Advertisement Banner
Advertisement Banner

०९ शनिबार, असार २०८१17th April 2024, 11:33:48 am

Image

एयरपोर्ट बीआरआईअन्तर्गतकै हो

राजन कार्की

२५ सोमबार , असार २०८०एक बर्ष अगाडि

एयरपोर्ट बीआरआईअन्तर्गतकै हो

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भएको ६ महिनापछि असार ६ गते चीनले चार्टर बिमान ओह्राल्यो । चीनको एक्जिम बैंकको ऋणमा निर्माण भएको यो विमानस्थलको उद्घाटन गत जनवरी १ मा भएको थियो । त्यही दिन चीनले भनेको थियो– यो विमानस्थलको निर्माण चीनको बीआरआई अन्तर्गतकै आयोजना हो । त्यतिबेलासम्म नेपाललाई बीआरआईअन्तर्गतको आयोजना भन्ने थाहै थिएन । २०१३ मा प्रस्ताव भए पनि नेपालले २०१७ अर्थात ७ वर्षअघि बीआरआईमा सहभागिता जनाउन मञ्जुर गरेको थियो ।
चिनिया ठेकेदारले निर्माण गरेको भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र चिनियाँ ऋण तथा ठेकेदारीमा निर्माण भएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएकै कारण जेठ १७–२० मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणका अवसरमा एयर रूट दिन भारतसँग गुहार गरे । तर भारतले एयर रूट दिएन । त्यो भ्रमणका अवसरमा भारतले बंगलादेशमा नेपालको विद्युत बेच्न सकिने बतायो तर नेपालले भारतलाई सस्तोमा विद्यूत दिने, भारतले त्यही विद्युत महगोमा बंगलादेशलाई बेचेर बिचौलिया खाने सम्झौता हो यो ।
मुख्य सवाल नेपालमा कुनै पनि चिनियाँ लगानीमा अथवा प्राविधिक सहयोगमा बनेको विद्युत अथवा एयरपोर्ट वा अन्य कुनै पनि विषयमा भारत सकारात्मक नभएको सन्देश दिएको छ । नेपालका शासकहरू भारतको चक्रव्यूहमा फस्दै गएको र चीनलाई नै विद्युत खरिद गर्न आग्रह पनि गर्न सक्दैनन् । एयर रूट नदिंदा भैरहवा र पोखरा विमानस्थलको ऋण तिर्न सकस हुने जानकारी एयरपोर्टका अधिकारीले बताइसकेका छन् ।
अब गर्ने के ? कसरी ती विमानस्थलमा विदेशी एयरलाइन्स उतार्ने ? यो मुख्य चुनौतीमा अझै सरकारले बहस थालेको छैन । यसको अर्थ यी दुबै विमानस्थल चीनसँगको भूराजनीतिक परियोजना बीआरआईसँग जोडिएकै कारण नेपाल ऋणको चापमा पर्ने निश्चित देखिदैछ । यो माखेसांग्लोबाट निस्कनका लागि राजनीतिक नेता तथा पार्टीहरू गम्भीर भएकै छैनन् । पहिलो जहाज अवतरण गराएर चिनियाँ राजदूत छन सोङले पोखरा विमानस्थल चीनको बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत भएको दोहो¥याए । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थल निर्माणमा बीआरआईको कुनै सम्बन्ध नभएको बताए पनि त्यो अभिव्यक्ति अर्थहीन हुनपुगेको छ । बीआरआई अन्तर्गतको कुनै पनि आयोजनामा चीनले ऋण माफी दिएको छैन । बरू आयोजना नै कब्जा गर्ने नीति लिएका अनेक उदाहरण रहेका छन् । 
अझै निजगडमा विमानस्थल बनाइने चर्चा जारी छ । २२ खर्ब पुगिसकेको ऋण कसरी तिर्ने ? यसतिर संसदमा बहस हुनु जरूरी छैन र ?