श्रम निर्यात गरेर दाल, चामलदेखि हरेक स्तु आयात गर्ने अर्थतन्त्र परजीवी अर्थतन्त्र हो । यस्तै अर्थतन्त्रका कारणले देश ऋणमा भासियो, उद्यमशीलतामा ह्रास आयो, व्यापारघाटा बढ्यो । अर्थविदहरू अर्थतन्त्र दुर्घटनाउन्मुख भयो भनेर चिन्ता प्रकट गर्न थालेका छन् । राष्ट्रको आर्थिक मेरूदण्ड भाँचिने अवस्थामा पुगिसक्दा बल्ल अर्थविदहरू ब्यूँझेर बोल्न थालेका छन् तर तिनीहरू मात्र समस्या देखाइरहेका छन्, समाधान के हो भन्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । हालैका दिनमा राष्ट्रिय अर्थविद सम्मेलन पनि भयो, सम्मेलनले खुला रूपमा के सुझाव दियो सरकारलाई स्पष्ट पारेको छैन । सबैको मनमा संशय छ, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र ठूलै संकटमा फसिसकेको छ । यो अवस्थाबाट पार पाउन सानो तिनो अथवा टालटुले ओखतीले सम्भव छैन ।
यसकारण राजनीति र अर्थनीतिकारहरूले गम्भीर रूपमा बहस गर्नुपर्छ र राष्ट्रिय आर्थिक नीतिबारे सरकारलाई सुझाव दिनुपर्छ । अन्यथा बजारमा जुन प्रकारले तरलताको अभाव देखिएको छ, यो अझ बढ्न सक्नेछ र अर्थतन्त्र धरासायी हुनसक्छ । भन्नलाई चुनाव आयो, अनियमितता गरेका धोक्राका धोक्रा पैसा बजारमा आउनेछ । तरलताको अभाव मेटिनेछ भनिन्छ । जबकि राष्ट्रिय नीति नै श्रम निर्यात गरेर बस्तु आयात गर्नेछ, त्यो देशको अर्थतन्त्र चुनावमा मतदाता किन्न अथवा प्रचारमा निस्केको पैसाले सुधार आउँछ भन्नु टाउको दुखेको दबाई पेटमा दल्नुजत्तिकै हो । यो अस्थायी पाराले पार लाग्दैन । दीर्घकालीन नीति अख्तियार गर्न दह्रै निर्णय गर्न अबेर भइसक्यो ।
देशले पुँजी र प्रविधि आयात गर्नुपर्छ । बस्तु र सेवा निर्यात गर्ने नीति अख्तियार नगरेसम्म अर्थतन्त्रमा सही सुधार आउन सक्दैन । श्रम निकासी गरेर र रेमिटान्स भित्र्याएर कुनै पनि मुलुक सम्पन्न र समृद्ध भएको उदाहरण छैन । अर्थतन्त्रमा स्वाभिमान र स्वावलम्बी कसरी बन्ने भन्ने विषयमा छिटै राष्ट्रिय बहस र नीति तय गर्न अबेर गर्नु भनेको रोग बढाउनुमात्र हो ।
नेता, सांसद र नागरिक समाज किन मौन ?
स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय हित र सुरक्षाजस्ता संवेदनशीलतामा सरकार सम्झौताकारी हुँदै जानु र नेता, सांसद, नागरिक समाजले मुख नखोल्नु अचम्म भइरहेको छ । जनता समस्या उठान गरिरहेका छन्, जनप्रतिनिधि र सरकार जनताका कुरै सुन्दैनन् र बहस नै गर्दैनन् । जनतालाई पेलेरै जान सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञान पार्टीहरूमा, नागरिक समाजमा हुर्केर गएको छ । पार्टीभित्र पनि विवेकशील र बुद्धिमान सांसद, नेताहरू छन् । कार्यकर्तामा पनि विवेकको कमी छैन । तर राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरूमा सरकार मनलागी निर्णय गर्ने, पार्टी शीर्ष नेता जबरजस्ती गर्ने, अरू ट्वाँ परेर हेर्ने । यो स्थिति भनेको भीरबाट लड्न खोजेको हो, यस्तो जोखिम देखेर पनि राम नभन्ने प्रचलन जुन संचेतन र नागरिक प्रतिनिधिमा विकास भएको छ, यो अँध्यारो भविष्यको संकेत हो । हरेक राष्ट्रिय विषयमा मौनता साध्नु दुर्भाग्य हुनसक्छ भन्ने कुरा थाहा पाएर पनि नबोल्नु भनेको विवेक मार्नु हो ।
मुख्य विषय एमसिसी र बीआरआई हो । यी दुबै विषयलाई नेपालले कसरी अघि बढाउने । कसरी बढीभन्दा बढी लाभ लिन सकिन्छ । कसरी देशको गरीबी कम गरेर उद्यमशीलता बढाउन सकिन्छ भन्ने विषय नेपालको प्राथमिक विषय हो । चीनका विदेश मन्त्री वाङ् यी आएर गए, एमसिसी पारित भयो । नेपालले भारत र चीन दुबैलाई चिढ्याउन सक्दैन । अमेरिकाजस्ता साझेदार विकसित मुलुकको सहयोग इन्कार पनि गर्न सक्दैन । गर्नसक्ने विषय भनेको नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतालाई अक्षुण्ण राखेर उद्यमशीलता कसरी बढाउने भन्ने हो । तर खोई सक्रियता ?
