कुन विदेशीले कान फुकेकाले कुरो बिग्रियो वा कुन पार्टीको स्वार्थमा धक्का लाग्दा आन्दोलन भयो भन्नुभन्दा पनि ठूला राजनीतिक दलहरुले देश र जनताको भावना बुझ्न नसक्दा संघीयताका मामिलाले जनताको रगत फेरि बग्यो। राज्य निरंकूश देखियो, संवैधानिक संवाद तथा सहमति समितिले संविधानसभाका ठूला ४ दलकै दुई तिहाई बहुमतमा साथ दियो। यसकारण दुईहप्ताभित्रै ७ प्रदेशसहितको संविधान जारी हुने पक्का भएको छ। संविधानसभामा भोलिदेखि बहसको नाटक सुरु हुनेछ। जसरी मस्यौदामा पर्याप्त छलफल गर्न दिइएन र जनताको रायसुझावलाई पनि संवोधन गरिएन र देशव्यापी आन्दोलनको आगो बलिरहेको छ। यो आगोलाई समन गर्न संविधान जारी भएर सम्भव देखिदैन। जनयुद्ध र जनआन्दोलनपछि शान्ति प्रक्रियालाई टुंगामा पुर्याउन नयाा संविधान जारी हुन जरुरी थियो। संविधान जारी हुनैपर्थ्यो। संविधान जारी हुनेवाला पनि छ। तर, अधिकतम राजनीतिक शक्तिहरुको सहमति र सहयोग बिना जबर्जस्ती कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीको हठमा संविधान जारी हुादैछ। यो हठ कतै शठ साबित नहोस्। किनभने अखण्ड सुदूरपश्चिम, थरुहठ, मधेसी, महिला, दलित, शेर्पा, मगुराली कसैको पनि चित्त बुझेको छैन। चित्त बुझेको भनेको ठूला तीन पार्टीका सबै सभासदको होइन, शीर्ष नेताको मात्र हो।
शीर्ष तीन नेताको चित्त बुझ्नुको पछाडि सत्ता र शक्तिको लेनदेन भागबण्डा मिल्नु हो भन्ने रहस्य सबै जनताले बुझेका छन्। जनताको आाखामा छारो हाल्न सकिन्छ तर सधैा होइन भन्ने यथार्थ मनन गर्ने हो भने संविधान जारी भएर मुलुकमा द्वन्द्व समाप्त हुनेछ भन्ने विश्वास कसैलाई पनि छैन। बरु चर्को द्वन्द्व सुरु हुनेछ, थेगिनसक्नुको हिंसा जन्माउने खतरा छ भन्ने धेरैको चिन्ताले आमनागरिकहरुलाई पनि संविधान महाभारतको मुसल हुने खतरा दृष्टिगोचर भइरहेको अवस्था छ।
यसकारण संविधान जारी गर्ने हडगडीमा संविधान जारी गर्दा गडबडी हुनसक्ने बढी सम्भाबनालाई न्यूनिकरण गर्नका लागि संविधानसभामा पर्याप्त छलफल गराइनु उपयुक्त हुनेछ। मस्यौदामा पर्याप्त छलफल हुनसकेन, न त अधिकांश जनताले नै मस्यौदा पढ्न र सुझाव दिन पाए। जम्माजम्मी २ लाख सुझाव संकलन गरेर झण्डै ३ करोड जनताको भाग्य र भविष्यको निर्धारण गर्ने दुस्साहस हुन लागेको छ। यसकारण जनप्रतिनिधिहरु रहेको संविधानसभामा सभासदले चाहेजति समय दिएर छलफल गर्ने हो भने जनताकेा अपेक्षा र भाव छलफलमा गुञ्जिनेछ। ती जनभावलाई संविधानको मस्यौदामा संशोधन गर्न सकेको खण्डमा बढी लोकतन्त्रवादी संविधानको मान्यता स्थापित हुनसक्नेछ। यो विषय अत्यन्त गम्भीर भएकाले छिटो सत्ता र शक्ति पाउने लालसामा परेर जनताको संविधान बन्ने अवसरलाई स्वार्थको व्यापार बनाउनु नोक्सानदायी हुनेछ। शीर्ष ३ दलले बुझ्नुपर्छ, फोरम लोकतान्त्रिक समेत रिसाएर निक्लिसक्यो भने सडकमा विभिन्न समुदाय आन्दोलनरत रहेका छन्। थ्रेस होल्ड र हिन्दूवादको आन्दोलन कुनै पनि बेला थामिनसक्नु गरेर चर्किन सक्छ। त्यो अवस्थामा जाति जातिवीच भिडन्त पनि हुनसक्छ। देशमा राजनेताको अभाव छ। हिंसा भड्कियो भने त्यसलाई थाम्ने र रोक्ने कसले? त्यसैले अधिकतम सहमति र समर्थनयुक्त संविधान जारी हुनु देश र जनताको मात्र होइन, नेताको हितमा पनि हुनेछ।
