कांग्रेस र कम्युनिष्टको गठबन्धन सरकार, गठबन्धन निर्वाचन रणनीतिपछि आगामी मंसिरमा हुने निर्वाचनमा पनि यही गठबन्धनलाई अगाडि बढाइने कुरा सार्वजनिक भइरहेको छ । यद्यपि नेकपा सको घुर्की, नेकपा माओवादीको धम्कीले कांग्रेसलाई तर्साउने काम गरिरहेको छ । यता प्रतिपक्षी एमाले जसरी पनि गठबन्धन सरकारलाई तोड्ने कसरतमा लागेको छ ।
यति नै बेला राप्रपाले अचम्मको रसायनयुक्त फर्मुला निकालेको छ । राप्रपाको प्रस्ताव छ– ‘पूर्ण समानुपातिक संसद, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र अभिभावकीय संस्थाका रूपमा राजसंस्था ।’
त्यसो त राप्रपाको मूल एजेण्डा नै हिन्दुराष्ट, संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय व्यवस्था थियो । यसलाई अरू मोडिफाई गरेर राप्रपाले यस्तो मोडल अघि सारेको हो । राप्रपाको यो प्रस्तावलाई के जस्तो, जस्तो भन्ने पनि छन्, यद्यपि अन्य पार्टीले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ त भनिरहेका छन् । धेरै नेताको अनुभव छ, संघीयता नेपालका लागि बोझ भयो, प्रदेश सरकारको प्रभावकारिता केही पनि देखिएन । संघीयता खारेज गर्ने हो भने विकास निर्माणमा साधनस्रोत बच्ने र तिब्रता आउन भनेका छन् । तिनको तर्क छ– १७ खर्बको बजेट छ, १४ खर्बभन्दा बढी व्यापार घाटा भइरहेको छ । बजेटकै अनुपातमा ऋणभार पनि थपिएको छ । आर्थिक संकटका संकेतहरूलाई बेलैमा संवोधन गर्न सकिएन भने श्रीलंकाजस्तो आर्थिक महामारीको चपेटाले राष्ट्रलाई घेर्न सक्ने संशय गरिदैछ । यति हुँदा पनि संघीयताको बोझ हटाउनेतिर ठूला पार्टी लागेका छैनन् । कारण एउटै छ, पार्टीभित्रका नेताहरूको व्यवस्थापन गर्न तिनलाई सहज भएको छ । राष्ट्रको संकट बढाएर पार्टीका नेताको व्यवस्थापन गर्नु, आफैमा राष्ट्रप्रति गैह्रजिम्मेवारी हो । यही सबै स्थिति देखेर राप्रपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, निर्वाचन सदस्य घटाउने, मन्त्रिपरिषदको आकार पनि सानो बनाउने मुद्दा राप्रपाको छ । ठूला पार्टीहरू जसरी पनि एमालेलाई खुइल्याउने एकसूत्रीय अभियानमा लागेका छन् । देश समस्याबाट संकटापन्न हुँदै गएको छ । अब राप्रपाले जनतासँग सरोकार राख्ने, राष्ट्रका यिनै विषयलाई मुद्दा बनाएर आगामी निर्वाचनमा उठाउने ऐण्डा तय गरिरहेको छ । राप्रपा भन्छ–  मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचार र अस्थिरता अन्त्यका लागि वर्तमान शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार र परिवर्तन गर्नैपर्छ । पूर्ण समानुपातिक संसद, जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्री र अभिभावकीय संस्थाका रूपमा राजा रहने एजेण्डा लिएर चुनावमा जानेछौं, निर्णय जनताले गर्नेछन् ।
राप्रपाको गम्भीर प्रश्न छ– ‘तीन तहको संघीयता किन चाहियो ? केन्द्र र बलियो स्थानीय तह रहने व्यवस्था नै देशलाई उपयुक्त हुन्छ ।
हिन्दुवादी, राजतन्त्रवादी, संसदवादी सबैले राप्रपाको आवाजलाई सुन्नु उपयुक्त हुनेछ । किनकि वर्तमान शासन व्यवस्थाका जेजति दुुर्गुण छन्, ती सबैको सुधारका लागि जनताका जे अपेक्षा छन्, राप्रपा त्यही बोलिरहेछ ।