मोवाइल व्यापारीको लहैलहैमा लागेर सरकारले १८ प्रतिशत भन्सार लगाएरमात्र मोवाइल ल्याउन पाउने र ःम्ःक् मा दर्ता नगरी चोरी भइआएका मोवाइल नचल्ने जुन नियमको घोषणा गरेको थियो, त्यसप्रति आमनगारिकको यति ठूलो प्रतिक्रिया आयो कि बाध्य भएर सरकारले त्यो निर्णय रोक्नुप¥यो ।
सरकारले बुझोस्, कुनै पनि मुलुकमा नेपालका मोवाइल सेट बोकेर गएका व्यक्तिले त्यहाँको सिम हाल्नासाथ चल्छन् । यसको अर्थ मोवाइलमा नियन्त्रण गर्न खोज्नु भनेको मोवाइल व्यापारीलाई पोस्नका लागि मात्र हो भन्ने बुझिन्छ ।
नेपालका झण्डै ८० लाख युवाहरु विदेशमा छन् । तिनले हरेक दिन, हप्ता, महिना, वर्ष पठाएको रेमिटान्सबाट सरकार चलेको छ, देशको आर्थिक व्यवस्थामा टेवा पुगेको छ । यो सत्यलाई नकारेर व्यापारीका कमिशन एजेण्ड बनेका सरकार र प्रशासनमा बसेका व्यक्तिले जुन प्रकारको नियम बनाए, त्यो नितान्त गलत छ । यसकारण नै रेमिटान्स चल्ने, विदेशमा गएकाले आफ्ना परिवारजन, केटाकेटी, बुढाबुढीलाई पठाएको चकलेट, सामान्य उपहार, मोवाइलमा भन्सार तिर्नुपर्ने जुन कानुन बनेको छ, जसरी कडाइ गर्न खोजिएको छ, त्यो अहिले प्रधानमन्त्रीले स्थगितमात्र गरेका हुन्, तत्काल खारेज नै हुनुपर्छ । विदेशबाट आउँदा एकाध थान मोबाइल, ल्यापटप जस्ता वस्तु कोसेली ल्याउन दिनैपर्छ । भन्सारका नाममा नलुट भनेर सामाजिक सञ्जालमा जुन क्रिया प्रतिक्रिया आएका छन्, त्यो आवाज वैदेशिक रोजगारीमा जाने, घुम्न जानेहरुको आवाज हो । जनताको आवाजलाई सरकारले सुन्दैन भने त्यो कसरी लोकतान्त्रिक सरकार हुनसक्छ ? विचार गर्नैपर्छ ।
हरेक घरका कोही न कोही विदेशमा छन् । विदेशमा कामगर्नेले आफ्ना परिवारजनसँग कुरा गर्न पठाएको मोवाइल उपहारमा पनि कर ? माफियाले विदेशका थोत्रा ल्यापटपलाई नेपालमा ल्याएर नयाँ भनेर बेचिरहेका छन् । माफियाले जे पनि गर्न हुने, वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले एकथान मोवाइल पनि परिवारजनलाई पठाउन नहुने ? कतिसम्मको अनुदार सरकार हो यो ? यस्तो सरकारी नियम तत्काल खारेजी हुनसकेन भने रेमिटान्समा व्यापक कमी आउने छ । यसबाट लाभ हुण्डीवाला काला व्यापारीले लिनेछन् । अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्नेछ । सरकार विचार गर ।
सरकारले जतिसुकै कर लगाए पनि जनताले चुपचाप तिरेका छन् । लाइन बसेर तिरेका छन् । जनताले प्राथमिक आधारमा पाउनै पर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, विजुली के पाएका छन् ? बाटोघाटो साह्रै सकसपूर्ण छ, सरकार खाली कमिशन र भ्रष्टाचारमा मात्र लिप्त हुने हो भने जनविद्रोहलाई निम्तो दिनु हो । बुझ ।
सरकारलाई हेक्का रहोस्, फोनले सर्वसाधारणलाई निकै सहयोग दिएको छ । हरेक घरमा फोनबाट हालचाल सोध्ने, अन्य आवश्यक सरसहयोग जुटाउने काम गरिरहेको छ । फोन त बिना कर आयात गर्न दिनुपर्छ, सर्वसुलभ बनाउनु पर्छ । समाजलाई सहयोग गरेको विषय हो फोन । यो अत्यावश्यक फोनमा पनि कर ? देश पछाडि धकेल्ने र कालाबजारियालाई पोस्ने काम हो कर लगाउनु, कडाइ गर्नु । कडाइ गर्नुपर्ने तस्करलाई हो । कर छल्नेलाई हो । कर छल्न सिकाउनेलाई हो । कर छलाएर कमिशन खाने र देशको अर्थतन्त्रमा आघात पु¥याउनेलाई हो । आइन्दा वैदेशिक रोजगारी अथवा विदेश गएर फर्केकालाई थप दुःख दिन तत्काल बन्द गर्नुपर्छ । सरकारले बुझोस्, उद्यम हुनुपर्छ, मोवाइलमा कर लगाएर न अर्थतन्त्र सुध्रिन्छ ? न डलर बचत हुन्छ । यो त हुण्डीवाला र मोवाइल तस्करलाई मोटाउने अवसर र आम नागरिकलाई दुःखपीडामाथि दुःख थप्ने मेलोमात्र हो ।
पर्यटन उद्योगमा ध्यान दिउँ । सुरक्षा प्रवन्ध र एयरपोर्टको प्रशासनमा सुधार ल्याउनु जरुरी छ । रोजगारमुलक उद्योग खोल्न र वैदेशिक लगानीलाई थप सुविधा दिएर आकर्षित गर्नुपर्छ । फजुल खर्च घटाएर लगानीमा सोच्नुपर्छ । कसरी अगाडि बढ्ने नयाँ सरकारले विज्ञ विशेषज्ञसँग सल्लाह सुझाव लिनुपर्छ । यता ध्यान खोई ?
