दलीय राजनीतिको ३४ वर्ष उज्यालो हुनसकेन । अरू कति समय लाग्छ, लोकतान्त्रिक राजनीतिले देश र जनताको मुहार उज्यालो पार्न ? देशको सुरक्षा, नागरिकले सुशासनको अनुभूति मागेका हुन्, यत्ति प्राथमिक विषयमा पनि दलीय राजनीति गर्नेहरूले ध्यान दिन सकेनन् । नेतृत्व र तिनका सम्पर्कमा रहेकाहरू खुशीयालीमा छन्, देश बेवारिसेजस्तो, नागरिक असहायजस्तो बनेर बाँचिरहेका छन् । यस्तो लोकतन्त्र जनताले खोजेका थिएनन् ।
नेतृत्व यही कालो समयलाई लोकतन्त्र भनिरहेका छन् । लोकले अनुभूत नै गर्न नसकेको लोकतन्त्र कसरी अग्रगमनकारी भयो होला ? यस्तो नेतृत्वले सधैं कालोलाई सेता भन्दा नागरिकले सधैं पत्याइदिनुपर्ने ? भनिन्छ, हजार चोटी भन्यो भने झूठ पनि सत्य हुन्छ । नेताले यसरी नै झूठलाई सत्य बनाउने प्रयत्न गरिरहेका छन् । विद्वानले भनेका छन्– एकचोटी, दुईचोटी, तीनचोटी जनतालाई झुक्याउन सकिन्छ, सधैं झुक्याउन सकिदैन । नेपाली राजनीतिको यथार्थ यही हो । जनताले बुझेका छन् । जनता दल दलमा बिभाजित भएकाले नबोलेका हुन्, सहेका हुन्, यथार्थमा जनताले नेतृत्व कति गलत छ, कति अक्षम छ, कति देशघातक छ भन्ने बुझेका छन् ।
मुख्य सवाल जनयुद्धकालीन फौजदारी मुद्धाको न्याय व्यवस्थापन हो । बेपत्ता र सत्य निरूपण आयोगमा ६४ हजार पीडितको उजुरी छ । ती उजुरी फाइलमा छन्, ती उजुरीबाट पीडितहरू झन बढी पीडावोध गरिरहेका छन् । संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन गर्न संसद, सरकारले सकेनन् । मुख्य दोषी माओवादी हो, माओवादी पटक पटक सरकारमा पुग्यो, अहिले पनि माओवादी नेतृत्वकै सरकार छ, न्याय दिने कुरामा अघि सर्न सकेको छैन । माओवादीले फौजदारी मुद्दामा समेत आममाफी हुनसक्ने खालको कानुन बनाउने खेस्रा संसदमा पु¥याएको छ । पीडितहरू त्यस्तो व्यवस्था खारेज होस्, पीडितले न्याय पाउने प्रत्याभूति होस् भनेर आन्दोलित भएका छन् । परिर्वनको सत्र वर्षपछि पनि पीडितले न्याय नपाउनु, न्याय चाहियो भनेर आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था भनेको लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो असफलता हो ।
केही वर्षअघि नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामा र चिलीका शासक पिनोसे दुबै बेलायतमा पक्राउ परे, तिनले जुन बेइजति भोगे, मानसिक पीडा भोगिरहेका छन्, त्यो राष्ट्रको बेइजति थियो, त्यस्तो पीडा राष्ट्र, राष्ट्रसेवक वा नेपाली नेताले बेहोर्न नपरोस् । नेपाली शासक प्रशासकका सामु यो समय शिर उठाएर लोकतान्त्रिकरण हुने कि शिर झुकाएर स्वेच्छाचारी हुने ? भन्ने यक्ष प्रश्नका सामु उभिएका छन् । राजनीतिक ढुंगा हुने कि शालिग्राम, प्रचण्ड, देउवा, ओली र अन्य नेतृत्वका सामुमात्र होइन, संसद र सरकारी पदाधिकारीका सामुसमेत यही प्रश्न धारिलो हतियारका रूपमा खडा भएको छ । यसकारण परिवर्तनको सत्र वर्षमा के गरियो, के गर्नुपथ्र्यो ? राष्ट्रलाई कसरी अघि बढाउनु पथ्र्यो, किन नेतृत्व असफल भयो ? भन्ने विषयमा आत्म मिमांसा गर्न जरूरी छ । यति भयो भने विधिको शासन कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मज्ञान र अगाडि बढ्ने मार्ग स्पष्ट हुनसक्नेछ । लोकतन्त्रमा लोकतान्त्रिक मर्म र मर्यादा कायम हुनैपर्छ, सबैले बिधिको सीमामा बस्नैपर्छ । राजनीतिक सेटिङ मिलाएर अघि बढ्नु भनेको अपराधिकरण रहेछ भन्ने खुलस्त भइसकेको अवस्थामा नेतृत्वतहले शुद्धीकरणतिर लाग्नु उचित हुनेछ ।