Advertisement Banner
Advertisement Banner

०९ शनिबार, असार २०८१17th April 2024, 11:33:48 am

सर्वोच्चसँग कांग्रेस आक्रोसित

१२ मंगलबार , भाद्र २०८०१० महिना अगाडि

सर्वोच्चसँग कांग्रेस आक्रोसित

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय ढुकुटी जथाभावी खर्च गर्न पाइदैन भनेर  सांसद विकास कोषको रकम खर्चमा रोक लगाएपछि खासगरी नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतकदेखि अन्य सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूको तर्क छ– संसदको कार्यक्षेत्र अदालतले उल्लंघन ग¥यो । संसदमा सांसदहरूले सर्वोच्चको आदेश शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत रहेको भनेर चर्को आवाज उठाए । तर सर्वोच्चको आदेशको विरोध गर्नेले संविधानको ब्याख्याता नै सर्वोच्च अदालत हो भनेर बुझ्न चाहेनन् । न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच दूरी बढाउने तरिकाले विषय प्रस्तुत भइरहेको छ ।
त्यही अदालतले प्रधानमन्त्री तोक्दा आफ्नो स्वार्थपूर्ति भएकाले सहर्ष स्वीकार गर्ने दलहरू नै सत्तामा छन्, सत्ताधारी हुन् । अहिले त्यही अदालतले विधि निर्माताको काम विधि निर्माण गर्नु हो, जथाभावी बजेट चलाउनु होइन भनेर निर्देशित गर्दा अदालतमाथि जाइलागेका छन् । कि त अदालतले प्रधानमन्त्री तोक्ने होइन, संसदले सरकार बनाउँछ भन्न सक्नुपथ्र्यो, बिगतमा अनुकूल हुँदा जयगान, यतिबेला प्रतिकूल आदेश आउँदा बिरोध गर्नुले सत्ताधारी दलहरूको मानसिकता कति साँघुरो र स्वार्थयुक्त छ भन्ने देखिएन र ?
अदालतले सांसद विकास खर्चमा रोक लगाउने आदेश दिन नमिल्ने सत्ताधारी सांसदहरूकै तर्क रहेको छ । उनीहरूका अनुसार सर्वोच्चको आदेशले एकअर्काका कार्यक्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने, एकअर्काको कार्यक्षेत्रलाई दख्खल अन्दाजी गर्ने प्रयास भएको आरोप पनि छ । यिनले बिगतमा अदालतले संसदकै कार्यक्षेत्र नाघेर प्रधानमन्त्री नै तोकेको विषयमा किन बोलेनन् ? सर्वोच्चको आदेशको विरोध गर्ने सांसदहरूले यस्तो आदेशले लोकतन्त्रमाथि प्रहार भएको व्याख्या पनि गरेका छन् । यस विषयमा संविधानविदहरू भने सर्वोच्च अदालतले आफ्नो पूर्व आदेश र जिम्मेवारीमा टेकेर उभिएको र सर्वोच्चको आदेशको विरोध गर्नुको तुक नरहेको बताएका छन् ।
यथार्थमा सर्वोच्चको आदेशले १८ अर्वभन्दा बढी रकमको दुरूपयोग हुनबाट बचाएको छ । सांसद विकास कोषको रकम कांग्रेस र माओवादीको दबाबमा व्यवस्था गरिएको थियो । यस्तो रकमको अधिकांश हिस्सा सांसदले मनलागी खर्च गर्ने गर्थे, विगतमा पनि यस्तो कोषको उपलब्धिपूर्ण देखिएको थिएन । यस्तो कोषबाट कतै कतै बजेटले संवोधन नगरेका क्षेत्रमा केही काम भइहाले पनि, अधिकांश रकम गजेट मिलाउने र बजेट सिध्याउनेजस्तो हुनपुगेको थियो । बरू यस्तो रकमबाट एउटा राम्रो उद्योग खोल्नसके रोजगारी बढ्ने, उत्पादनमा पनि उपलब्धिपूर्ण हुनेछ भन्ने सुझाव समाजशास्त्रीदेखि आमनागरिक समाजबाट समेत आइरहेका छन् । किन ध्यान गएन ?