ऋण लिएर विकास गर्छु भन्दा श्रीलंका, पाकिस्तानलगायतका धेरै मुलुक आर्थिक संकटमा मात्र फसेका छैनन्, ऋण तिर्न नसक्दा निर्माण भएका विकास योजनासमेत ऋणदाताले कब्जा गरेको अवस्था छ । नेपालले विकास गर्नुपर्छ तर ऋणभन्दा पनि अनुदानमा बढी ध्यान दिनुपर्छ । अनुदान लिएर सदुपयोग गर्नसके विकास पनि हुन्छ, आर्थिक अवस्था चलायमान पनि हुनसक्छ, यसतिर अर्थविदहरूले सरकारलाई उचित सल्लाह दिनुपर्छ । विदेशीको लहैलहैमा लागेर अर्थविद अथवा संवैधानिक निकायहरूले आइएनजीओ अथवा वैदेशिक सहयोगलाई अदालतजस्ता निकायमा छिर्न अनुमति दिंदा त्यसले अदालतसमेतलाई भ्रष्ट बनायो र सडकमा छताछुल्ल पारिदियो । प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लाग्यो र महाभियोगको छिनोफानोसमेत हुनसकेन, महाभियोग बोकेर अवकाशमा जानुप¥यो । सबैलाई थाहा छ, महाभियोग पारित हुनसक्ने थिएन, थिएन भने किन लगाइयो ? लगाएपछि किन छिनोफानो गरिएन । एउटा आवधिक चुनावबाट बनेको संसदको भारी अर्को आवधिक निर्वाचनबाट बनेको संसदले बोक्न सक्दैन । सक्दैन भने अब महाभियोग के हुन्छ ? यी कस्ता न्यायाधीश हुन्, अधिवक्ता अथवा नेपाल बार हो ? सरकार हो ? जसले न्यायालयलाई लथालिङ्ग बनाएर छाडिदियो । यो सबै संविधानमाथि विदेशीको स्वार्थको चलखेलले भएको हो । अझै बुझ पचाउने हो भने यो संविधानले अरू बखेडा झिक्ने पक्का छ ।
यतिबेला सरकारले बितरणमुखी एवम दीर्घकालिन दायित्व बढाउने (बढी रिण लिएर अहिले चालु खर्च धान्ने) नीति लिएको छ । यस्तै नीतिका कारण विदेशी हैकममा बस्नुपरेका अनेक राष्ट्रहरूका दृष्टान्त छन् । फेरि नेपालले किन चालु खर्चका लागि समेत विदेशी ऋण लिन थालेको हो ? निश्चित रूपमा आर्थिक संकट छ, बजेटभन्दा बढी ऋणभार छ । बजेटभन्दा बढी व्यापार घाटा छ । यो समस्याको समाधान ऋण बढाएर सम्भव छैन । आत्मनिर्भरतामुखी अर्थतन्त्र अँगाल्न के गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्रिय बहस गर्न सकिन्छ । दुर्घटना स्वीकार गर्ने तर बहस चलाएर परिपक्व नीति बनाउन नसक्ने हो भने नेपाल टाट पल्टिन धेरै समय लाग्नेछैन ।
निर्वाचित सरकार बन्नेवाला छ । निर्वाचितहरू संसदको नयाँ कार्यकालका लागि तैयारी गरिरहेका छन् । यो संसद र सरकारले देशको आर्थिक मामिलाको जिम्मेवारी अर्थको पक्का ज्ञान भएकालाई दिनुपर्छ । गृह, परराष्ट्र र अर्थको जिम्मेवारी ज्ञानले पाको व्यक्तिको जिम्मेवारीमा गयो भने निश्चित रूपमा निकास निस्कने छ । कूटनीतिक सम्बन्धमा विकास हुनेछ भने आन्तरिक सुरक्षा पनि उचित तरिकाले अघि बढ्नेछ । अब पनि विभेद र निषेध, अनावश्यक प्रतिद्वन्द्विता गर्ने छुट कसैलाई छैन । किनभने देश हरतरहले संकटमा फस्दै गएको छ । देशलाई सकुसल अगाडि बढाउने र विकासको गति पक्रनै पर्ने बाध्यता छ अबको नयाँ संसदलाई । ऋण गरेर चालु खर्च टार्नुभन्दा संघीयतालाई खारेज गरेर पनि अघि बढ्न सकिन्छ । ऋण लिएर देशलाई समस्यामाथि समस्या नथपौं, नेपालका अनेक मित्रहरू छन् जो सहयोग गर्न तैयार छन् । परिपक्व कूटनीतिक क्षमता हुने हो भने पैसाको कुनै कमी हुनेछैन । नेपालसँग जे छ, केही उपाहार दिएर पनि विकास अनुदान लिन सकिन्छ । जे जे उपाय छन्, ती सबै उपाय अवलम्बन गरेर आर्थिक भार नपर्ने गरी सरकार सञ्चालन हुनुपर्छ, सरकारले विकास योजना तय गर्नुपर्छ । स्वार्थको राजनीतिमात्र गर्ने होइन, राजनीति देश र जनताका लागि गर्ने हो । निर्वाचनमा जनताले जुन प्रकारको म्याण्डेट दिएका छन्, त्यसको मर्मलाई बुझेर सहमति र सहकार्यको राजनीति अघि बढाउने र अपराधकर्मलाई निषेध गर्ने हो भने सुशासन आउन सक्छ । यिनै नेताहरूलाई जनताले क्यावात् भन्न सक्छन् । ०५२ सालपछि झैं, यसअघिको ५ वर्षे शासनकालझैं एकले अर्कोलाई खुइल्याउने काममा लाग्ने हो भने २ वर्षमै मध्यावधि आउनेछ । मध्यावधि आएर त केही हुने थिएन, आर्थिक रूपमा देशको ढुकुटी रित्तिएर देशको आर्थिक मेरूदण्ड नै भाँचिन सक्छ । यसकारण पनि हरेक नेता, नेतृत्वले देश र जनताको भविष्यलाई ख्याल गरेर निर्णय गरून् । यो समय सतर्कताको समय हो ।