जनता किन विद्रोही बनेर आन्दोलित छन्? संविधान निर्माण गर्न सहमति गर्ने चार राजनीतिक दलहरु यसतिर किन सोचिरहेका छैनन्? यो विरोध प्रदेशको सिमांकनविरुद्धको विरोध हो, राष्ट्रिय धर्म र पहिचानको पनि विरोध हो। अनेक जातिको पहिचान मेटाउन खोज्ने र आफ्नो राजनीतिक स्वार्थमात्र पूरा हुने तरिकाले संविधान ल्याउन खोजिएको छ र जनतामाथि गोली बर्साएर जनआवाजलाई कुल्चिन खोजिएको छ। यो नितान्त निरंकूशता हो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका नायक बनेका चार राजनीतिक शक्तिहरुमो न लोक देखिन्छ, न गण। लोक र गणबिनाको लोकतन्त्र र गणतन्त्रको कल्पना गरेर कुन खालको संविधान आफ्नै लागिमात्र बनाउन लागेका हुन् र शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम विन्दूमा आएर मुलुकलाई द्वन्द्व र रक्तपातमा चोपल्न लागेको हो? यो विषय चार ठूला दलका लागि कलंकपूर्ण बन्दै गएको छ।
लोकले आन्दोलत गर्न थालेपछि ठूला दलहरुले स्थिति बुझ्नुपर्छ, लोकआवाज सुन्नुपर्छ र लोकलाई चित्त बुझाउने हैसियत पनि देखाउनुपर्छ। लोकलाई राज्यको बन्दूक पड्काएर भालु तर्साएजस्तै तर्साउन सकिन्छ भन्ने भ्रमपूर्ण मानसिकता त्याग्न सक्नुपर्छ। २६ जना मरिसके, तिनको रक्तविजले यिनलाई लोकतन्त्रवादी ठान्न सक्छ? भविष्य निर्माण गर्ने नाममा वर्तमान पुस्तालाई रगतको पोखरी देखाउने चार दलले कस्तो प्रेरणा र सिख दिन खोजेका हुन्? भोलि भोलि पनि राजनीति यसैगरी निरंकूश बन्दै जान्छ, अहिले नै लोकतन्त्रको संस्कारको जग हाल्नुपर्छ भन्ने सोच यिनमा किन नआएको होला? संविधान देश र जनताकै लागि हो, जनताले संविधानलाई कागजको खोस्टोमात्र मानिदियो भने आफ्नो हालत कस्तो हुन्छ भनेर चार नेताले चेत नराख्नु यिनीहरु राजनेता नभएर सत्ताकेन्द्रित बुख्यााचामात्र हुन् भन्ने समयको ठहर हुनथालिसक्यो। राजनीतिक नेतृत्व यसरी अदूरदर्शी भयो, जनविरोधी देखियो भने यिनले स्थापना गर्न लागेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कदापि जनजीवन पद्धति हुनै सक्दैन।
यसकारण जनविद्रोह, जनअसन्तोषको जरैसम्म खोतल्ने जिम्मेवारी यिनै चार नेताहरुको हो। संविधानसभालाई ल्याप्चेछाप बनाउन सफल भइयो भन्दैमा यिनले जनतालाई पनि त्यही रुपमा निर्जिव ठान्नु गलत हुनेछ। आजका जनताले बुझेका छन्, आफ्ना अधिकारबारे सचेत छन् र देशभक्ति पनि यिनलाई पर्याप्त जानकारी छ। नेताले मनलागी गर्दै गएका छन्, नेता जनमुखी छैनन् भन्ने जनतालाई पर्याप्त थाहा छ। संघीयता, यसको व्यवस्थापन, समानुपातिकता, धर्म, पहिचानबारे नेताहरु नै स्पष्ट छैनन्। जनता भ्रमित हुनु स्वभाविक हो। जातीय राज्यले रक्तपात मच्चाउने कारक बन्छ भन्ने पनि जनतालाई थाहा छ। तर नेताहरु नै जनतालाई झुण्ड झुण्डमा तताउन, उफार्न र उचाल्न थाल्नु अर्को बिडम्बना हो। देशैभरि आन्दोलन उठिसक्दा पनि गोली ठोक्ने आदेश दिएर सत्ता र चार राजनीतिक दलहरु एकतर्फी संविधान घोषणा गर्न तैयार हुनु दुर्भाग्यको सूचक हो। वार्ता र संविधानको प्रक्रिया सागसागै अघि बढाउने भन्नु पनि गलत छ। पहिले वार्ता मिलाएर पो प्रक्रियामा छिर्नुपर्छ। हिंसा यसरी बढेको छ कि सुरक्षाकर्मी नै मारिन थालेका छन्। कानुनव्यवस्था खलबलिइसकेको छ। यो स्थितिमा आन्दोलनकारीको चित्त बुझाउनुको बिकल्प देखिदैन।