Advertisement Banner
Advertisement Banner

०९ शनिबार, असार २०८१17th April 2024, 11:33:48 am

नीति प्रष्ट नभएपछिको अलमल

०४ सोमबार , बैशाख २०८०एक बर्ष अगाडि

नेपालको परराष्ट्रनीति ढलपल ढलपल गरिरहेको विश्लेषण भइरहेछ । नेपालको छिमेकनीति पनि संशयमा परेको छ । रूस युक्रेनयुद्धमा नेपालले युक्रेनको पक्ष लिनु उचित थियो थिएन ? नेपालको परराष्ट्रनीति पञ्चशीलमा आधारित थियो, असंलग्नतामा अडेको थियो, कतिपय मामिलामा छिमेकलेसमेत शंका गर्ने स्थितिमा नेपालको नीति पुग्नु भनेको नीति प्रष्ट नभएपछिको अलमलमा पर्नाले हो । यसरी राष्ट्रको इज्जत बढ्दैन ।
कहिले चीनतिर, कहिले भारततिर र कहिले पश्चिमतिर झुकाव राख्दा नीति कमजोर हुनपुगेको हो । नेपालको यही कमजोरीलाई खम्बा बनाएर छिमेकदेखि अन्य शक्तिराष्ट्रहरूले नेपालमा पिङ् खेल्न थालेका छन् । माओवादी माओवादीजस्तो छैन, कांग्रेस प्रजातन्त्रवादी हो कि सर्वहारावादी हो ? यो सरकार १० दलीय गठबन्धन सरकार, दश टाउको रावणजस्तो लाग्छ । यसकारण सरकार कुन दलजस्तो, कुन नेताजस्तो, खै कस्तो कस्तो लाग्छ । यसकारण त आम विश्लेषण छ– सरकार सरकारजस्तो नै छैन ।
भन्नलाई बेला बेलामा सरकारले भन्छ– नेपाली भूमि कुनै पनि मित्रराष्ट्रको विरोधमा दुरूपयोग गर्न दिइनेछैन । यथार्थ के छ भने हरेक विश्वशक्ति नेपाली भूमिमा आआफ्ना स्वार्थसिद्ध गर्न खेलिरहेका छन् । चीनविरूद्ध भारत, भारतविरूद्ध चीन, तिबेतियन शरणार्थीसमेत दलाई लामा जिन्दावाद भन्ने थलो नेपाल नै भएको छ । नेपाल सरकारले नै दलाई लामाको जन्मोत्सव र अनेक कृयाकलापमा आँखा चिम्लिरहेको छ, सहयोग गरिरहेको छ ।
शासक शासकजस्ता छैनन् । शासन गर्ने राजनीतिज्ञ र प्रशासन चलाउने प्रशासकहरू कुन कुन शक्तिराष्ट्रका निटक छन्, भन्न सकिन्न । घटनाक्रमले तिनीहरू अनेक मुलुकका लागि साखुल्ले बनेका देखिन्छन् । जो शासक र प्रशासक आफ्नो मुलुकका लागि हानिकारक बन्छन्, तिनीहरू इमानमा छैनन् भन्न हिचहिचाउनु पर्दैन । यही शासकीय कमजोरीको लाभ उठाएर शक्तिराष्ट्रहरूले नेपाली भूमिलाई प्रयोगशाला बनाएका छन् । सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक संकटमा समेत सहयोग गर्ने नाममा शक्तिराष्ट्रहरू नेपाललाई दूरगामी असर गर्ने खालका नीति लाद्न थालेका छन् । तिनका सुझावमा नेपाललाई चल्न बाध्य पारिरहेका छन् । अक्षमहरूको हातमा शासन, प्रशासन पुगेपछि विदेशीले चलाउने खेलाउने नै भए । नेपालका अनेक आन्तरिक मामिला, मुद्दाहरूमा नेपालले नै निर्णय लिनसक्ने हुनुपथ्र्यो, परजीवी मानसिकता यति धेरै विकास भइसकेको छ कि नेपाल स्वतन्त्र, सार्वभौम राष्ट्र हो कि शक्तिराष्ट्रहरूको निर्देशनमा चल्ने राष्ट्र हो ? खुट्याउन मुस्किल पर्छ । स्वाधीनता र स्वराज भन्ने गर्व बिस्तारै पतनोन्मुखी हुँदो छ ।
मंसिर ४ को निर्वाचनपछि स्थिर सरकार हुनेछ, शान्तिव्यवस्था मजबुत हुने जुन आशा थियो, यो आशा निराशा हुन ६ महिना पनि लागेन । यही समयमा अनेक राजनीतिक घटना घटेका छन् । अराजकता ह्वात्तै बढेको छ । संघीयताले संघ धान्न सकेन, ससाना सवालमा समेत प्रदेशका नागरिकले आन्दोलन गर्न राजधानी आउनु परेको छ । विकेन्द्रीकरण पूर्णतः असफल भइसक्यो । प्रदेश सरकार भनेको पार्टी कार्यकर्ताका लागि पञ्चदेवलको हण्डी खाने थलोमात्र बनेको छ । नतिजामुखी हुनसकेनन् प्रदेशहरू ।
नीति, नेतृत्व र राष्ट्रियताप्रतिको संचेतना कमजोर हुँदै गएकाले विदेशी आदेशमा चल्ने अरौटे, भरौटे हुनुपर्ने अवस्था विकास हुँदैछ, रोक्ने कसरी ?