सरकार, संसद, प्रशासन सबैबाट जनता दुःखी छन् । जनतामा लोकतन्त्र, नेता, प्रशासकप्रति कुनै पनि आशा बाँकी रहेको छैन । सरकारले गरेको निर्णय, प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन, संसदमा उठेका प्रश्न, प्रतिबद्धता, प्रशासनको सेवाग्राहीप्रतिको जिम्मेवारी सबै निस्कृय छन् । निरर्थक छन् । समष्टिमा हेर्दा शासन व्यवस्था असफल भएको छ । यो असफलता कसरी सुधार्ने, कसरी जनतामा अपनत्वको भाव विकास गर्ने भन्ने सोच र चिन्तन पनि कसैमा छैन । कसैले यतातिर चासो राखेको पनि देखिन्न । न संसदको, न सांसदको, न सरकारको, न प्रशासनको क्षमताबृद्धि, जनताप्रतिको कर्तव्य परायणताको जिम्मेवारी, कतै पनि न क्षमता देखिन्छ, न इच्छाशक्ति । नेपाल राष्ट्र दिनदिनै कमजोर हुँदै गएको छ । जनतामा निराशा बढ्दै गएको छ । पशुपतिनाथको देश, पशुपतिनाथले चलाइरहेका छन् जस्तो लाग्छ ।
हो, नेपालको शासन प्रशासनको कमजोरी थाहा पाएकाहरू हौसिएका छन् । हौसिएका मित्रहरू मित्रताको नाममा भित्र भित्र रणनीतिक रूपमा झन बढी घुस्न थालेका छन् । उनीहरू नेपाललाई आफ्नो अभिष्टको प्रयोगशाला बनाउन सक्रिय देखिन्छन् । असफल नेतृत्व, असफल प्रशासन, असफल सरकार एकप्रकारले थकित र शिथिल हुनुले आमनागरिकमा असन्तुष्टि बढेको छ, आक्रोश सडकमा पोखिन सुरू भएको छ । निराशा उत्तेजनामा परिणत भयो भने त्यो जनविद्रोह हुन्छ, जुन केही समय अघिमात्र श्रीलंकामा देखिएको थियो, जसले श्रीलंकाका स्वार्थी शासन र सत्ताधारीलाई सडकमा घिसा¥यो, ठूलै आर्थिक र राजनीतिक अराजकता प्रकट भयो । त्यसलाई सम्हाल्न अहिले पनि श्रीलंका अनेक प्रकारका चुनौतीको सामना गरिरहेको छ ।
जनता निराश भएर उत्तेजनामा आयो भने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अनेक प्रकारका संकटहरू प्रकट हुन्छन् । यस्तै अराजक अवस्थामा भूराजनीतिमा खेल्ने र आफ्ना सामरिक उद्देश्यहरू थोपर्ने मौका विदेशीहरूलाई मिल्छ, जुन उनीहरूले उपयोग गर्छन् र थोपर्छन् । समस्या स्वदेशको, समाधानका उपायहरू विदेशी हुनु भनेको नेपाललाई असफलताको भीरमै पु¥याउने र राष्ट्रका नीतिहरू छताछुल्ल पानी पोखेजसरी सडकमा पोख्नु हुनेछ । जुन परिदृश्य यतिबेला नेपालको शासन प्रशासनले देखाउन थालेको छ । नेपाल कतिसम्म निरीह भइसक्यो भन्ने कुरा ३ महिनादेखि प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जान्छु भनेर चिच्याइरहेका छन्, भारतले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भिजेको पराल बनाएर गलाइरहेको छ । चीनको हार्दिक बोआओ बैठकलाई समेत नजरअन्दाज गरेका प्रधानमन्त्री किन र कुन उद्देश्यका लागि भारत जान आतुर भएका हुन् । उनका एजेण्डाहरूमा भारतले खाएको लिपुलेक, कालापनी, लिम्पियाधुरा छ कि छैन ? नेपालका अन्य क्षेत्रमा बढेका अतिक्रमण निस्तेज पार्ने एजेण्डा छन् कि छैनन् ? प्रधानमन्त्रीले विज्ञ, विशेषज्ञहरूसँग भारत भ्रमणमा जाँदा के कसरी र कुन कुन राष्ट्रिय मुद्दाहरूको समाधान खोज्ने, भारतसँग अन्य के के कुरा राख्ने भनेर गम्भीर छलफल गर्नैपर्ने हो । परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त गरेर परराष्ट्र सचिवलाई भ्रमणको होमवर्क गर्न खटाउनु भनेको ठूलो टिम लिएर जाने र दिल्लीको बासमती चामलको बासी भात खाएर फर्कने काममात्र हुने संशय बढेको छ । भारतसँग यति धेरै मुद्दाहरू छन्, भारतको सुरक्षाचासोमा आश्वस्त पारेर नेपालको विकास निर्माण र स्वाधीनताका पक्षमा दह्रो भएर उभिनसक्ने जनसमर्थन बोकेर जानुपर्ने हो । आफ्नै सहयोगी दलहरूमा विमति देखिन थालेका कमजोर प्रधानमन्त्रीले के नै गर्लान् र ?
