सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय ढुकुटी जथाभावी खर्च गर्न पाइदैन भनेर सांसद विकास कोषको रकम खर्चमा रोक लगाएपछि खासगरी नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतकदेखि अन्य सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूको तर्क छ– संसदको कार्यक्षेत्र अदालतले उल्लंघन ग¥यो । संसदमा सांसदहरूले सर्वोच्चको आदेश शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत रहेको भनेर चर्को आवाज उठाए । तर सर्वोच्चको आदेशको विरोध गर्नेले संविधानको ब्याख्याता नै सर्वोच्च अदालत हो भनेर बुझ्न चाहेनन् । न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच दूरी बढाउने तरिकाले विषय प्रस्तुत भइरहेको छ ।
त्यही अदालतले प्रधानमन्त्री तोक्दा आफ्नो स्वार्थपूर्ति भएकाले सहर्ष स्वीकार गर्ने दलहरू नै सत्तामा छन्, सत्ताधारी हुन् । अहिले त्यही अदालतले विधि निर्माताको काम विधि निर्माण गर्नु हो, जथाभावी बजेट चलाउनु होइन भनेर निर्देशित गर्दा अदालतमाथि जाइलागेका छन् । कि त अदालतले प्रधानमन्त्री तोक्ने होइन, संसदले सरकार बनाउँछ भन्न सक्नुपथ्र्यो, बिगतमा अनुकूल हुँदा जयगान, यतिबेला प्रतिकूल आदेश आउँदा बिरोध गर्नुले सत्ताधारी दलहरूको मानसिकता कति साँघुरो र स्वार्थयुक्त छ भन्ने देखिएन र ?
अदालतले सांसद विकास खर्चमा रोक लगाउने आदेश दिन नमिल्ने सत्ताधारी सांसदहरूकै तर्क रहेको छ । उनीहरूका अनुसार सर्वोच्चको आदेशले एकअर्काका कार्यक्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने, एकअर्काको कार्यक्षेत्रलाई दख्खल अन्दाजी गर्ने प्रयास भएको आरोप पनि छ । यिनले बिगतमा अदालतले संसदकै कार्यक्षेत्र नाघेर प्रधानमन्त्री नै तोकेको विषयमा किन बोलेनन् ? सर्वोच्चको आदेशको विरोध गर्ने सांसदहरूले यस्तो आदेशले लोकतन्त्रमाथि प्रहार भएको व्याख्या पनि गरेका छन् । यस विषयमा संविधानविदहरू भने सर्वोच्च अदालतले आफ्नो पूर्व आदेश र जिम्मेवारीमा टेकेर उभिएको र सर्वोच्चको आदेशको विरोध गर्नुको तुक नरहेको बताएका छन् ।
यथार्थमा सर्वोच्चको आदेशले १८ अर्वभन्दा बढी रकमको दुरूपयोग हुनबाट बचाएको छ । सांसद विकास कोषको रकम कांग्रेस र माओवादीको दबाबमा व्यवस्था गरिएको थियो । यस्तो रकमको अधिकांश हिस्सा सांसदले मनलागी खर्च गर्ने गर्थे, विगतमा पनि यस्तो कोषको उपलब्धिपूर्ण देखिएको थिएन । यस्तो कोषबाट कतै कतै बजेटले संवोधन नगरेका क्षेत्रमा केही काम भइहाले पनि, अधिकांश रकम गजेट मिलाउने र बजेट सिध्याउनेजस्तो हुनपुगेको थियो । बरू यस्तो रकमबाट एउटा राम्रो उद्योग खोल्नसके रोजगारी बढ्ने, उत्पादनमा पनि उपलब्धिपूर्ण हुनेछ भन्ने सुझाव समाजशास्त्रीदेखि आमनागरिक समाजबाट समेत आइरहेका छन् । किन ध्यान गएन ?
