राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने राजदूत पद फेरि सत्ताधारी दलहरूबीच भागबण्डा मिलाउन थालिएको छ । कांग्रेसले आफ्नो कोटाबाट अमेरिका, बेलायत र भारतमा राजदूत नियुक्त गरे पनि एमसिसी पास भएकै दिन अमेरिकाको एग्रिमो आयो, त्यसअघि बेलायतको आयो तर भारतका लागि राजदूत नियुक्त भएका शंकर शर्माको एग्रिमो अझै आएन । किन ? यसबारेमा परराष्ट्र बोल्दैन, यसबाट थाहा हुन्छ– नेपाल भारतबीच सम्बन्ध सुमधुर छैन ।
पहिले पनि नेपालले भारतका लागि राम कार्कीलाई नियुक्त गरेको थियो । माओवादी नेता भएकै कारणले हो वा नेपाल भारतबीचको चिसो सम्बन्धका कारणले हो, एग्रिमो नै आएन । राम कार्कीले राजदूतको भूमिका निभाउन पाएनन् । एग्रिमो नआउनुलाई कूटनीतिक सम्बन्धको परिचायकका रूपमा हेर्ने गरिन्छ । अहिले पनि नेपाल भारतबीच कालापानी, लिपुलेकका विषयमा मात्र होइन, प्रवुद्ध समूहको रिपोर्ट नबुझेको, महाकालीमा तुइन चुँडालेर जयसिंह धामीको हत्या गरेको, सीमा अतिक्रमण गरेको र नेपालमा चीनलगायतका पश्चिमा गतिविधि बढेको विषयमा भारत भित्रभित्रै बेखुशी भएको हुनसक्छ । नेपालमा भारतको पकड खुकुलो बन्दै गएको पक्कै हो । नेपाली नेताहरूले स्वार्थका बशमा परेर छिमेकी चिढाउने निर्णय गर्दै गएका छन् । यहीकारणले नेपालको परराष्ट्रनीति विचलन हुनपुगेको विश्लेषण गरिदैछ ।
नेपालको वैदेशिक सम्बन्ध मजबुत पार्नका लागि सक्षम र योग्य राजदूतहरू नियुक्त गर्नु वाञ्छनीय छ । तर लामो समयदेखि राजदूतमा पार्टीका कार्यकर्ता नियुक्त गर्ने, कार्यकर्तालाई जागीरको रूपमा राजदूतजस्तो पदको दुरूपयोग हुँदा नेपालको वैदेशिक नीतिमा असन्तुलन बढेको छ । नेपालले पाउनुपर्ने सपोर्ट र नेपालका आवाज विश्वकूटनीतिक जगमा पुग्न सकिरहेको छैन । यसबाट राष्ट्रको व्यक्तित्वमा घात र राजस्वको दुरूपयोग भइरहेको अर्थमा बढी बुझिने गरेको छ । जुन जुन मुलुकमा राजदूत बनाएर पठाइने हो, राजदूत हुने व्यक्तिलाई कूटनीतिको ज्ञान हुनुपर्छ, तत् तत् राष्ट्रको विषयमा जानकारी हुनुपर्छ र नेपालले लिएका नीति र निर्णयको लविङ् गर्ने क्षमता पनि उसमा हुनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले भागबण्डा लगाएर आआफ्ना कार्यकर्ता वा नातेदारलाई राजदूत नियुक्त गर्ने र कमाउन पठाउने गर्नाले देशको होइन, नेता, पार्टी, नातेदारको प्रतिनिधित्व भइरहेको छ । यतिमात्र होइन, जुन पार्टी सत्तामा गयो, उसले आफ्नालाई राजदूत बनाउने र अर्को पार्टी सत्तामा पुग्नासाथ राजदूत फेर्ने प्रचलन पनि गलत हो । कूटनीति र पराष्ट्रनीति सत्तामा व्यक्ति वा पार्टी फेरिनासाथ फेरिने गर्दैन । नीतिले चल्ने भएपछि सत्तामा जो आओस्, फरक पर्नु हुँदैन । जस्तो अमेरिकामा ट्रम्पले चुनाव हारे, जो वाइडेन सत्तामा गए । वर्षदिन नाघिसक्यो सत्ता फेरिएको, पूर्व राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेका राजदूत फेरिएका छैनन् । नेपालमै पनि अमेरिकी राजदूतमा रेण्डी बेरी नै छन् । उनी राज्यनीतिबाट चलिरहेका छन् । यसकारण नेपालमा पार्टी वा मन्त्री फेरिनासाथ राजदूत फेर्ने यस्तो प्रचलनलाई राजनीतिक दलहरूले तत्काल रोक्नुपर्छ । राजदूतजस्तो राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने पद पुरस्कार अथवा नातापातालाई भागबण्डा लगाउने पद होइन । निश्चित रूपमा योग्यलाई छनौट गर्नुपर्छ, तबमात्र राष्ट्रको नीति बलियो हुनुसक्छ । कार्यकर्ता अथवा कारिन्दाले राजदूत पद चलाउनु राष्ट्रकै दुर्भाग्य भइरहेको छ ।
र, संसद नचल्दा सांसदले तलव भत्ता किन खाने ?
संसद बैठक लामो समयदेखि सञ्चालनमाछैन । अबरूद्ध छ भनौं भने बजेट पास भयो, एमसिसी पास भयो, अन्य केही विधेयक पनि पास भए । सञ्चालन भएको छ भनौं भने अवरूद्ध भइरहेको छ । सांसद हाजीर गर्ने तलव भत्ता बुझ्ने गरिरहेका छन् । सांसद नै यस्ता छन्, सुशासन कसरी हुन्छ ?