देशलाई संक्रमणको समुद्र पार गराउने संवैधानिक डुङ्गा त निर्माण भयो, समद्र पार गराउादा गराउादै डुङ्गा डुब्ला है? संविधान बन्यो, जारी पनि भयो। मूल मुद्दा गणतन्त्त, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्थासहित जनप्रतिनिधिहरुले संविधान जारी गरेका हुन्। सार्वभौमशक्ति लगाएर जारी गरेको संविधान यतिबेला मझधारमा ढलपल ढलपल गर्न थालेको छ। थारु, मधेशी, लिम्बुवानलगायतका समुदाय र विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरुले संविधानमाथि शंका गरेका छन् र संविधानले जनताको हकाधिकार हत्याएको आरोप लगाएर चर्को आन्दोलन गरिरहेका छन्। यो आन्दोलन बिस्तारै नेपालभित्रमात्र सिमित हुन छाडेर आन्दोलनको नेतृत्व भारतले लिएको देखिन थालेको छ। दशगजा, सिमानाकामा मधेशका नागरिक धर्ना बसेर कारोबार बन्द गराएका छन् भने भारतले नेपाल आउन र ल्याउन लागेका सवारी साधनहरुलाई पठाउन रोक लगाइरहेको छ। भारत भन्छ: नेपालको अशान्ति, आन्दोलन र असुरक्षाका कारण सवारी साधनको आवागमन रोकिएको हो, नाकाबन्दी लगाइएको होइन। मधेश राजधानीको दानापानी बन्द गराउन कम्मर कसेर आन्दोलन गरिरहेका छन् र राज्य केही दिनमै सबै सुचारु हुने आश्वासन बााडिरहेको छ, ठूला अन्य दलहरु भारतलाई गाली गरेर समय खर्च गरिरहेका छन्।

राज्यस्तर, राजनीतिक र कूटनीतिक स्तर खस्केको योभन्दा दयनीय नेपालको हालत आजसम्म कहिले भएको थिएन। देखिएन, हाम्रा नेता र राज्यको पहुाच राजधानीभन्दा बाहिर देखिएन। न नागरिक स्तरमा, न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा। मरीच चाउरिएझैं चाउरिएको स्थितमा पुग्यो। नेपाली जनप्रतिनिधिहरुले झण्डै ६५ वर्षपछि पहिलो पटक आफैले आफ्नो लागि संविधान निर्माण गरे। यो संविधान जनताको संविधान हो तर राजनीतिक नेताहरुले अलिकति हतार गरिदिदा संविधान धरापमा पर्न पुग्यो, संविधानले चर्को भारतीय हस्तक्षेपको सामना गर्नु परिरहेको छ। लोकतन्त्रको परिचय बनेको नेपालको संविधान २०७२, नेताहरुले जनतासाग पर्याप्त अन्तरकृया गर्न नचाहेर र असन्तुष्ट जनतासम्म तत्काल पुगेर तिनका आवाजहरुप्रति संवेदनशील नहुादा संकटमा परिसकेको छ। संविधान जारी हुनासाथ संक्रमणको समाप्ति र शान्ति स्थापना भयो भन्ने प्रत्याभूति हुनुपर्ने हो, ४० भन्दा बढी नागरिकको हत्या भइसक्यो, द्वन्द्व समाप्ति होइन, सुरु पो हुनपुग्यो। संविधानले जनसंघर्षको पूर्णविराम बन्ने हैसियत प्राप्त गर्न सकेन।
नेपालको संविधान २०७२ को जग थियो– वि.सं. १९६० मा पूर्वी नेपालमा योगमाया न्यौपानेले गरेको निरंकूशताविरुद्धको सार्वजनिक आक्रोस, सुब्बा कृष्णलाल अधिकारीको मकैको खेती, सुदूर पश्चिममा भीमदेव पन्तले गरेको किसान बिद्रोह र गजेन्द्रनारायण सिंहले सिंगो मधेशमा चलाएको पहिचानको आन्दोलन, १९९७ को शहिद काण्ड, प्रजा परिषदले बजाएको प्रजातन्त्रको बिगुल। त्यस्तो मजबुत जगमा उभिएर बनेको नेपालको संविधान २०७२ को घर सबै नेपालीले अपनत्व ग्रहण गर्नसक्ने स्थिति बन्न सकेन। पहिलो गाासमै दाातमा ढुंगा लाग्यो र जति पनि राजनीतिक मुद्धाहरु थिए,  तिनको संवोधन हुादाहुादै पनि जनअसन्तुष्टि सतहमा पोखिदैछ। देशको एकता र राष्ट्रिय मजबुतीका लागि कदापि यो शुभलक्ष्यण हुादैहोइन। हाम्रा माउ नेताहरुले एकताप्रति यसरी खेलबाड गर्न सक्दैसक्दैनन्।
संविधानले नागरिकका मौलिक हकलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ। संविधानले बली खान सक्दैन, रक्तपातलाई उक्साहटमा पनि लैजान सक्दैन। संविधान शान्ति र प्रगतिको मौलो हो। यो मौलो जति जनतामा भिज्न र जिवन्त बन्नसक्यो, उति मुलुक प्रगति र सम्पन्नतातिर उन्मुख हुने हो। जनताले असन्तोष व्यक्त गर्नु जायज होला, ती जायज असन्तुष्टिहरुलाई संशोधनबाट हल गर्न सकिन्छ भन्ने ठूला तीन दलको आग्रह छ तर त्यो आग्रहभित्र इमान्दारिता टुसाउन सकेको छैन। न ठूला नेता र पार्टीहरु असन्तुष्टीको मैदान बनेको क्षेत्रमा गइरहेका छन्, न वार्तालाई सहज र अर्थपूर्ण वातावरण दिइरहेका छन्। निरंकूशताका पर्याप्त छनकहरु, बान्कीहरु ठूला दल र नेताका बिधि व्यवहारमा देखिएका छन्। लोकतान्त्रिक नेताहरुको यो सबैभन्दा कुरुप पक्ष हो। घरमा शोक परेका बेलामा कुनै शुभकार्य गरिदैन तर ठूला दलहरु देशमा शोक परेका बेलामा सत्ता परिवर्तनका खेलमा अगाडि सरिसकेका छन्। तिनले सिंहदरवारभित्रको सत्ता पाउलान्, यथार्थमा देशको सावैभौमसत्ता हुरीको टुकी बनेर धिपधिप गर्न थालिसकेको छ। देशै नरहे यिनले राजनीति र सत्ताको भागबण्डा गर्ने कहाा गएर? यति सामान्य ज्ञान पनि नराख्ने संवेदनहीनहरुले देशको रक्षा र सुरक्षा गर्ने हैसियत राख्लान्? गफै त हो, संशोधनको लचकता छ नयाा संविधानमा। तर त्यस्ता लचकतासहितको जिम्मेवारी ठूला दलहरुमा नदेखिनु दुर्भाग्य हो। आफ्नो देशमा बिग्रदै गएको कानुन व्यवस्था सुधार्न यी किन भद्रो हेरिरहेका छन्? संविधानलाई सर्वपक्षीय, सर्वहीताय रुपमा सर्वव्यापीकरण गर्ने कार्यमा ठूला तीन दल इमान्दारिपूर्वक लागेका छैनन्, लागेका देखिदैनन्। मधेशलगायतका क्षेत्रमा प्रकट भइरहेका गुनासालाई जतिसक्दो छिटो महत्व दिएर तिनको आवाज शान्त पार्नु र मुलुकको शान्तिलाई बरकरार राख्न जरुरी छ। हो, माओवादी क्रान्तिले चेतनाको स्तर बढाएकै हो। त्यो चेतना अव सर्बजातिमा पहिचानको मुद्दा बनिसकेको छ। बहुजाति, बहुभाषी मुलुकमा एकल पहिचान स्थापित हुनसक्ने स्थिति छैन। यही कारणले पनि साम्प्रदायिक सद्भाव खलबलिएको हो। जतिसुकै बिकृति र बिसंगति बढे पनि ती सबैलाई सम्याएर देशलाई गति र मति प्रदान गर्ने दायित्व दलहरुकै हो। हो, भन्ने थाहा पाएर पनि कर्तव्य पूरा गर्न दलहरु उदासीन भइरहेका छन् किन? अव देशलाई साम्प्रदायिक बिबाद होइन, सद्भावको उज्यालो चाहिएको छ। त्यो उज्यालो दिन दलहरु उदारताको दियालो बाल्न तैयार भइरहेका छैनन्। मधेश आन्दोलनमा झण्डै चार दर्जन नागरिक मरिसके, त्यसको शोकले राजनीतिक दलहरुलाई नछुनु भनेको राष्ट्रियताप्रतिको गैरजिम्मेवारीता नै हो। यसरी मान्छे मरिरहदा लोकतन्त्र पनि साथै मरिरहन्छ भन्ने हेक्का राख्न जरुरी छ। नागरिक खुशीसाथ बााच्नुमात्र लोकतन्त्र हो। लोकतन्त्र चिहान होइन। लोकतन्त्र त हरेक दिन नयाा र उज्यालो बिहान हो। किन बिर्सेको? मधेशी नेताहरुसाग बसेर छलफल गरेपछि तिनका नागरिकता समस्या, प्रदेश र प्रादेशिक स्वायत्तताका कुरा, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र र सिमांकन तथा नामांकनका समस्याका एउटा निदान निस्कन्छ, निस्कन्छ। हो, संविधान प्रत्येक समुदायको अधिकार र पहिचान साम्प्रदायिक तहमा नपुग्ने तहसम्म पूरा गरिएको दावी सही हो भने ठूला राजनीतिक दलहरुले किन मधेशी दलहरुसाग संवाद गरेर सहमति खोजिरहेका छैनन्? सेना, बन्दुक र गोलीले दमन गर्ने भए लोकतन्त्र र नयाा संविधानको के काम रह्यो र? यो कठोरतापूर्ण उदेक कतै मुलुकलाई लामो द्वन्द्वमा फसाउने जञ्जाल नबनोस्। नया संविधान सबैको साझा दस्तावेजको रुपमा आएको छ। संविधान मान्दिन पनि कसैले भनेको छैन। बस्, संविधानमा आफ्ना हक, अधिकार र पहिचान समावेश भएन भन्ने आवेग संविधान मान्दैनौं भन्ने नारा बन्न पुगेको छ। यो नारालाई जतिसक्दो चााडो राक्नु ठूला तीन दलको पहिलो काम हुनुपर्छ। सत्ता परिवर्तन र अन्य शासकीय घटनाक्रम त समयक्रममा चलिरहन्छन्। काम पाइनस् बुहारी पाडाको कन्यौलो कन्या भनेजस्तो चरित्र देखाएर ठूला तीन दलले लोकतन्त्रको अनुहार बिकृत पारिरहेका छन्। आन्दोलन हिंस्रक बन्दै गएको छ, बिखण्डनको आवाज उठ्न थालिसक्यो। संविधान यसरी पेण्डोराको पेटारो बन्नुहुन्नथ्यो। मुलुकै ठप्प भइसक्यो, संविधान जारी भएर मुलुक यसरी आध्यारोमा जाकिनु गलत हो। संविधान आउनु भनेको नेपाल आफ्नो राजमार्ग आफै निर्माण गर्न सक्षम छ भन्ने सन्देश हुनुपर्थ्यो। नेपाल सक्षम छ भन्ने सबैले बुझ्न पाउनुपर्थ्यो। त्यो स्थिति निर्माण गर्न नसक्नु ठूला तीन दलको ठूलो कमजारी भयो। अहिले जुन हालत छ मुलुकको, यो देख्दा लाग्छ संविधान प्रगतिशील बन्यो तर संविधान जारी गर्ने ठूला नेताहरु त्यस्तो मानसिकता राख्दैनन्।
संविधान त जारी भयो। संवैधानिक सबलताका साथ अघि बढ्न थाल्दा कतै संवैधानिक डुङ्गा डुब्ला है। यो संचेतनाको समय हो।