‘प्लस–टु’ कहिले सकिन्छ भनेर युवाहरू किन तन, मन लगाएर पढिरहेका छन् । स्पष्ट छ, हरेक युवाको सपना भनेकै प्लस टु सक्ने र विदेशमा अध्ययन गर्न जाने । यिनको दिमागमा नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षा छैन, शिक्षाका साथमा रोजगारीको अवसर छैन, नेताको चाकरी नगरी जागीर पाइन्न भन्ने छाप परेको छ । यो छाप हटाउने जिम्मा कसको हो ?
पढ्न जाने, पढाइ र काम गरेर उतै स्थायी बसोबास गर्ने । जो शिक्षित छन्, उनीहरू पनि विदेशतिरै जाने र उतै बस्ने गरिरहेका छन् ।
जो अवकाशप्राप्त कर्मचारी छन्, सुरक्षा निकायका उच्चाधिकारी छन्, प्राध्यापक अथवा ज्ञान सिपवाला छन्, अधिकांशले विदेशकै ग्रिनकार्ड लिएका छन् । यता पेन्सन खाने, उता भत्ता लिने । उताको नागरिक भएवापत अथवा ग्रिनकार्ड होल्डरहरूले सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्योपचारदेखि अनेक सुविधा पाउने गरेका छन् । यसमाथि अव विदेशमा बसेका गैरआवासीय नेपालीलाई दोहोरो नागरिकता दिने र नेपालको सम्पत्तिमा उनीहरूको हक स्थापित गर्ने प्रयत्नमा सरकारले सहयोग गर्ने र कानुन बनाउने तैयारी थालेको छ ।
नेपाली नेपाली हुन् । तिनीहरूले नेपालमा लगानी गर्न, आवतजावत गर्न सहज अनुभूति गर्नैपर्छ । तर अन्य मुलुकमा व्यवस्था के छ ? नेपालमा कुन प्रकारको सुविधा दिंदा नेपालको हित हुन्छ ? नेपालमा पेन्सन र विदेशमा भत्ता खाएर विदेशको नागरिक हुने सुविधा कुन हदसम्म ठिक हो ? आदि इत्यादि अनेक प्रश्नहरूमा बहस भएपछि मात्र एउटा निष्कर्षमा पुग्नु उचित हुनेछ ।
हरेक वर्ष ५ लाखको हाराहारीमा प्लस टु वाला तैयार हुन्छन् । हरेक दिन हजारौंको संख्यामा विद्यार्थीहरू उच्चशिक्षाका लागि विदेश उडिरहेका छन् । कम्तिमा पनि खल्तीमा २ हजार डलर र एक सिमेष्टरको २० लाखभन्दा बढी नगद यिनले बुझाइसकेका हुन्छन् । यो विदेशी मुद्राको स्रोत भनेको नेपाल राष्ट्र बैंक हो । वर्षको ६२ अर्वभन्दा बढी विदेशमा शिक्षा हासिल गर्न जाने विद्यार्थीहरूले लिएर जान्छन् । यिनीहरू उतै काम गर्छन्, पढ्छन् र बसोबास गर्छन् । फर्कने संख्या साह्रै सिमित मात्र हुनेगरेको तथ्याङ्क छ । किन ?
र, नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउने भनेका खाडी मुलुक, जापान, कोरियातिर काम गर्ने वैदेशिक रोजगारवालाले मात्र हो । नेपालको निर्यात साह्रै कमजोर छ र व्यापारघाटा बजेटभन्दा बढी भइसकेको छ । वैदेशिक ऋणभार पनि बजेटभन्दा बढी छ । यसमाथि ठूला भनिएका बिग हाउसहरूले दबाब दिएर स्वार्थको अर्थव्यवस्थालाई सरल बनाउने गरेका छन् । चाहिने कडीकडाउ आर्थिक नीति हो, सस्तो लोकप्रियताका लागि सरकार ठूला व्यापारी, उद्यमीका सामु झुकिरहेको छ । त्यसमाथि यिनैले कर छल्छन् । कर छल्न कर्मचारीले सघाउँछन् । सानामाथि ऐन र ठूलालाई चैनको अर्थव्यवस्था छ ।
राष्ट्रलाई चाहिने रोजगारीको अवसर हो । उद्योग धन्दा खोल्न कडाइ गर्दा विदेशी लगानीसमेत साँघुरिएको छ । अर्थशास्त्री भन्छन्– नेपालको धन बाहिरियो । यो अवसर सरकारले नै दिएको हो । नेपालको धन नेपालमै किन लगानी हुनसकेन ? लगानी नहुँदा रोजगारीको अवसर घट्छ । किन सिक उद्योग चलेनन् ? किन उद्योग बेचेर उद्योगका जग्गाजमिनलाई प्लटिङ गर्ने सुविधा दिइयो ? अर्थात् सरकार नै माफियाकरण हुनपुगेको छ ।
चाहियो प्लस टु वालालाई देशमै कसरी होल्ड गर्न सकिन्छ भन्ने नीति । विदेश गएकालाई स्वदेश फर्काउने अवसर । युवा निकासी होइन, स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण । विदेशी लगानी भित्र्याउने आकर्षण । सोचौं ।
