Advertisement Banner
Advertisement Banner

०६ शनिबार, बैशाख २०८२23rd July 2024, 10:09:55 am

जनताको डर भएन नेतृत्वलाई

२३ सोमबार , श्रावण २०७९३ बर्ष अगाडि

जनताको डर भएन नेतृत्वलाई । पार्टी नेताहरू मिलेर विधिलाई जता घुमाए पनि हुने, मर्काए पनि हुने । आत्मबल भएका प्रशासक र संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नभए पनि नेताको निर्देशनले मात्र काम गर्ने ? विधि, नीति, नैतिकता जे सुकै होस्, नेतृत्वले जे निर्णय गरे पनि त्यही नै सही हुने भएपछि लोकतन्त्रमा डर कसेको नहुने रहेछ । अर्थमन्त्रीको राजीनामा, छानबिनको नाटक र सुनपानी छर्केर पुनस्र्थापनाले जे देखायो, त्यसबाट अब राजनीतिमा लाज शरम र बिधिको डर भनेको बाँकी रहेन ।
राजनीतिक विश्लेष्कहरू भन्छन्– अर्थमन्त्रीबाट जनार्दन शर्माको राजीनामा र अर्थमन्त्रीमा फिर्तीले दुइटा कुरा स्पष्ट भयो– पहिलो भ्रष्टाचारको निरन्तरता उच्च तहमा, नितिगत रूपमै र लाजशरम बेगर नै भैरहेको छ । यसलाई रोक्ने कुनै पनि नियमनकारी व्यक्ति, संस्था वा कानुनले सकेन । दोस्रो ः  शासक बर्गलाई जनभावना, जन परीक्षण वा जनदबाब जस्ता कुराको बाल मतलब छैन, भय छैन किनभने नेतृत्व मिलेर निर्णय गरेपछि कसैले पनि उनीहरूलाई समाउन अथवा नैतिक दबाबमा पार्न सक्दैन ।
यस्तो स्थिति भनेको अलोकतान्त्रिकता हो । सर्वसत्तावादको चरम रूप हो । यही रूपको अर्को नाम भ्रष्टाचारले सुरसाको जस्तो मुख बाएको भने पनि हुन्छ । नेपालमा यतिबेला जे भइरहेको छ, भ्रष्टाचार भइरहेको छ । एक त यो सरकार संसदले बनाएकै होइन । यो त अदालतले बनाइदिएको सरकार हो । अर्को जनताप्रति जवाफदेही सरकार होइन । किनभने ५ दलीय गठबन्धनसँग बहुमत छ । बहुमत भएपछि कसले के गर्न सक्ने ? प्रतिपक्षीले जतिसुकै प्रश्न उठाए पनि सत्ताधारी गठबन्धनले हावामा उडाइदिने गरेको छ । जुन सरकार विधिप्रति, जनताप्रति उत्तरदायी भएन, त्यस्तो सरकारका लागि लोकतन्त्र भनेको लूटतन्त्र हो । यतिबेला गठबन्धन सरकारले लुटतन्त्र मच्चाइरहेको छ । हुन त संवैधानिक बाध्यकारी अवस्थाले गर्दा मंसिर ५ मा निर्वाचन घोषणा गरिएको छ । तर यो निर्वाचनमा गठबन्धनले एउटै निर्वाचन चिन्हमा चुनाव लड्नेसम्मको अनैतिक निर्णय गर्नसक्ने देखिएको छ । कहाँको कांग्रेस, कहाँको सर्वहारावादी माओवादी, कहाँ मधेशवादी जसपा, कहाँ समाजवादी र जनतावादी जनमोर्चा । यस्ता बहुध्रुवीय दलहरूले एउटै चुनाव चिन्हमा चुनाव लड्ने भनेको राजनीतिक रूपमा कतिसम्म नैतिक निर्णय हुनसक्छ ?
लोकतन्त्रमा राजनीतिक पार्टीहरू संस्था हुन् र तिनहरूले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हो । एउटा एमालेलाई जसरी पनि हराउनका लागि ५ दलीय गठबन्धन हुनु भनेको आफैमा लोकतन्त्रका लागि भार हुनपुगेको छ । समस्याको जड नै गठबन्धनको बहुमत र भ्रष्टाचार नीति हो । यिनीहरूले जुनसुकै तह र तप्का, राज्य सञ्जालमा भागशान्ति जय नेपाल गरेर सत्ता चलाइरहेका छन् । जनताप्रति जवाफदेहीता पटक्कै लिएका छैनन् । अब चुनावपछि पनि यस्तै बाइफाला चालले सत्ता सञ्चालन गर्ने रणनीति गठबन्धनको देखिन्छ । हार्ला, जुनसुकै गठबन्धन इतरकाले चुनाव हार्लान्, प्रश्न के छ भने चुनावका नाममा देशले र जनताले नहारून् । यसका लागि सबैले चिन्तन गर्न जरूरी छ ।