हो, नागरिकता नपाएका र पाउनैपर्ने हक राख्नेहरू ५–७ लाख होलान् । यो संख्या तराईमा मात्र होइन, पहाड र हिमालमा पनि छन् । समस्या तराईको मात्र होइन, समस्या नेपालको हो । नेपालको समस्यालाई ५ वर्षे शासनकालमा किन राष्ट्रिय महत्वको मुद्दा बनाइएन ? राष्ट्रिय मुद्दाको छिनोफानो गर्ने काम कुनै एक दलको जिम्मेवारी होइन । राजनीति आ–आफ्नो ठाउँमा होला, राष्ट्रको सांसद भएपछि राष्ट्रिय मुद्दालाई उठाउनु पथ्र्यो, व्यापक बहस गराएर एउटा टुङ्गोमा पु¥याउनु पथ्र्यो ।
गरेनन्, कुनै दलले पनि यो समस्यालाई समयमै वास्ता गरेनन् ।
नेपाली उखान छ– दिनभरि याँलीब्याली जुनेली रात बिस्कुन सुकाइ ।
जुनेली रातमा बिस्कुन सुकाएर सुक्ने र सग्लो खाद्यान्न निकाल्ने कुरा कोरा कल्पनामात्र हो । यसकारण प्रश्न उठेको छ– चुनाव घोषणा भएपछि, दुई तिहाइको सरकार ढलेर अदालतले सरकार बनाइदिएपछि फास्ट ट्य्राकबाट नागरिकता विधेयक ल्याउनु कसरी सही हुनसक्छ ।
चुनाव सन्निकट छ । धेरै वर्ष बित्यो, धेरै समय घक्र्यो, अर्को २ महिना सही । २ महिनापछि चुनाव हुनेछ र नागरिकताको विषयमा संविधानमा के कस्तो संशोधन गरेपछि यो समस्या सल्टिन्छ ? सधैंका लागि टाउको दुखाइको विषय हुनेछैन । सर्ब सहमति गरेर जान सकिने विषय हो यो ।
तर अदालतले बनाइदिएको सरकारले संविधान संशोधन गर्न खोजेको छ, नागरिकता बितरण गर्न खोजेको छ । नागरिकता नागरिकले पाउने विषय हो, बाँड्ने विषय थिएन । तर नयाँ नागरिकलाई नागरिकता दिएपछि त्यो भोट पाइन्छ र चुनाव जित्न सकिन्छ । सत्तारूढ गठबन्धनले एमालेलाई पाहा पछारेझैं पछार्न सकिन्छ भन्ने दाउपेच लगाएर नागरिकता विधेयक ल्याइएको सबैले अनुभूत गर्न सक्छन् । अर्थात् नागरिकता विधेयक चुनाव जित्ने सवौषधिका रूपमा सत्तारूढले फास्ट ट्य्राकबाट ल्याएको हो । यसकारण यही विषय विवादमा छ र आधाभन्दा बढी जनसंख्या राष्ट्रपतिले ठिक गरेको भनिरहेको छ । सडकमा अराजकता फैलिएको छ । जे भइरहेछ, राम्रो भएको छैन ।
अहिले नै ठूलो संख्याका सिक्किमेली नेपालीले नेपालको नागरिकता लिइसकेका छन् । १८५० किलोमिटर लामो नेपाल भारतको सीमा क्षेत्रका ठूलो जनसंख्यासँग नेपालको नागरिकता छ । नेपालमाा बंगलादेशी, पाकिस्तानी, बर्मेलीलगायतका ८ मुलुकका शरणार्थी छन्, तिनीहरू नागरिकता लिन तम्सेका छन् । नागरिकता विधेयकका कारण लाखौंलाख भारतीय नेपालका नयाँ नागरिक बन्ने खतरा छ । यो बुझेका छन् ठूला दलहरूले । गठबन्धनभित्र पनि यो यथार्थवोध छ । तैपनि चुनाव जित्नकै लागि आँखा चिम्लेर नागरिकताको विषयलाई राजनीतिकरण गरेर अराजकता फैलाइनु उचित हो र ?