भएन यो मिल्तीले पनि केही भएन। देशको दुःख, पीडा कम गर्न अनेक प्रयत्नहरु भएका छन्। पछिल्लो यो राजनीतिक गठजोडले निकास निकाल्ने र संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने जुन विश्वास गरिएको थियो, त्यो सम्भव भएको छैन। वर्तमान नेपालको मूल समस्या भनेको संविधानको अपनत्वको सवाल हो। यही सवालभित्र संघीयताको सफलता गाासिएको छ। यही सवाल धारिलो बनेर नेपाली एकता र अखण्डताको चिरा चिरा पार्ने खतरा बढेर जानु दुर्भाग्यजनक स्थिति उत्पन्न भएको छ।
कांग्रेस र एमालेको सरकार थियो, संविधान जारी गर्ने लक्ष्य राखेर अघि बढ्यो र संविधान जारी गर्न सफल पनि भयो। तर, संसदकै मधेशवादी दलहरुले संविधानलाई अस्वीकार गरिदिए, संविधान संशोधन गरेर आफ्ना मागहरु संवोधन नगरिए संविधान नमान्ने धम्की दिइरहेकै छन्। संविधान घडीको रालोजस्तो हल्लिरहेको छ, संविधानले सुख र शान्ति दिन सकेन। संविधान विधिको शासनका लागि जारी गरिने हो। संविधान पहिले पनि थियो, अहिले पनि छ। अहिलेसम्मकै राम्रो संविधान भनेर घोक्रो फुलाए पनि यो संविधानले राम्रा र रहरलाग्दा परिणति केही पनि दिन सकेन। एकातिर राजनीतिक विवाद, अर्कातिर भारतीय नाकावन्दी दुबै समस्या संविधानले दिएका परिणति हुन्। भारतीय नाकावन्दीसाग लड्न सकिएला तर आन्तरिक विवादले नाकावन्दीलाई झन झन संकटमा पार्दै जाने खतरा छ। संकट अलि बढ्यो भने मुलुक नै असफल राष्ट्रको पङ्तिमा नपुग्ला भन्न सकिन्न।
आवश्यकता छ राजनीतिक सुझबुझ र गतिलो कूटनीतिक प्रयासको। यसका लागि नेपाली राजनीतिक एकता पहिलो शर्त हो। नेपाली एक भए भने संविधान कार्यान्वयन हुनेछ, नाकावन्दी निस्तेज भएर जानेछ। तर, राजनीतिक एकताका लागि मधेशी मोर्चा सबैभन्दा तीखो भाला भएर नेपाललाई अस्तव्यस्त पारिरहेको छ। मधेशी मोर्चा र मधेशका जनतालाई संवोधन गर्न ठूला पार्टीहरु, राज्यसत्ता आन्दोलनले तीन महिना नेटो काटिसक्दा पनि मधेश जान सकेका छैनन्। यी कस्ता जनप्रतिनिधि हुन्, जो आफ्नै मुलुकका जनताका सामु उभिएर उनीहरुलाई आश्वस्त पार्न सक्दैनन् र सिंहदरवारमा बसेर केही दिनमै सबै ठिक हुन्छ भनेर फोस्रो आश्वासन बााडिरहेका छन्?
पहिले माले, मण्डले, मसाले भनेर नाक खुम्च्याइन्थ्यो। आज माओवादी, एमाले र राप्रपा नेपाल एक भएर राज्यव्यवस्था ठिकठाक पार्न कस्सिएका छन्। यो रसायनलाई मलजल गर्न माले र राष्ट्रिय जनमोर्चाजस्ता पार्टीले पनि साथ दिएका छन्। प्रतिपक्षमा पुगेको कांग्रेस र अन्य साना दलहरुले कुनै बाधा पारेका पनि छैनन्। फेरि किन शासन व्यवस्था दुरुस्त हुन सकिरहेको छैन? यो आश्चर्यको विषय हो। यो शक्तिले मधेशी मोर्चालाई वार्ताको माध्यमबाट बुझाउने र मधेशका जनतालाई प्रत्यक्ष भेटेर बुझाउने प्रयत्न गर्ने हो भने आन्तरिक समस्या हल हुन कुनै महाभारत छैन। आन्तरिक समस्या सल्टिनासाथ भारतले नाकावन्दीलाई निरन्तर राख्न सक्दैन। फेरि किन राजनीतिक दलहरु मधेशतिर ओर्लन गाह्रो मानिरहेका छन्?