यसअघिको ओली सरकार निरङ्कुश भयो भनेर संसदलाई वाइपास गरेर अदालतको परमादेशले बनेको देउवा नेतृत्वको ५ दलीय गठबन्धन सरकार झन झन निरङ्कूश भएको छ । त्यतिबेला मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन्, अहिले त बुझाएको सम्पत्ति विवरण पनि लुकाइयो । आखिर मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण लुकाउनुको कारण भ्रष्टाचार बढाउने उद्देश्य लाग्न थालेको छ । स्वयम् प्रधानमन्त्री देउवाको सम्पत्ति कति ? ती सम्पत्तिको स्रोत के हो ? कसैलाई पनि थाहा छैन । उनको रहनसहन खर्वपतिको भन्दा ठूला छ । मन्त्रीहरू पनि हैसियतभन्दा बढी टाइँफाइँ गरेर हिडिरहेका छन् । राम्रो काम गर्न बनेको सरकार, भ्रष्टाचार बढाउन लाग्छ र सुशासन दिन सक्दैन भने यस्तो सरकारको औचित्य नै के रहन्छ र ? आफूलाई प्रजातन्त्रको बिडा उठाउने दल भनेर नाक फुलाउने नेपाली कांग्रेसले प्रजातन्त्रको पहिलो सर्त पारदर्शितालाई नै समाप्त पारेको छ । जिम्मेवारी र जवाफदेहीतालाई अनुशरण गरेको छैन । गत असार २९ मा बनेको यो गठबन्धनको सरकार यतिबेला राष्ट्रघातको दलदलमा फस्न पुगेको छ । यही सरकारका पालामा न्यायालय सडकमा पानी पोखिएझैं पोखिन पुगेको छ । संसदको प्रभाव समाप्त भएको छ । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामात्र होइन, राज्यको चौथो अङ्गलाई समेत अपमानित गरेर अघि बढिरहेको देखिन्छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णय समेत लुकाउने प्रवृत्ति बढेको छ । यतिसम्मको गैरजिम्मेवार र अपारदर्शी हुनु भनेको लोकतन्त्र नै जोखिममा पर्दै जानुको अर्थमा पनि विश्लेषण हुनथालेको छ । किन लोकतन्त्र यस्तो पारिएको होला ?
सरकारको वेभपेजमा ८ मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण बुझाएको लेखेको छ । विवरण के हो ? केही पनि छैन । बाँकी १७ को सम्पत्ति विवरण किन बुझाइएन, त्यसबारे पनि केही छैन । सार्वजनिक पद धारण गरेको ६० दिनमा बुझाउनु पर्ने सम्पत्ति विवरणको नियम सरकारमा बस्नेले नै पालना गर्दैनन् भने अरू कसले गर्छ ? नियमले तोकेको विषयमा पनि निर्णय भएको छैन भन्नु आफैमा पदको दुरूपयोग होइन र ? लोकतन्त्र चलाउनेले अन्य मुलुकमा झैं पारदर्शी हुनैपर्छ । यो विश्वव्यापी मान्यताका रूपमा स्थापित भइसकेको छ । तर नेपालमा सम्पत्ति लुकाउने र कालोधनलाई समेत कानुन नलाग्ने भनेर लगानी बढाउने सरकारी नीति छ । एकातिर भ्रष्टाचार बढाउने, अर्कोतिर भ्रष्टाचार गरेर लुटेको धनलाई पनि लगानी गर्न आह्वान गरेर सेता बनाउन खोज्नु लोकतन्त्रलाई हास्यास्पद बनाइनु हो । सरकार र संसदले भ्रष्टाचारविरूद्धको राष्ट्रसंघीय महासन्धिमा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको किन भुल्छन्, सम्पत्ति विवरण किन सार्वजनिक गर्न रोकिन्छन्, रोक्छन् ? नीति निर्माता, नीति कार्यान्वयन गर्नेहरूले नै सम्पत्ति विवरण नबुझाएपछि राज्यका हरेक निकाय, ७ सय ६१ सरकारमै भ्रष्टाचार व्यापक हुँदै गएको छ । यो सबैलाई थाहा छ तर भ्रष्टाचार न्यूनिकरण गर्न कोही पनि तैयार छैनन् । विश्व बैंकले समेत भनिसक्यो, नेपालमा संघीयता साह्रै खर्चिलो भयो । भ्रष्टाचार सदाचार बनिसक्यो । यति हुँदा पनि हामी नसच्चिने ? हामीले खोजेको असफल राष्ट्र नै हो त ?
