नेपाली ध्वजाबाहक विमानलाई युरोपले लगाएको बन्देज अर्थात कालोसूचीमा नेपाल परेको १० वर्ष भयो । १० वर्षदेखि नेपाली विमानलाई लगाएको प्रतिवन्धलाई निरन्तरता दिने निर्णय थपिएको छ । यसको अर्थ जति सरकार बने, तिनले नेपाल एयरको गुणस्तरमा कुनै ध्यान दिएनन् भन्ने नै हो । हुन त वाइड बडी र न्यारोबडी दुई विमान खरिद गर्दा अरवौं भ्रष्टाचार गरेको रिपोर्ट युरोपलाई थाहा छ । सरकारी निकाय महालेखाले नै ४ अर्व ३५ करोड भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदन बुझाएको हो । महालेखाले दिएको प्रतिवेदनमा समेत कुनै छानबिन भएन । संसदीय छानबिन समिति बन्यो, कुनै छानबिन नै नगरी बेवास्ता गरियो । सरकारी लापरवाही यो हदसम्म हुन्छ भने नेपाली विमानको गुणस्तर र सुरक्षामापदण्डमा युरोपले कसरी विश्वास गर्न सक्छ ?
नेपाल सरकारको कमजोरी छ । नेपालको कानुन र विमानमा अपनाउनु पर्ने सुरक्षा मापदण्डमा समेत खेलाची छ । १० पछि समेत युरोपले कालोसूचीमा नेपालको विमानलाई राख्नु भनेको नेपाल सरकारप्रतिको अविश्वसनीयता पनि हो । यो कालोसूचीका कारणले नेपालको छवि धमिलिएको छ । कुनै दिन नेपालको विमान सिधै लण्डन, जर्मनसम्म जाने गथ्र्यो । आज त्यो अवस्था छैन, नेपाल एयरको उडान खुम्चिएर टाक्सिएको अवस्था छ । पञ्चायतकालमा २८ भन्दा बढी विमान उडाउने गरेको नेपाल वायुसेवा यतिबेला राजनीतिक भ्रष्टाचार र नैतिकहीन काम गर्ने, अपराधी अखण्डा बन्नपुगेको छ । जुन संस्थामा पनि राजनीतिकरण, कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्र बनाइदा संस्थानहरू घाटामा गएका छन्, समाप्तै पारिएका छन् । जसरी उद्योगधन्दा समाप्त पारियो र पराबलम्बी बनाइएको छ देशलाई, अब बाँकी एकाधमात्र संस्थान छन् । यसमा नेपाल वायुसेवालाई धरासायी पार्ने षडयन्त्र भएको लामो समय भइसक्यो । यसको मूलकारण व्यवस्थापनमा राजनीतिकरण र हस्तक्षेप नै हो । जुन संस्थामा व्यवसायिक ल्याकत भएका व्यक्तिभन्दा बढी थैली बुझाउने र कार्यकर्ता भर्ती गर्ने गरिन्छ, त्यस्ता संस्थाहरू निर्वल हुन्छन्, अस्तित्व समाप्तितिर जान्छन् । नेपाल वायुसेवालाई यही महारोग लागेको छ ।
विमान दुर्घटना हुन्छन् । दुर्घटनालाई समेत नेपालको व्यवस्थापन कमजोर भनेर दोष दिने गरिएको छ । नेपाल उड्डयन प्राधिकरणमा जो जिम्मेवारीमा जान्छन्, तिनीहरूसमेत विमान कम्पनीहरूलाई शोषणको माध्यम बनाउने र विदेशी विमान कम्पनीहरूलाई समेत नियमविपरितका सुविधा दिने गर्नाले पनि नेपालको व्यवस्थापन कमजोरी बढ्दै गएको छ । यदि हवाई क्षमता बढाउने हो भने व्यवसायिक दक्ष व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिएर कूटनीतिक क्षमता बढाउन जरूरी छ । अन्यथा धमिलिएको इज्जत झन धुमिल हुनेछ ।
