बर्गैपिच्छे अस्पताल खोल्ने सिलसिला सुरू भएको छ । पछिल्लोपल्ट सरकारले ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल खोल्ने निर्णय गरेको छ । देशैभरि छन् ज्येष्ठ नागरिक, तिनलाई सहज सुविधा र पहुँच दिने विधि के छ सरकारसँग ? अस्पतालमा पनि राजनीति ? उपचारमा पनि पपुलिष्ट हुने सोच ? छन् त हेल्थपोष्ट छन्, जिल्ला, अंचल, क्षेत्रिय, उप क्षेत्रीय, प्रतिष्ठान, आयुर्विज्ञान संस्थानहरू देशैभरि छरिएका छन् । तिनको सुसञ्चालन हुन सकेका छैनन् । आधुनिक मेसिन खरिद गर्ने अनि लगेर जिल्ला जिल्लाका अस्पतालमा थन्क्याउने, सेवाग्राहीले सेवा नपाउने दीर्घरोगको निदान सरकारले खोज्न सकेको छैन । जुन पार्टीको सरकार बन्यो, उसले बर्गीय अस्पताल खोल्ने निर्णय गरिहाल्ने किन ? हरेक क्षेत्र, अञ्चल, प्रदेशमा सुसंगठित अस्पताल खोल्ने, व्यवस्थित सेवा दिने र ती अस्पतालमा हरेक बर्गको सहज पहुँच दिनसके सरकार त्यसै प्रशंसापात्र बनिहाल्छ ? कोरोनाको कहरका बेलामा उपचार दिन सकेन, औषधि भएन, अक्सिजनको समेत अभाव भयो । यी सुविधाका नाममा सरकारले गर्नुसम्मको भ्रष्टाचार ग¥यो । मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने नाममा अहिले पनि व्यापक चलखेल भइरहेकै छन् । देशका हजारौंमध्येका ठूला भनिएका ६५ अस्पतालमा सबैको पहुँच सम्भव छैन । साह्रै खर्चालु र सुविधा सम्पन्न भइकन पनि ठूला नेता र पहुँचवालाहरू स्वदेशमा उपचार गर्दैनन् । १८ करोड त गतवर्षमात्र सरकारले विदेशी उपचारमा गएकालाई खर्च दिएछ । ०४६ सालपछि वा ०६५ सालपछि नेता र पहुँचवालाले विदेशमा उपचार गराएको खर्चले अस्पताल खोलेको भए देशमा बाल, बृद्धा, महिला, श्रमिक, कर्मचारी, नागरिक नामका थरिथरिका अस्पताल खोल्नुपर्ने आवश्यकता नै पर्ने थिएन । सर्वसुलभ र सर्वप्रविधियुद्ध अस्पताल खोलिसकेका हुनेथिए । यसतिर कसैको पनि सोच पुगेको देखिदैन । सबै पाएको बेलामा लिइहाल्ने र सत्ता र शक्तिको सञ्चयमा आफ्नो प्रभाव खर्च गरिरहेका देखिन्छन् ।
करिव ९ प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिक रहेको अनुमान छ । यो हिसावले २७ लाख ज्येष्ठ नागरिक छन् जसका लागि नियमित उपचार आवश्यक हुनसक्छ । त्यसैपनि बुढ्यौलीले छोएपछि अनेक रोगले समाप्त छ । नियमित चेकअप र औषधि सेवनको पनि जरूरी पर्छ । तर यी ज्येष्ठ नागरिकहरू हिमाल, पहाड, तराई सर्वत्र बसोबास गर्छन् । यिनलाई राजधानीमा अथवा कुनै एक स्थानमा अस्पताल स्थापना गरेर सहज उपचार दिन कसरी सम्भव होला र ? नेपालीको सोच पनि साँघुरो छ । बुढाबुढीलाई अपहेलना गर्ने, घरबाट निकाल्ने, उचित सम्मान नदिने अनेक दुर्गुण छन् हामीमा । बसमा बृद्धाका लागि सिट छुट्याइएको हुन्छ तर ती सिटमा बृद्धले बस्न पाउन्नन् । कन्सेसन दिने भनिएको छ, सबैले पाउँदैनन् । उपचार पनि त्यस्तै हो । कुनै अस्पतालमा गयो भने ज्येष्ठ नागरिक अस्पतालमा जानु नि भन्ने हेपाह प्रवृत्ति सुरू हुने पक्का छ । यसकारण पहिले मानसिक चेत, मानवीय व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन जरूरी छ । यसपछि हरेक अस्पतालमा सबै उमेरका नागरिकको उपचार सम्भव भएसम्म गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिककै नाममा खोलिएको अस्पतालमा मात्र भएका उपचार प्रविधिका लागिमात्र रिफर गर्ने गर्दा अन्य अस्पतालमा पनि ज्येष्ठ नागरिकले उपचार पाउनेछन् । ज्येष्ठ नागरिकलाई सरकारले उपलब्ध गराएको सुविधा दिनुपर्ने कारण पनि कतिपय अस्पतालले ज्येष्ठ नागरिकलाई उपचारबाट बन्चित गर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । अस्पताल खोल्ने सरकारको निर्णय आफैमा गलत होइन । अस्पताल राजनीतिक भोट बैंक बटुल्ने उपायका रूपमा हुनुहुन्न । निर्वाचन एउटा नियमित प्रकृया हो । सुशासन दिने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने हो भने अदालत अथवा संवैधानिक निकायमा समेत राजनीतिक घुसाउने र अस्तव्यस्त पार्ने कार्य घटेर जानेछ, लोककल्याणकारी राज्य देखिनेछ ।