नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले सरकार, संसद, सांसद, अर्थविद, अर्थमन्त्री, राष्ट्र बैंक सबैले सुन्ने गरी भनेका छन्– आगामी वर्षको बजेटलाई सुधारको प्रस्थान विन्दु बनाउनुपर्छ । यो सुझाव अध्यक्षको मात्र होइन, सिङ्गो उद्योग वाणिज्य जगतको सामुहिक आवाज हो । यो आवाजलाई अनदेखा, अनसुना गर्नु भनेको प्रतिकूलतालाई झन प्रतिकूल बनाउनु हो, आर्थिक अराजकतालाई सङ्कटमय बनाउनु हो ।
राष्ट्रका आर्थिक सूचकहरू अनुकूल छैनन् । राजनीति अस्थिर छ । कानुन व्यवस्थाको बेहाल अवस्था छ । यस्तो बेलामा बजेट बन्दैछ, बजेट आउँदैछ, बजेट आउनुपूर्व नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सुझाव दिएको छ– हामी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी गर्दैछौँ । मूलतः उद्योग, निर्माण र व्यापार क्षेत्रमा देखिएको सङ्कुचनले पछिल्ला तीन त्रैमासमा अर्थतन्त्र ऋणात्मक रहेको केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयको तथ्याङ्क छ । यसले मुलुक मन्दीतर्फ उन्मुख भइरहेको देखाएको छ । यसकारण पनि आगामी वर्षको बजेटलाई सुधारको प्रस्थान विन्दु बनाउनुपर्छ । यो निराशाजनक समयको आशा हो ।
सामुहिक प्रयासमा सम्भाबना हुन्छ । जस्तोसुकै प्रतिकूलतालाई अनुकूलतामा रूपान्तरण गर्ने शक्ति भनेकै सामुहिक प्रयास हो । यही सम्भाबना लक्षित गरेर महासंघका अध्यक्षले भनेका छन्– नेपाली अर्थतन्त्रमा केही मूलभूतः गुण छन्, जुन अन्यत्र विरलै पाइन्छ । हामीकहाँ स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जाका प्रायः सबै स्रोत उपलब्ध छन् । हरेक प्रकारको खेती गर्न सकिने मौसम र भू–बनोट छ । नेपालमा सञ्चालित प्रायः सबै बहुराष्ट्रिय कम्पनी नाफामा छन् । नेपालीहरूको सरदर उमेर २४ वर्ष छ, अर्थात् यो युवाहरूको देश हो । विश्वका दुई ठुला बजारसँग सीमा जोडिएको मात्र नभई भन्साररहित पहुँच पनि छ । हालसम्म युरोप अमेरिका लगायत बजारमा पनि नेपाली उत्पादनले भन्साररहित पहुँच पाउँछन् । सबै मौसममा पर्यटकहरू रमाउन सक्ने वातावरण छ । यस्तो अवस्थामा हामी गरिब भई रहनुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । तर केही व्यवस्थापकीय, नियामकीय समस्या छन् । स्थिरता र सुशासनको अभाव छ । निजी क्षेत्रमाथिको विश्वास एकदमै न्यून छ । हाम्रो प्राथमिकता, स्वदेशी र विदेशी लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु हो । विद्यमान आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउनु आवश्यक छ ।
चुनौती छन्, सम्भाबना छ, सुशासन र स्थिरता छैन । महासंघका अध्यक्षले भनेजस्तो मार्ग पछ्याउनका लागि इच्छाशक्ति चाहिन्छ, कमी कमजोरीमा सुधार ल्याउनैपर्छ । यसका लागि राष्ट्रका जिम्मेवार तह तप्का, विज्ञ विशेषज्ञ, उद्यमी, व्यापारी सबैसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने हो भने विधि बस्न सक्छ, बिग्रेको र समस्याग्रस्त आर्थिक मेरूदण्डको उपचार हुनसक्छ । यसकारण रसंसद, सरकार र सम्बन्धित सबै निकायले राष्ट्रको अर्थतन्त्र सुधार गर्न किन लागि नपर्ने ? अहिले संकट छ, संकट अर्को पुस्तासम्म जानसक्छ, राष्ट्रै असफल हुनसक्छ । राष्ट्र असफल हुनु भनेको सबैको असफलता होइन र ?
