नेपालका धर्म, नेपाली संस्कृति र परम्परालाई जोगाउने स्थानीय निकायले हो । वैशाख ३० गते स्थानीय निकायको चुनाव हुनगइरहेको छ । यो चुनावमा अनेक प्राकृतिक, अप्राकृतिक गठबन्धन बनेका छन्, स्वतन्त्र र पार्टीगत उमेदवारहरु प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । व्यक्ति, पार्टीले चुनाव जित्नका लागि आफ्ना कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । घरदैलो कार्यक्रम गरिरहेका छन्, चुनाव प्रचार प्रसार जोडसोरले भइरहेको छ । यद्यपि संविधानअनुसार चुनाव हुन गइरहेको छ तर यो चुनाव प्रचारको क्रममा संविधानको पालना गरिनेछ भनेर कसैले प्रतिवद्धता जनाएका छैनन् । संविधान विपरित धर्मपरिवर्तन गर्न दिइनेछैन भनेर कसैले बोलेनन् । गौहत्या गर्नु संविधानविपरित हो भनेर पनि कसैले भनेनन् । सनातन धर्मसंस्कृति र परम्पराको संरक्षण गरिने छ भन्ने वचन पनि कुनै उमेदवार अथवा पार्टीबाट सार्वजनिक हुन सकेन ।
सबैलाई थाहा छ, इतिहासको जगेर्ना गर्नुपर्छ, धर्मसंस्कृति र परम्पराको संरक्षण गर्नुपर्छ तवमात्र राष्ट्रको उत्थान हुन्छ । नेपाल पूर्वीय धर्मसंस्कृति र परम्पराले धनी मुलुक हो । बहुजाति छन्, बहुधर्म छ, धार्मिक समभाव पनि कायम छ । तर यो राष्ट्रिय आधारलाई खण्डित गराउने अनेक साजिस भइरहेका छन् । २०७२ सालमा संविधान जारी गर्ने बेलामा धार्मिक स्वतन्त्रता भनेर लेखियो तर जारी हुँदा धर्मनिरपेक्ष भनेर जारी भयो । यो कसरी सम्भव भयो ? भनेर आजसम्म तत्कालीन पार्टी अथवा संविधानसभाका सदस्यहरुले प्रश्न गर्ने हिम्मत गरेका छैनन् । यसबाट थाहा हुन्छ, नेपाललाई हिन्दुराष्ट्रबाट पन्छाउन र धर्मपरिवर्तनका लागि कति ठूलो षडयन्त्र भइरहेको छ ।
नेपालमा ९४ प्रतिशतभन्दा बढी ॐकार परिवार छन् । यति ठूलो जनसंख्या भएको मुलुक स्वतः र स्वभाविक रुपमा हिन्दुराष्ट्र हो । यही सत्य पचाउन नसकेकाहरुले पश्चिमा षडयन्त्रमा लागेर हिन्दुराष्ट्रलाई संविधानमै धर्मनिरपेक्षता लेखेर ठूलै उपलब्धि हासिल गरेको ठानेका छन् । नेपाल हिन्दुराष्ट्र थियो, छ र रहिरहनेछ । लोभ र लाभ देखाएर जबरजस्ती धर्मपरिवर्तन गरेर धार्मिक हिंसा गराउन चाहने तत्वहरुको अभिष्ठ कहिले पनि पूरा हुनेछैन, नेपाली सर्वजातिका जनता विवेकी छन्, वीर छन्, बुझकी छन्, सहनशील छन् र चेतनाको स्तर पनि बढेर गएको छ । यो चेतनाको स्तरमा खेल्न चाहनेहरुले जतिसुकै षडयन्त्र गरे पनि त्यसमा सफल हुनेछैनन् ।
हो, यसअघिका जनप्रतिनिधिहरुले राष्ट्रिय हितमा आगो लगाएर स्वार्थपूर्तिको राजनीति गरे होलान् । अब त्यो चल्नेवाला छैन । २०६४ सालदेखिको चुनावको परिणाम हेरौं । माओवादीलाई, त्यसपछि कांग्रेसलाई, त्यसपछि कम्युनिष्टलाई जनताले देश र जनताका लागि काम गर्ने मौका दिएका हुन् । काम गर्न नसक्नेलाई हरेक चुनावमा दण्डित गरेका पनि छन् । यसको अर्थ जनतामा जनप्रतिनिधि छान्ने परिपक्वता विकसित भइसकेको छ । भनिन्छ, जनतालाई एकपल्ट, दुईपल्ट झुक्याउन सकिन्छ, सदैव सकिन्न । यही सत्य जनप्रतिनिधि बन्न चाहने नेताहरुले बुझ्नुपर्छ, आत्मसात गर्नुपर्छ । चुनावका बेला पैसा छरेर र पैसाले किनेर सदैव जनप्रतिनिधि बन्न सकिन्छ भन्ने भ्रम पालेर पार्टीहरुले नबसेकै बेस । यसकारण जनताको सरोकार रहेको धर्म, संस्कृति, परम्परा, जनअपेक्षामा ध्यान केन्द्रीत गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।