निर्वाचनपछि नयाँ सरकार बनेको छ । सरकार कस्तो बन्यो भने संसदमा प्रतिपक्षी नै छैन । राष्ट्रिय जनमोर्चाको एक र नेमकिपाको एक मत बाहेक सबैको विश्वासको मत पाएको सरकार बनेको छ माओवादी नेतृत्वमा । कम्युनिष्टहरू आफैलाई राष्ट्रवादी र जनवादी ठान्छन् । यही आधारमा आफ्नो पार्टी र राजनीतिक वर्चस्व कायम गर्दै आएका छन् । अब एकमौका फेरि आएको छ, देशवादी बन्ने, जनअपेक्षालाई संवोधन गर्ने । त्यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्ने अवसर पाएको छ माओवादी नेतृत्वको सरकारले ।
यो सरकारमा युवा छन्, नयाँ पार्टी छन्, एमालेको जबरजस्त समर्थन छ, प्रतिपक्षको कर्तव्य भुलेर सत्तासँग टाँसिन आएको प्रजातन्त्रवादीको समर्थन पनि छ । विश्वको कुनै प्रजातन्त्रमा नदेखिएको यति ठूलो र ऐतिहासिक समर्थनको बल पाएको माओवादी नेतृत्वको सरकारका सामु भूमिरक्षा गर्ने कर्तव्य पनि काँधमा आइपरेको छ । भारतले ३ वर्षदेखि नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुराको भूभाग कब्जा गरेको छ । १९६२ देखि कालापानी क्षेत्रमा सैनिक क्याम्प बनाएर नेपालभित्र सैनिक हस्तक्षपेसमेत गरेर रहेको अवस्था छ । यो अवस्थाबाट मुक्ती दिलाउनु र नेपालको स्वराज स्थापना गर्नु यो सरकारको पहिलो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण दायित्वमा पर्दछ । गर्ला यो सरकारले त्यो कर्म ? नेपालले नेपाली भूमि खाली गरिदिन पटक पटक कूटनीतिक नोट पठाइसकेको छ । संसदबाट नेपाली भूमि खाली गरिदिन र नेपाललाई अरूको भूमि चाहिंदैन भन्ने अभिव्यक्ति पनि गुञ्जिसकेको हो । भारतले सिंहमय हुन छाड्नुपर्ने कुरा प्रधानमन्त्री स्तरमै भनिसकेको अवस्था पनि छ । तथापि भारले नेपालको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालाई कब्जा गरिरहेकै छ । अब सरकारले यी नेपाली भूभागबाट भारतीय फौज हटाउन जरूरी छ, प्रयास थालिहाल्नुपर्छ ।
दोस्रो आपसी छलफल, संवादबाट समाधान खोज्दा पनि भारतले हेपाह प्रवृत्ति त्यागेन भने यो कुरा मिलाइदिन नेपालले बेलायत र अर्को छिमेकी देश चीनलाई पनि मध्यस्थतामा उभ्याउने कूटनीतिक चाल चल्नुपर्छ ।
तेस्रो, त्यति गर्दा पनि भारतले नेपाली भूमि फिर्ता गर्न आनाकानी गर्ने व्यवहार देखायो भने, मध्यस्थता स्वीकार गरेन भने नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघ, सुरक्षा परिषदको भौगोलिक विभागमा सम्पर्क गर्नुपर्छ । नेपालको आपत्ति संयुक्त राष्ट्रसंघमा दर्ता गरेर छलफल गराउन सक्नुपर्छ ।
चौथो, काश्मिर मामिलामा स्वीकार गरेर पनि ७० वर्षदेखि भारतले नमानेझैं नेपालको कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रका नेपाली भूभाग छाड्न नमानेमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा गर्नुपर्छ, कानुनको ढोका ढकढक्याउनु पर्छ ।
यति बलियो सरकार छ । हरेक पार्टीको सहभागितामा सरकार बनेको छ । प्रधानमन्त्रीले भारतमै पहिलो भ्रमण हुनसक्ने संकेत भारतीय सञ्चारमाध्यम एवीपीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका छन् । अब काम देखाउनु प¥यो ।