राष्ट्र ऋण १७ खर्ब नाघ्यो भनिन्छ । राष्ट्र ऋण यति धेरै कसरी बढ्यो, यो राष्ट्र ऋण सकारात्मक कार्यमा खर्च भएको हो कि लूट चलाइएको हो, राष्ट्र ऋणबाट भयो के के ? यसबारेमा आमनागरिकले थाहा पाउनै पर्ने हो, जानकारी दिनैपर्ने हो । संसदमा जानकारी दिनुपर्छ, संसदमा छलफल हुनुपर्छ, यो कर्तव्य जनप्रतिनिधिको हो । जनप्रतिनिधि बोल्दैनन् ।
हरेक दिन राष्ट्रऋण बढ्दै गएको छ । जति राजस्व उठ्छ, झण्डै तलव भत्तामा खर्च हुन्छ । तलव भत्तामा राष्ट्रिय आम्दानी खर्च भएपछि विकासका लागि विदेशी अनुदान र ऋणकै भर पर्ने हो । हरेक वर्ष यस्तै भइरहेको छ । अनुदान र आन्तरिक तथा बाह्य ऋण तथा केही राजस्वबाट खर्च गरिएका राष्ट्रिय प्राथमिकता र अन्य विकास आयोजनाहरू समयमा पूरा हुँदैनन् । ती आयोजनाहरूमा व्यापक अनियमितता हुने गरेका छन् । स्थानीय, प्रदेश र संघीय स्तरबाट सञ्चालन गरिएका आयोजनाहरू सबै नै भ्रष्टाचारले थलिएका छन् । जति पनि ठेकेदारहरू छन्, ठेक्कामाथि ठेक्का लिइरहेका छन् र विकास गर्ने आयोजनाबाट पेश्की लिएर काम गर्दैनन् । काम गरे पनि अधुरा छाड्छन्, अनेक बहाना बनाउँछन् र कर्मचारीले तिनलाई साथ र सहयोग गरिरहेका छन् । विकास आयोजनाहरू ठनक्कै भाँचिएका, लथालिङ्ग भएका अवस्थामा छन् । कतिपयमाथि कारवाही थालिए पनि अदालतले तिनलाई दण्डित गर्दैन । समस्या प्रशासनमा छ, समस्या राजनीतिमा छ, समस्या कानुनी छिद्रहरूमा छ । राजनीतिक सेटिङमा न्यायाधीश नियुक्त गरेपछि र आइएनजीओका सहयोगमा संसद, अदालतका केही आयोजनाहरू सञ्चालन भएको अवस्था भनेकै कुशासन हो । कुशासनको यो भद्दा नमूना हो ।
देशमाथि यति ठूलो ऋणभार रहेको छ । यो ऋणभारको सदुपयोग भइरहेको छ भनेर सरकार भन्न सक्दैन । संसदमा कुनै जनप्रतिनिधिले प्रश्न उठाउँदैनन् । वर्षौंसम्म संसद नचले पनि, संसद अवरूद्ध भए पनि सांसदहरू स्वाद मानी मानी तलब भत्ता खाइरहेका छन् । यिनै सांसदहरू सांसद विकास कोष र अन्य बजेटमा समेत प्रभाव हालेर भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् ।
जुनसुकै पार्टीका हुन्, हरेक पार्टीका नेता भाषणा गरिरहेका हुन्छन्– हामी राष्ट्रवादी हौं । हामी व्यवहारिक राष्ट्रवादमा विश्वास गर्छौं, यो अन्धराष्ट्रवादमा लाग्ने समय होइन । राष्ट्रवाद अन्धो हुने कुरा पार्टी नेता नै गर्छन् र अर्जुनदृष्टि भएका जनप्रतिनिधि जनताले नो भनेका विषयमा एकमत भएर निर्णय गर्छन्, जनताको मतको यतिसम्मको अपमान अर्जुनदृष्टि हुनसक्छ ?
यसकारण अबको संसद निर्वाचन अघिको अधिवेशन हुनेछ । यही सरकार निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी लिएको सरकार हो । स्थानीय निर्वाचनका प्रकृया सुरू भइसकेका छन् । प्रदेश र संघीय निर्वाचनको चासो पार्टीहरूमा बढेर गएका छन् । कहाँ कसरी लड्ने, कसलाई उमेदवार बनाउने, गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने ? गरे कुन कुन दलले कुन कुन सँग गर्ने ? स्थानीय देखि संघीय निर्वाचनसम्मका तैयारीहरू देख्न सुन्न पाइन्छ । तर शून्य भ्रष्टाचार, सुशासन, सेवाग्राहीलाई सहज सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, महगीजस्ता विषयमा कसैले मुद्दा उठाइसकेका छैनन् । योभन्दा पनि महत्वपूर्ण सवाल भनेको राष्ट्रय यसरी ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको अवस्थामा ५ वर्ष तलव भत्ता नखाने, राष्ट्रको सेवा गर्ने भन्ने र्एजेण्डा कुनै पनि दलले उठाएका छैनन् । दलहरूले जनताको अपेक्षा कसरी पूरा गर्ने, जनविश्वास कसरी जित्न सकिन्छ भन्ने विषय छिमेकी मुलुकबाट समेत सिक्नुपर्ने हो । जनताले पनि राजनीतिक दलहरूलाई जनताको कुरा नसुन्ने नेतालाई बहिष्कार गरिन्छ भन्नुपर्ने हो । न राजनीतिक पार्टी जनताप्रति जिम्मेवार हुनेछौं भन्छन्, न जनताहरू गैरजिम्मेवार र जवाफदेहीता नलिने कुनै पनि नेतालाई मतदान गर्नेछैनौं भन्न सक्छन् । राष्ट्र«माथि ऋणभार थपिने, नेताहरू लुटिरहने ? कहिलेसम्म ?