जनवादी माओवादीले समर्थन मागेपछि समर्थन दिएको राजतन्त्र र हिन्दुवादीले विश्वासको मतमात्र दिएन, सत्तामा सहभागीसमेत भयो । राप्रपाका सांसदले हिन्दुराष्ट्र र राजतन्त्र ल्याउनकै लागि चुनावमा गएको, संसद र सरकारमा आएको बताएपछि माओवादी र एमालेले आपत्ति प्रकट गरे, प्रधानमन्त्रीले समेत गणतान्त्रिक सरकारमा सामेल भएपछि राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्रको मुद्दा उठाए कारवाही गर्नेसम्मको चेतावनी दिए । तर राप्रपाका सांसद धवलशमशेर जबराले संविधान मानेर सत्तामा गएको र संविधानले प्रतिवन्ध नलगाएको भनेर विरोध जनाए । राप्रपाका अर्का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले कठालो समाए घाँटी अठ्याइदिने धमास नै दिए । यसपछि आरोप प्रत्यारोप, तर्साउने गलाउने कुरा शान्त भएको छ ।
यसैवीच राप्रपाले आफू संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षधर भएकाले राष्ट्रपतिको निर्वाचन बहिष्कार गर्ने जनाउ दिइसकेको छ । यसअघि नै राप्रपाका नेता पशुपति शमशेर जबरलाई राष्ट्रपति बनाउने चर्चा अगाडि ल्याएको थियो, राप्रपाले बहिष्कार गर्ने भनेपछि यो चर्चा समाप्त भएको छ । अब राष्ट्रपतिका सन्दर्भमा सत्तारूढ एमाले–माओवादी र प्रतिपक्षी कांग्रेसका कसकसले उमेदवारी दिनेछन् र प्रधानमन्त्रीले खोज्ने भनिएको राष्ट्रिय सहमतिको किनारा कसरी लाग्छ, सबैका लागि प्रतिक्षाको विषय बनेको छ । स्मरणीय के पनि छ भने सभामुख र राष्ट्रपति एमालेले लिने र साँढे दुई वर्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री चलाउने सहमति भएको थियो । रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणपछि गृहमन्त्रालय लगायतका विषयले राजनीतिले यूटर्न लिने संकेत गरेको छ ।
राप्रपाले निर्वाचनमा सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमै राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्रको मान्यता अघि सारेको थियो र यही घोषणापत्रमा जनमत मागेको थियो, जनताले पनि यही सिद्धान्तमा १४ सांसदको बल दिएका हुन् । यसकारण राप्रपाले राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्रको सवाल उठाउनु अनपेक्षित थिएन । अपेक्षित विषयमा संसदमा बहस हुनु स्वभाविक हो । ल्हासा जानु कुतीको बाटो भनेझैं संसदमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएको महाभियोगको प्रस्ताव काँचै छ । पहिलेको संसदबाट सरेर आएका अनेक विषय छन् । यसमाथि जनताको जनजिविका र देशको सुरक्षा, सीमाका विषय छन् । राष्ट्रको परराष्ट्रनीतिका विषय पनि छन् । चीनको बीआरआई र अमेरिकाको एमसीसी, आइपीसी, एसपीपीका विषय पनि डाम्ने खालका ताता विषय हुन्, ती विषयमा सरकारले कहिले बिजिनेस दिने र संसदमा बहस हुने हो ? सत्तारूढ दल भने सत्ताकै वरिपरि चक्कर लगाइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई सरकार टिकाउने र राजनीतिको केन्द्रमा बस्ने चटारो छ, प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई यो सात दलीय गठबन्धन तोडेर राष्ट्रपतिमा आफ्ना उमेदवार र सत्तामा आफूलाई स्थापित गराउने हतारो छ । आमनागरिकले धमाधम आत्मदाह गर्न थालेका छन् । यसको मूलकारण राजनीतिक अपराधिकरण, अराजकता र कुशासन रहेका छन् । यति जान्दाजान्दै र बुझ्दाबुझ्दै पनि नेतृत्वदायी ठूला दलहरू मूल विषयलाई विषयान्तर गरेर सत्ताकै वरिपरि आफूलाई केन्द्रित राख्नु भनेको चुनावकोमात्र होइन, संविधानकै असफलता हो ।
अर्थात् राप्रपाले उठाएका विषय गम्भीर छन् । राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्रको सम्मान नगरेसम्म राष्ट्रको हित र जनकल्याण सम्भव छैन, यिनीहरूको भ्रष्ट र स्वार्थी चरित्रबाट सुशासन पनि कायम हुनसक्दैन भन्ने स्वतःसिद्ध भयो ।