Advertisement Banner
Advertisement Banner

०४ शुक्रबार, श्रावण २०८१17th April 2024, 11:33:48 am

ढुङ्गामाटो बेच्न सहमति खोजिदै

१५ सोमबार , जेठ २०८०एक बर्ष अगाडि

नेपाली भूभाग नै भारतले खाइसक्यो, असमान सन्धि सम्झौता खारेज गर्नुपर्छ भनेर जनयुद्ध गर्नेहरूसमेत ती कुरा उठाउन छाडेका छन् । सार्वभौम संसद छ, १० पार्टी मिलेर बनेको सरकार छ, सशक्त प्रतिपक्ष संसदमा छ, नयाँ र जाँगरिला युवा नेतृत्वको साना भए पनि प्रभावशाली पार्टी संसदमा छन्, जनताले परिवर्तनको संकेत गरिसकेका छन् । ५ वर्षपछि बहुमत ल्याउँछौं भन्ने साना पार्टीहरूले फुइँकी हाँक्छन्, जनअपेक्षाका काम गरिरहेका देखिदैनन् । फेरि जनता भन्न थालिसकेका छन्– जुन जोगी आए पनि कानै चिरिएका रहेछन् ? स्थिति यस्तो होइन भनेर जनताले रोजेका नेतृत्वले जनताले खोजेका परिवर्तनका लागि प्रभावशाली भूमिका खेल्न किन सकिरहेका छैनन् ?
प्रधानमन्त्री जेठ १७ गते भारत भ्रमणमा जाँदैछन् । उनले भने वार्ताको एजेण्डा सीमा समस्या पनि हुनेछ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सीमा समस्याको उठान नै नगर्ने अनि मुखले ठिक्क पार्न, जनतालाई भ्रमित पारेर आफूलाई राष्ट्रवादी देखाउन ६ महिना कुरेर बल्ल बल्ल भारत भ्रमणमा जानलाग्दा सीमा समस्याको कुरा उठाउने बताउँछन् प्रधानमन्त्री ।
देशका नदीनालामा भारतलाई लाइसेन्स होल्ड गरिसकेको छ । अन्य मुलुक वा कम्पनीलाई दिने भनिएका ठूला जलविद्युत योजना समेत भारतका कम्पनीलाई हिल्ला लगाउने चर्चा लगानी बोर्डभित्रै चलिरहेको छ । देशभित्रका कुनै पनि विषयमा स्वनिर्णयको अधिकार यिनले विदेशीलाई बेचिसकेका छन् । नागरिकलाई शरणार्थी बनाएर निकासी गर्न हिम्मत गर्ने देशघातकहरू अब नेपालका ढुङ्गा, माटो बेच्न राष्ट्रिय सहमति खोज्ने कुरा गर्न थालेका छन् । त्यसै पनि पार्टीलाई चन्दा दिएर पार्टीकै मान्छेहरूले चुरेलाई मरूभूमिकरण गरिरहेकै छन् । एकातिरबाट सीमा मिच्ने, अर्कोतिरबाट नेपालका बालुवा ढुङ्गा, गिट्टी भारत निकासी रोकिएको छैन । भारतसँगको व्यापारघाटा न्यूनिकरण गर्नका लागि अब ढुङ्गा माटो बेच्नुको विकल्प छैन भन्ने निष्कर्षमा सत्तासीन पार्टी पुगेको देखिन्छ । हुन पनि ७ खर्ब राजस्व उठाएर ११ खर्ब खर्च गरिसकेको राज्य ढुकुटीमा पैसा छैन, सुरक्षाकर्मीदेखि शिक्षकको तलव र पेन्सनसमेत बितरण गर्न नसकेको यथार्थ सार्वजनिक भइरहेकै छ । राजनीतिक अवस्था अस्थिर छ, अराजक छ । सुशासन छैन, न्यायको प्रत्याभूति पनि छैन । विधि कता हो, शासन कता हो, छेउटुप्पो पत्ता लाग्दैन । कूटनीतिमा समेत नेपालले क्षमता र विश्वसनीयता गुमाउँदै गएको छ । यो अवस्थामा विज्ञ, विशेषज्ञ, समाजशास्त्री, थिङ्कटेङ्कहरूको बैठक बसेर छलफल गर्ने र सहमति र सहकार्यको राजनीति अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । तर पार्टीका नेताहरू विभेद, निषेध र अहंकार प्रदर्शन गर्न छाडेका छैनन् । सङ्कट देख्दैनन्, हुँकार गरिरहेकै छन् । खोक्रिएको देशका नेताले फूर्ति लाउनुको के अर्थ रह्यो र ? असफलताबाट राष्ट्रलाई बचाउन, बिदेशी हस्तक्षेपलाई रोक्न र पराधीनताबाट मुक्तिका उपायहरू खोज्नतिर लाग्दा राजनीतिक नेतृत्वमा इमान देखिएला ।