निर्वाचन आयोगका कतिपय कमजोरीका कारण अनेक विवादहरू उत्पन्न भएका छन् । चुनाव प्रचारमा आचार संहितका विषयमा नै सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन भयो भन्ने आपत्ति प्रकट भइरहेका छन् । त्यसमाथि नो नट अगेन भन्ने प्रचारबाट निर्वाचन आयोग भड्किएको छ । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दा ठूला नेतालाई असर प¥यो भनेर निर्वाचन आयोगले जनाधिकारमाथि रोक लगाउनु उचित थिएन, होइन । निर्वाचन आफैमा जनाधिकारको उच्चतम प्रयोग हो । यो प्रयोगमा मतदाता स्वतन्त्र हुनुपर्छ, तवमात्र स्वच्छ निर्वाचन र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सम्भव छ ।
प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूको अभ्यासलाई हेर्नुपर्छ । गत निर्वाचनमा देखिएका कमीकमजोरीबाट पनि सिक्नुपर्छ र मंसिर ४ को निर्वाचनलाई कसरी सर्वाधिक रूपमा स्वतन्त्र, स्वस्थ र स्वच्छ बनाउन सकिन्छ भनेर पनि सोच्नुपर्छ । यसका लागि निर्वाचन आयोगले कसैमाथि पनि द्वेष वा पूर्वाग्रह राख्ने र कसैमाथि सहयोगी खालको भूमिका खेल्नु त के देखिनु पनि हुन्न । तर आयोगका कतिपय निर्णय र निषेधले गम्भीर प्रश्न उठाउन थालेको छ ।
नो नट अगेन भनेर प्रचार गर्नेलाई एकलाख जरिवाना वा ५ वर्ष कैद हुनेछ भनेर निर्वाचन आयोगले संविधानकै खिल्ली उडाएको तर्कले सामाजिक सञ्जालभरि प्रचार भइरहेको छ । आफ्नो निर्णय सुधार्दै प्रवक्ताले भनेका छन् – उमेदवारलाई तोकेर भन्न पाइन्न भनेको हो । प्रत्येक बुद्धिजीवी र नागरिक समाजले भनेका छन्– निर्वाचन आयोगले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि शासन गर्न थाल्नु गलत हो । निर्वाचन आयोगको फर्मानले संविधानप्रदत्त नागरिक अधिकार खोसिने हो कि भन्ने चिन्ता बढाएको छ ।
विश्लेषकहरू भन्छन्– निषेधको सूचना निकाल्नु पर्नेमा फर्मान नै जारी गर्नुले आयोगको ध्यान नपुगेको देखिन्छ । यहाँसम्म कि केही नेताहरूको टिप्पणी छ– कसैलाई मतदान गरौं वा नगरौं भन्न नपाइने भए निर्वाचन आयोगले शीर्ष ठानेका नेताहरूलाई अहिले नै विजयी घोषणा गरिदिए हुन्न र ? यति कडा व्यङ्गप्रति निर्वाचन आयोगले चुप्पी साधेको छ ।
निर्वाचन आयोगको फर्मान नेपालको संविधानको धारा १७ को विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र १९ को सञ्चारको हक विरूद्ध छ भन्ने कानुनविदहरूको तर्क सार्वजनिक भइसकेको छ । सार्वभौम मतदाताले चुनावमा नो, नट अगेन भन्न नपाउनु भनेको जनताको प्रतिनिधि छान्ने सार्वभौम अधिकार कुण्ठित हुनु हो । यसरी सार्वभौम अधिकार कुण्ठित गर्न निर्वाचन आयोगलाई कुनै सुविधा छैन । प्रजातन्त्रमा अशुभ संकेत देखिनथाल्यो ।
आफूलाई मनमा लागेको कुरा बाउछोरा, लोग्नेस्वास्नी, छोराछोरीका बीचमा त बिबाद हुन्छ भने संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्दा मतभिन्नता भयो भन्दैमा दण्ड जरीवाना गर्नु उचित होइन, सार्वभौम जनता पनि निर्वाचन आयोग वा अरू कसैको पनि हस्तक्षेपविरूद्ध सचेत हुन जरूरी छ । निर्वाचन आयोगले आफ्ना कमीकमजोरी सुधार्नुपर्छ, मतदातालाई डरधाक, धम्कीबाट नतर्सिन आश्वस्त पार्नुपर्छ, सरकारलाई आचारमा राख्नसक्नु सफलता हुनेछ ।