यो श्री ३ राणा शासन होइन, यसकारण फर्मान र हुकुमले केही हुनेवाला छैन । प्रधानमन्त्री, मन्त्री अथवा कुनै पनि नेता हुन्, तिनले कानुनको बाटो छाडेर हुकुम चलाउन खोज्छन् भने कर्मचारीले हुकुम मान्न जरूरी छैन । नीति नियमानुसार आदेश दिने हो भने कर्मचारीले मान्नुपर्छ, मान्दैनन् भने त्यस्ता कर्मचारीमाथि कारवाही पनि हुनुपर्छ । हुकुमी शैलीमा पख्लास् भन्दैमा कर्मचारी डराउनु पर्दैन ।
राजनीतिले नीति निर्माण गर्ने हो । नीति अनुसार चल्ने कर्मचारी प्रशासनले हो । नीति निर्माता नै अनीतिमा चल्छन् भने ती गलत छन् । यसैले त कर्मचारी प्रशासनलाई स्थायी सरकार भनिन्छ । राजनीतिमा उथल पुथल भइरहन्छ तर कर्मचारी प्रशासन दह्रो भयो भने शासन सुदृढ हुन्छ, सुशासन कायम रहन्छ । हो, ०४६ सालपछिका ३२ वर्षमा प्रशासनलाई अत्यधिक राजनीतिकरण गरिएको छ । राजनीतिक छाता ओढेकै कारण कर्मचारी प्रशासनमा व्यापक भ्रष्टाचार पन्पिएको छ । त्यो गलत हो । गलत सधैं गलत भइरहन सक्दैन । गलत सच्चिनुपर्छ । सच्याउनु पर्छ र लोकतन्त्रलाई भ्रष्टाचारको नाली हुनबाट बचाउनु पर्छ । अति भयो, अब समय आयो, जनस्तरबाट, जनमतबाट भ्रष्टाचार सच्चिनुपर्ने आवाज उठेको छ । जनअपेक्षा र आवाजलाई अनदेखा गर्नु भनेको अलोकतान्त्रिक हो । लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्ने हो भने राज्य सञ्जाल र संवैधानिक अङ्गहरूमा भएका र हुनखोजेका सबै खालका अनीति र अराजकतालाई बन्द गर्नुपर्छ । अब भ्रष्टाचारको नाली बनेर लोकतन्त्र अगाडि बढ्न सक्दैन । कसैले कति मत पायो,जनताले के कति सुधारका लागि जनादेश दिए, त्यसको सम्मान हुनुपर्छ र समयको आवाज हरेक राजनीति गर्नेहरूले बुझ्नुपर्छ, सुन्नुपर्छ र सुशासनका लागि उभिनुपर्छ ।
शासन प्रशासन भनेको हिन्दी फिल्म ‘नायक’मा एकदिने प्रधानमन्त्रीले मिनेट मिनेटमा गरेजस्तो सुधार सम्भव छैन । फिल्ममा जे देखाइन्छ, त्यस्तो व्यवहारमा र सरकारको दैनिकीमा सम्भव हुँदैन । तर हाम्रा प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूले ‘नायक’ फिल्ममा झैं यसो गर्नु, उसो गर्नु, नगरे कारवाही गरिन्छ भनेर जुन प्रकारले कर्मचारी प्रशासनलाई धम्क्याउने शैली अपनाएका छन्, त्यो सरासर गलत छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र अब सरकारमा जाने अथवा संवैधानिक पदहरूमा नियुक्त पाउनेहरूले अथवा जो पदासीन छन्, तिनले सरकारलाई भन्नुपर्छ– कुन कुन नीति अथवा निर्णय सच्याउनुपर्छ । नीति सच्चिएपछि प्रशासनले नीति कार्यान्वयन गर्छन्, गर्नुपर्छ । त्यति भएपछि सेवाग्राहीले सहज रूपमा सेवा पाउनेछन् । छड्के, फड्के, आदेश, हुकुम दिइरहनु पर्नेछैन, कारवाहीको धम्की पनि दिनुपर्दैन । यति कुरा प्रशासनमा काम गर्नेहरूले सरकार चलाउनेलाई राम्ररी सम्झाइदिनुपर्छ । राजनीतिले बाटो बिराउने, प्रशासकहरूले बिराएको बाटोमा हिड्ने गर्नाले देशको प्रशासन अराजक बनेको छ । कुनै पनि सरकारी सेवा लिन घूस नख्वाइ अथवा पार्टीगत पहिचान नदेखाई पाउने अवस्था नहुनु भनेको कर्मचारी राजनीतिकरण हुनु हो । राजनीतिक पार्टी जो सत्तामा जान्छन्, तिनका लागि यो खुशीको कुरा होइन, किनकि प्रतिपक्षी पार्टीमा लागेका कर्मचारीले सत्तारूढलाई बदनाम गर्ने, सत्तारूढकाले आफ्ना मतदाता अथवा हातमा नगद परेपछि मात्र काम गर्ने जुन प्रणालीको विकास भएको छ, त्यो अराजकता हो, यस्तो अराजक शासनले लोकतन्त्रलाई सुशासनयुक्त बनाउन सक्दैन ।
ठूलो समस्या कर्मचारी संगठन पनि हो । कर्मचारी संगठनका कारणले गर्दा राजनीति गर्नेहरू समेत हायलकायल भएका अनेक घटना छन् । कर्मचारीको बृत्ति विकासको प्रत्याभूति दिएर, तिनको पीरमर्का सुन्ने च्यानल तैयार गरेर कर्मचारी संगठन खारेज गर्नु उचित छ । जसरी संघीयताले बिगत पाँच वर्षमा कुनै प्रतिफल दिएन, त्यसैगरी कर्मचारी संगठनका कारणले प्रशासनमा भ्रष्टाचार बढेको छ । राजनीतिकरण गरिदिने, कर्मचारीमार्फट सेटिङ मिलाउने र देश र जनताको चरम दोहन गर्ने प्रवृत्ति लोकतन्त्रमा लागेको ऐंजेरू हो, यो ऐंजेरूको कलमी हुनैपर्छ ।