देश सामान्य स्थितिमा छ कि असामान्य ? देश कुन अवस्थामा छ ?
छ, संसद छ । सरकार छ । न्यायपालिका र संवैधानिक निकायहरू पनि छन् । राष्ट्रपति पनि छन् । तर देश सकुसल छ कि छैन ? संविधानअनुसार देश चलेको छ कि गैरसंवैधानिक तरिकाले चलेको छ ?
यी साह्रै गम्भीर प्रश्न हुन् । यति गम्भीर प्रश्नमा कुनै नेता, पार्टी अथवा जिम्मेवार कोही पनि संवेदनशील बनेको देखिदैन । सबै निकाय छन्, ती निकाय संविधानअनुसार स्वचालित छैनन्, नेताबाट गाइडेड र निर्देशित भएर चलेका छन् । हरेक निकायमा योग्य होइन, नेताका मान्छे छन्, पार्टीका भागबण्डामा नियुक्त भएका व्यक्तिहरू छन् । यसकारण संवैधानिक निकायहरू राजनीतिक पार्टीका भातृसंगठनजस्ता लाग्छन् । संवैधानिक निकायहरू, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका संविधानअनुसार परिचालित हुनुपर्नेमा पार्टीको दबाब, प्रभावमा चल्छन्, निर्णय गर्छन् । यतिमात्र होइन, कतिपय निकायमा असामाजिक तत्वको हालिमुहाली, हैकम चलेको अनुभूति पनि हुन्छ । यसकारण देश सामान्य अवस्थामा छ भन्न सकिन्न ।
मानव सभ्यताको विकासकालदेखि नै स्वतन्त्र र सार्वभौम नेपालको स्वाधीनता यतिबेला प्रश्नचिन्हमा पुगेको छ । राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादा घटेको छ । विश्वसनीयतामा ह्रास आएको छ । अर्थात्, राष्ट्रको इज्ज्तको पुँजी घटेको अवस्था छ । राष्ट्रको सम्मान बढाउनेतिर कोही सक्रिय छैनन् ।
यतिबेला संसदीय समितिमा महाभियोग लगाइएका निलम्बित प्रधानन्यायाीशको छानबिन चलिरहेको छ । अनेक प्रश्न उठेका छन्, जवाफ दिने काम भइरहेको छ । निलम्बित प्रधानन्यायाधीशले ठूला पार्टी, सरकारमा सामेल नेता र सरकारका समर्थक दलका नेतामाथि गम्भीर आरोप लागेका छन् । न्यायालयमाथि कतिसम्म राजनीतिकरण गरिएको छ भन्ने खुलासा पनि भइरहेको छ । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले ठूला दलका एक एक नेताको इमान र नैतिकताको धोती खोलिदिएका छन् । कारवाही उनीमाथि होइन, कानुनविद र नेताहरूमाथि हुनुपर्ने अवस्था देखाइदिएका छन् । तर लाज शरम नै पचेपछि कसको के  लाग्छ ? हरेक निकायमा राजनीतिकरण गरिएका कारण कानुनमाथि खेलबाड गर्नेमाथिसमेत कुनै कारवाही हुनेछ भनेर कसैले विश्वास गरिरहेका छैनन् । लोकतन्त्रमा विधिको शासन होइन, नेताको शासन चलिरहेको र विधिमाथि खेलबाड भइरहेको फेरि एकपल्ट स्पष्ट हुनपुगेको छ । उत्तम व्यवस्थामा नङ्गा राजनीतिलाई नेपालमा अब्बल लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर ढ्वाङ् फुकिएको छ ।
अब प्रश्न उठ्छ– जनयुद्ध र जनआन्दोलन यस्तै अराजकताका लागि भएको थियो त ? आमनेपालीले साथ दिएको जनआन्दोलनबाट भएको परिवर्तनबाट खोजेको व्यवस्था यस्तै हो त ? हरेक नागरिकले छातीमा हात राखेर आफैलाई सोध्नुपर्छ– देशमा किन सही भइरहेको छैन ? विधिको शासनका लागि नागरिक कर्तव्य के हो ? नेतालाई जिम्मेवार बनाउन र लोकशासनको स्थापनाका लागि नागरिक कर्तव्य के हो, कसरी पूरा गर्ने ?