प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जेठ १७–२० गतेको ४ दिने भारत भ्रमण गरे । भारत भ्रमण किन गरियो, उपलब्धि के के भयो ? सत्तापक्षले जतिसुकै खोके पनि यथार्थमा यो भ्रमणमा नेपालको बेइजति बढी भयो । भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि एयररूटसमेत नेपालले माग्न र भारतले दिएन । नेपालका ठुला जलस्रोतको थप उपहार चढाइयो, विद्युत व्यापारको ढोका खुल्यो भनेर उपलब्धि देखाइए पनि यसलाई ठूलो उपलब्धि मान्न विज्ञहरू तैयार छैनन् । किनकि आन्तरिक खपतका लागि नै विद्युत पुगेको छैन, चलेका उद्योगले मागजति विद्युत पाएका छैनन्, विद्यतीय यातायात चलाउने सवाल सवालमै सिमित छ । विद्युत व्यापारलाई बढी महत्व किन ? महत्व दिनुपर्ने एयर रूट र कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायतका सीमा समस्या थिए, त्यसतिर भारतले कुरा समेत गर्न चाहेन । नेपालले प्रभावकारी रूपमा नेपालका समस्या वार्ताको टेबुलमा राख्न पनि सकेन । नेपाल सवल नहुँदा विश्वको पाँचौ आर्थिक र सामरिक शक्ति बन्न थालेको भारतका लागि शुभसमाचार हुनसक्दैन भन्ने तरिकाले कुरा राख्न नसक्नु नेपाल सरकारको कमजोरी हो, असक्षमता हो । चीनको ठेकेदारीमा र चीनले निर्माण गरिदिएका कुनै पनि विद्युत अथवा एयरपोर्टका लागि समेत नेपाललाई सुविधा दिन नचाहनुले भारत र चीनको शीतयुद्धको कालो छायाँ नेपालमा परेको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । नेपाल तटस्थ छ, दुबै क्षिमेकीको हितमा उभिन्छ भनेर प्रत्याभूत गर्न नसक्नु नेपाली शासक, प्रशासकको अक्षमता नै हो । यहीकारण प्रधानमन्त्री जुन हतारोका साथ भारत भ्रमणमा गएका थिए, अन्तत यो भ्रमण नेपालका लागि बुमे¥याङ साबित हुनपुगेको छ ।
विज्ञ भन्छन्– भारत जन्मिनु अघि नै रहेको नेपालको भूभाग बारे विवाद हुनु र विवाद सुलझ्याउन नसक्नु बिडम्बनाको कुरा हो । १९१६ मा भारत जन्मिनु भन्दा ३१ बर्ष अघि नै बृटिश भारतले यो क्षेत्रको नक्सा तैयार पारिसकेको थियो, त्यो नक्सामा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराजस्ता भूभाग नेपालको हो भनेर प्रष्ट किटान गरिएको छ । त्यो नक्सा देखाएर सीमाविवाद सधैंका लागि अन्त्य गरौं भन्न नसक्नु नेपालको ठूलो कमजोरी हो ।
अझ प्रधानमन्त्री भारतका प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गर्दै थिए, दिल्लीका सरकारी सञ्चारमाध्यममा प्रचार गरियो, भारतमा ८० लाख नेपाली छन्, नेपालमा ६ लाखमात्र । यस प्रकारको सूचना किन भारतका सरकारी सञ्चारले प्रवाह गरे, यसको समिचीन विश्लेषण गर्ने क्षमता नेपालको देखिएन ।
चीनमा भएको बोआओ सम्मेलनलाई बेवास्ता गरेर, सबैभन्दा पहिले भ्रमणको निम्तो दिने बंगलादेशलाई पनि जवाफ नदिएर र अमेरिकाको निम्तोलाईसमेत पन्छाएर ६ महिना कुरेर माँगी माँगी दिल्ली भ्रमणमा हिडेका प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमण सत्तारूढ १० दललाई लाभ भयो होला, नेपालका लागि माँग्नेलाई तातो भात ? भन्ने नेपाली उखानभन्दा बढी केही भएन ।