमति दिने, अवैध निर्माणमा आँखा चिम्लिनेजस्ता अपराध पालिकाका कर्मचारीबाट भएका छन् । त्यही अपराधका कारण पनि नियम मिच्ने, कानुन तोड्ने, सार्वजनिक जग्गा हडप्ने, नदीलाई साँघु¥याएर सम्पत्ति बढाउने, सरकारी जग्गा अपचलन गर्ने, भूमाफिया सलबलाउने काम भएका छन् । यहाँसम्म कि राजाहरूले त्रिविका नाममा, एकेडेमीका नाममा, प्रधानमन्त्री निवासका नाममा, मन्त्रिक्वार्टरका नाममा दिएका जग्गाहरू व्यक्तिका नाममा दर्ता गराएर बेचबिखन गर्ने कार्यसमेत भएका छन् । यो भनेको माफियातन्त्र हो । यही माफियातन्त्रलाई छिन्नभिन्न पार्ने प्रयासका रूपमा डोजर अपरेशनलाई बुझ्नुपर्छ र यस्ता डोजर अपरेशन अदालतदेखि संसद र सरकारले चलाउने हो भने कानुन मिच्नेहरू खोरमा जानेछन् । सुशासनको झल्का र झल्को देखिने छ ।
अब जनताले चुनावमा आफ्नो मताधिकारको डाजर चलाउनुपर्छ । चुनावपछि असक्षम, गलत भन्ने होइन, चुनावकै बेलामा गलतलाई किनारा लगाइदिनुपर्छ ।