दलहरूले सच्चिने सुर देखाएनन् । उपचुनावले जे जस्तो नतिजा दियो, दश दलको सरकार सिङ्गो रूपमा उपचुनावमा भिड्दा समेत जनताले पत्याएनन्, परिवर्तन नै खोजे । यसपछि त स्थापित दलहरूले बुझ्नुपर्ने हो, जनताको मनस्थिति बदलियो । अब जनताले माफ दिनेवाला छैनन् । चुनावपछि एकाएक भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपालीलाई अमेरिकालगायतका देशमा पठाउने फाइल खोलियो । वर्तमान सचिवदेखि पूर्व उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीमात्र होइन, विभिन्न दलका बरिष्ठा नेता, पदाधिकारीसमेत पोलिएका छन्, मुछिएका छन्, प्रहरी अनुसन्धान अघि बढेको छ । यो अनुसन्धानको प्रारम्भमा एमालेलाई सिध्याउने खेल देखिन्छ । एमालेलाई बदनाम गरेर सत्तारूढ दल शक्तिशाली हुने रणनीतिजस्तो पनि लाग्छ । तर, यो अनुसन्धान रोकियो, अनुसन्धानमा विभेद गरियो, कसैलाई बचाउने वा सिध्याउने खेल दोहोरियो भने माओवादी नेतृत्वको सरकार र यो सरकार थाम्ने नेपाली कांग्रेस अरू धुलिसात हुने पक्का छ । किनकि आजका जनता लाटा छैनन्, अब जनता विद्रोही बनिसके ।
महालेखाले किटान गरेको जहाज खरिद काण्ड के हुने ? सुन काण्ड र बालुवाटार जग्गा प्रकरण के हुने ? सेक्युरिटी प्रेस खरिद काण्डदेखिका अनेक काण्ड छन्, ती काण्डका फाइल खुल्ने कि नखुल्ने ? अख्तियार गजधम्म बसेको छ, टन्न खाएर सुतेको छ । अख्तियारले ठूला माछा पक्रिन नै सकेको छैन । जे जस्ता ससाना मुद्दा हालेको छ, त्यसमा पनि अदालतले अख्तियारलाई जिताएको कमै रेकर्ड छन् । अर्थात अख्तियारले नाम अनुसारको काम गर्न नसकेको विषय प्रत्येक नागरिकका लागि बिझेको विषय हो । अख्तियार सरकारको सहायकजस्तो भयो भन्ने आरोप छ । यति नै बेला प्रहरीले मानव बेचबिखनजस्तो काण्डको अनुसन्धान थालेको छ । यो अनुसन्धानले लहरो तान्दा पहरो गर्जनेवाला छ भनेर प्रहरी सूत्रहरू नै भन्छन् । आमनागरिक समाजमा यो अनुसन्धान रोकिनु हुन्न र महालेखाले किटान गरे नगरेका भ्रष्टाचार काण्डका फाइल पनि खोलिनुपर्छ भनिरहेका छन् । फाइल खुल्यो, खुल्दैछन्, यदि यिनै फाइलको स्वच्छ अनुसन्धान हुने हो भने देशद्रोही को को हुन् भनेर सबैले थाहा पाउने छन् । जनताको विश्वास जित्ने राम्रो अवसर यो सरकारले पाएको छ । यो अवसर उपयोग हुन्छ भन्ने विश्वासचाहिं कमै 
छ । किनकि जो सत्तामा छन्, ती सबै सत्तालोलुपमा गनिन्छन् ।
उपचुनावमा जनताले यो शासनपद्धतिको बिकल्प खोज्ने संकेत दिइसके र जति आमासमूह उपचुनावमा सक्रिय भएका छन्, त्यो भनेको आधाभन्दा बढी जनसंख्याको प्रतिनिधित्व पनि हो । यो सत्यलाई सत्ताधारीले आत्मसात गरेको देखिदैन । ठूला साना दलका मुखियाहरूमा अझै पनि सत्ता भोग्ने, भागबण्डा मिलाउने, राम्रालाई होइन, आफ्नालाई खोज्ने, एकले अर्कोलाई राष्ट्रको ढुकुटी रित्याउन सघाउने तिनको बानीमा सुधार आएकै छैन । यसकारण स्थापित दलहरू सच्चिदैनन्, सक्किने बाटोमा छन् भन्न सकिन्छ ।
यस्तै प्रवृत्ति थियो श्रीलंकामा । आखिरमा जनताले सडकमा उत्रनै प¥यो, विद्रोह गर्नैप¥यो । जब जनता सडकमा उत्रिए, जनतालाई नियन्त्रण गर्न राज्यसत्ताले सकेन र सत्ताधारीको भागम्भाग भयो । कानुनव्यवस्थाको असफलता र राज्यसत्ता असक्षम भइसक्यो, आत्तिएका जनताले विद्रोहको घण्टी पनि बजाइसके । अझै चेत खुलेन अथवा सुध्रिन चाहेनन् भने पुराना दलहरू सक्किनेछन् । प्रतिक्षा यत्ति छ कि अर्को चुनावसम्म कि बीचैमा जनविद्रोह । अराजक राजनीति हेर्दा लाग्छ, कुनै पनि बेला जे पनि हुनसक्छ ।