एउटा हातमा नेपाली नागरिकता र अर्को हातमा भारतीय रासन कार्ड बोकेका २२ लाख जनसंख्या नेपाली राजनीतिमा अस्थिरताका कारक हुन् । यस्ता नागरिकताको छ्यानब्यान जाँच गर्ने कुरा छाडौं, विदेशी दुलही भित्रउनासाथ नागरिकता थमाउनु पर्छ भन्ने गठबन्धन सत्तामा पुगेको छ । नेपालमै नागरिकता नपाएर छटपटिएका नेपालीले नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने यिनलाई चिन्ता छैन । नागरिकताका मार्गबाट नेपाललाई फिजी बनाउने रणनीति बोकेको विदेशीका लागि यो सरकार कम्फर्टेवल बन्दैछ, नेपाली संकटमा पर्दैछन् । अब नेपालको हितलाई तिलाञ्जली दिएर भारत खुशी पार्ने नीति अस्थिरता र अराजकताका लागि मात्र होइन, नेपालको अर्थतन्त्र समाप्त पार्ने कारक बन्न पुगेका छन् । आत्मनिर्भरताका नाममा राजनीतिले देशलाई केही पनि दिएन । उल्टै रोजगारी दिएका उद्योगधन्दा बेची खाए, उद्योगले चर्चेका जग्गाजमीन प्लटिङ् गरेर सिध्याए । सिध्याउँदै छन् ।
केही दिनअघि चितवनका कृषकहरूले उत्पादन गरेको तरकारीले बजार नपाएपछि सडकमा मिल्काए । दूध सडकमै पोखे । सरकारले भारतबाट विषादीयुक्त तरकारी बिनारोकतोक आउन दिइरहेको छ । त्यसमा विषादीको मात्रा जाँच गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुग्दा भारतसँग सम्बन्ध बिग्रन्छ भनेर खारेज गरियो । नेपाली तरकारीमात्र होइन, फलफूलसमेत कुहिएर गएका छन्, नेपाल भारतको विषादी बेच्ने बजार बन्यो । यो कम्फर्टेबल सरकारका लागि नेपालीले भारतबाट आयातित विषादीयुक्त तरकारी, फलफूल खाइदिनुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । भारत प्रभुको अतासलाग्दो भक्ति भावना देखायो यो ८ दलीय मोर्चाको समर्थक सरकारले ।
भन्नलाई संविधान बचाउन, समाजवाद र सर्वहारावादी सरकार हो भन्छन् यी आठ दल । यो आठ दलीय मोर्चामा स्वाधीनता भन्ने केही पनि बाँकी देखिदैन । जुन सरकार जनकल्याणमा उभिन सक्दैन, जनकल्याणका लागि केही काम गर्न सक्दैन, सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न सक्दैन, त्यस्तो सरकार लोकतन्त्रवादी सरकार हो भनेर पत्याइदिनुपर्ने अवस्था छ । यथार्थमा गुलामको जस्तो लाचार छायाँ बनेर चलेको छ यो सरकार ।
सरकार जनतालाई विष खान बाध्य पार्छ । यो अति भयो भनेर कुनै पनि दलका नेता, नागरिक समाज, बुद्धिजीवीले आवाज उठाउँदैनन् । योभन्दा दयनीय अवस्था के हुन्छ ? यथार्थमा सिक्किम विलय हुने बेलामा जस्तो हालत थियो, नेपालको वर्तमान अवस्था त्योभन्दा दयनीय हुँदै गएको छ ।
यति नै बेला यो सरकारले पूर्वराष्ट्रपति डा.रावरण यादव र पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई थप २५ र २० लाख उपचार खर्च दिएछ । देशमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्ति असक्षम छन् भने राज्यले उपचार गरिदिनु ठिकै होला तर यी दुबै व्यक्ति धनाध्ये हुन् । यसकारण यसरी राज्यकोष दोहन गर्ने जो कोही हुन्, तिनको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरेर बृद्धाश्रममा बृद्धबृद्धा पालेसरह यिनलाई पाल्नु उचित हुनेछ । अन्यथा अर्वपतिलाई जति पनि राज्यकोष लुटाउने, आमनागरिकले केही नपाउने अवस्था दुःखदायी छ । पहुँचवाला र प्रभावशालीले जति पनि लुट्न पाउने यो कस्तो व्यवस्था हो ? संसदमा आमनागरिकको पीडा बोल्ने कसले ? गरीब जनताले तिरेको करको फुपुको श्राद्ध जसरी उडाउने अधिकार यी नेतालाई कसले दियो ?