नेपाल एकेडेमीमा राईकरण गरेका पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीले हिन्दू धर्मको बृहत्तर खोज तथा अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले ‘श्रीपशुपति हिन्दू विश्वविद्यालय’ स्थापना गरिने निर्णय गरेछन् । यो निर्णय मन्त्रीस्तरीय हो, यति महत्वपूर्ण निर्णय क्याविनेटबाट किन हुनसकेन ? कतै निर्णयका लागि निर्णयमात्र त होइन होला कि ? अन्यथा हिन्दू धर्मको खोज तथा अनुसन्धान गरेर विश्वविद्यालयका माध्यमबाट हिन्दू धर्मसम्बन्धी विश्वभर विज्ञहरू उत्पादन गर्ने र सांस्कृतिक कूटनीतिक विकास गर्ने उद्देश्यले विश्वविद्यालयको अवधारणा अघि बढाउँदा एउटा मन्त्रीको मात्र चाख किन ? सिङ्गो सरकारले एक मत भएर निर्णय गरेको भए त्यो निर्णयको असर व्यापक हुने थियो । हामीलाई थाहा छ, मन्त्रीहरू सनकका भरमा अनेक निर्णय गर्छन्, अस्थिर राजनीति हावी भएको स्थितिमा ती निर्णय हुन्छन्, तात्छन् र सेलाउने गरेका छन् । यतिबेलाको नेपालको राजनीति पनि अस्थिर र अराजक खालको नै छ । यसकारण पनि मन्त्रीको निर्णयले दूरगामी असर गर्ला र ? भन्ने संशय उत्पन्न हुन्छ । त्यसमाथि सरकारी खर्च कटौती नगरेर केही महिनामै कर्मचारीलाई तलव खुवाउने पैसा नहुने कुरा अर्थसचिवले खुलासा गरिसकेका छन् । यो स्थितिमा श्रीपशुपति हिन्दु विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने बजेट नै कहाँबाट आउँछ र ?
निश्चित रूपमा श्रीपशुपति हिन्दु विश्वविद्यालयको आवश्यकता छ । नेपाली संस्कृति र दर्शनलाई नेपाली माटोको सुगन्धसहित अध्ययन, अध्यापन हुनुका साथै शैक्षिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटको प्रवद्र्धन गर्ने समेत यस्तो विश्वविद्यालय आवश्यक छ । तर स्थापित भइसकेका १३ विश्वविद्यालयहरू अराजक स्थितिमा छन् । सबैभन्दा पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीतिक कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने कारखाना बनेको अवस्था छ । प्राध्यापकहरू हाजिर गरेर तलव भत्ता खाने र निजी कलेजमा पढाएर आर्थिक लाभ लिइरहेका छन् । यसबाहेक शैक्षिक क्यालेण्डर खण्डित भएको छ । आर्थिक र शैक्षिक अराजकता बढेको छ । कसरी शिक्षा क्षेत्र सुधार्ने भनेर शिक्षाविदहरूसँग छलफल र उपाय अवलम्बन गर्न राजनीतिक दलहरू तैयार देखिदैनन् । कारण अधिकांश प्राध्यापक र विद्यार्थीहरू ठूला राजनीतिक दलहरूसँग आवद्ध छन् । शैक्षिक संस्थालाई राजनीतिकरण गरिदा नेपालको विश्वख्याति कमाइसकेको शिक्षा अव धरासायी बनिसकेको छ । छिटै सुधार गर्न सकिएन भने नेपालको शिक्षाको मान्यता विश्वले दिन छाड्ने खतरासमेत आइसकेको छ ।
शिक्षाको यस्तो गएगुज्रेको हालतमा अर्को विश्वविद्यालय खोल्ने कुरा आफैमा आश्चर्यपूर्ण लाग्छ । शिक्षालाई शिक्षामा सिमित गर्ने र राजनीतिकरण नगर्ने हो भने विश्वविद्यालय खोलिनु उचित हुनेछ । भोट बैंक र आफ्ना कार्यकर्तालाई जागीर दिनका लागि थप विश्वविद्यालय स्थापना गर्न लागिएको हो भने यो मीठो समाचार हुँदैहोइन । सबैभन्दा पहिले निजामती, सुरक्षा प्रशासनदेखि न्यायालयसम्म राजनीतिकरण गर्ने प्रवृत्तिको अन्त हुनुपर्छ । हरेक निकायमा राजनीतिक भागबण्डामा नियुक्ती दिने प्रचलन हट्नुपर्छ । हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक पार्टीका भातृसंगठन, टे«ड–कर्मचारी संगठन खोल्न बन्देज लगाउनु पर्छ । त्यसपछि योग्यताका आधारमा बिना विभेद नियुक्ती गर्ने र विधिको शासनमा ध्यान दिने हो भने नेपालको लथालिङ्ग बन्न पुगेको अवस्थामा सुधार आउनेछ । अन्यथा के परिवर्तन आउला र ?
