एमसीसीले सडक ततायो, संसद ततायो । एमसीसी संसदबाट पारित भएपछि यसका नाङ्गा, गोप्य समर्थक र विरोधकर्ताहरूको मुखबुजो लागेको छ । कोही पनि एमसीसीका बारेमा बोल्न आवश्यक ठान्दैनन् ।
एसपीपीको विवाद सडकदेखि संसदसम्म छायो । सरकारले एसपीपीमा पछि हट्ने निर्णय गर्न पुग्यो । एसपीपीका सम्बन्धमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताबीच एकदोस्रालाई गलत देखाउने क्रम जारी छ । आउँदो निर्वाचनमा आफू राष्ट्रवादी, अर्को राष्ट्रघाती देखाउने यो क्रमले अन्ततोगत्वा नोक्सानी राष्ट्रकै हुनेछ । नीति निर्माता, विधि निर्माता, राज्य सञ्चालक, प्रत्यक्ष र छायाँ सरकार यिनै हुन् । यिनीहरू हिजो के गल्ती भयो, आज कसरी सुधार्ने र देशलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने ढाँचामा लाग्न छाडेर एकदोस्राको ढाड भाँच्नतिर कम्मर कसेर लागेका छन् । न्वारानदेखि निकालेको यो बल, सुशासन र आर्थिक समृद्धितिर लगाउन सकेको भए गभर्नरले देश श्रीलंका बन्न लाग्यो भनेर दिएको खबरदारीमा संचेतना देखिने थियो । छैन, कुनै पनि नेता वा पार्टीलाई देश कता जाँदैछ भन्ने चिन्ता नै छैन ।
नेपाल सरकारले एसपीपीबाट पछि हट्ने निर्णय गर्नासाथ चीनले प्रशंसा गरिदियो । (असार ९ गते, २३ जून; चिनियाँ प्रवक्ता) नेपाल र अमेरिका सम्बन्धका कुनै पनि विषयमा चीनले आलोचना वा प्रशंसा गर्न जरूरी थिएन । चीनले किन बिर्सेको छ, तिब्बतको मामिलामा अमेरिकी चासो नेपालबाटै प्रकट हुनेगर्छ । केही हप्ताअघि अमेरिकी उपविदेश मन्त्री उज्रा जोयाले तिबेतियनसँग गरेको अन्तरक्रिया सबैभन्दा बढी चीनलाई नै बिझायो । नेपाल दुबै छिमेकीबीच समदूरीको सम्बन्ध राख्छ । प्रम देउवाले भनेका पनि छन– नेपाली भूमि दुबै छिमेकीविरूद्ध प्रयोग गर्न दिनेछैनौं । नेपालबाट दलाई लामाको लाजिम्पाटस्थित खाङ्सार अर्थात मन्त्रालय मैले नै हटाएको हुँ । जे होस्, शक्तिराष्ट्रले कहिले कहिले केही अति गर्छन्, नेपालले समर्थन गरेजस्तो देखिन्छ तर पछि सुधार्छ पनि । यो कुरालाई चीन, भारत, अमेरिकामात्र होइन, नेपालका मित्र र विकास साझेदार सबैले बुझिदिनुपर्छ । बुझ्नैपर्छ ।
यथार्थमा चीनको चासो भनेको सुरक्षा कन्सर्न हो । चीन र भारतको सुरक्षा चासो नेपालले संवोधन गरेको छ, गर्छ, गर्नुपर्छ । अमेरिकाको चासो नेपालको विकास, नेपालमा प्रजातान्त्रिकरण, मानवाधिकारका मुद्दा हुन् । यिनै मुद्दाका कारणले अमेरिकाका केही अभिव्यक्ति, भेटवार्ताहरू पच अपच हुनसक्छन्, त्यस्ता अपच क्रियाकलाप चीन र भारतका पनि छन् नेपालका लागि । २०१५ मे १५ मा चीनले भारतका प्रधानमन्त्रीसँग लिपुलेकबाट व्यापार गर्ने सम्झौता ग¥यो । चीनलाई थाहा छ, कालापानी–लिपुलेक नेपालको हो, नेपाली भूमिमा भारतीय सैनिक क्याम्प राखेको छ । यसको नक्सा चीनसँग छ । तर चीनले नेपाललाई सोधेन । भारतले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा भारतीय नक्सामा मिलायो, चीनले एकशब्द पनि बोलेन । नेपालको चित्त दुखायो । नेपालका सबै मित्र हुन्, चीन र भारत छिमेकी हुन् । नेपालले सबैसँग आर्थिक रूपमा सहकार्य गर्नुपर्छ, समृद्धिका लागि पाइला चाल्नुपर्छ । हो, भूराजनीतिका सवालमा नेपाल संवेदनशील हुनैपर्छ, नेपाललाई बुझिदिनुपर्छ ।