देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले भारतका लागि शंकर शर्मा, अमेरिकाका लागि श्रीधर खत्री र बेलायतका लागि ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई राजदूत नियुक्त गरेको छ । यी तिनै जना कूटनीतिका ज्ञाता मानिन्छन् । शंकर शर्मा अमेरिकाका लागि पूर्व राजदूत हुन् । श्रीधर खत्री विदेशनीतिका विज्ञ मानिन्छन् भने ज्ञानचन्द्र आचार्य पूर्व राष्ट्रसंघीय स्थायी प्रतिनिधिको अनुभवी छन् । पूर्व ओली सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाएर नियुक्त गरिएका राजदूतहरूमा तत्काललाई ठूलो विवाद देखिदैन । खाली २३ राजदूतहरूमा ७ जना परराष्ट्रबाट र १६ जना राजनीतिक पार्टीहरूको भागबण्डामा नियुक्त गर्ने सहमति अनुसार पहिलो खेपमा यी ३ जना राजदूतको नियुक्ती भएको हो । यद्यपि संसदीय सुनवाई बाँकी छ ।
संसदको व्यवस्थापिका समितिले नयाँ नियुक्त राजदूतहरूको योग्यता परीक्षण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यहाँ यिनीहरूविरूद्ध उजूरी परेन, यिनको तेजोवध गरिएन भने नियुक्त भएका मुलुकमा देशको प्रतिनिधि गर्नेछन् भने १६ महिनामा हुने निर्वाचन अथवा अर्ली इलेक्शन पनि हुनसक्छ, यो सरकार फेरिन पनि सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा यी राजदूतहरू फिर्ता बोलाइन पनि सक्छन् । परराष्ट्र मामिलामा ठूलै चूक भइरहेको छ ।
नियुक्त भएका राजदूतहरूले पूरा कार्यकाल काम गर्न पाउने हुन् होइनन्, कुनै टुङ्गो नहुने भयो । नियुक्त भएका राजदूतहरूलाई बीचैमा फिर्ता बोलाउँदा पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने र राष्ट्रिय ढुकुटीमा धमिरा लाग्ने निश्चित छ । अहिले जे भइरहेको छ ।
सरकार फेरिनुले परराष्ट्रको प्रतिनिधित्व अथवा नीति परिवर्तन हुने गर्दैन । त्यसो भयो भने मुलुकको विश्वसनीयतामा धक्का लाग्छ । नेपालको राजनीतिमा कोटा र भागबण्डाले ठूलै रोग निम्त्याएको छ । आन्तरिक प्रशासन, बाह्य सम्पर्क सूत्र र न्याय क्षेत्रमा राजनीतिकरण गरिनाले अराजकता र अस्थिरताको भ्वाङ् परेको छ । एउटा सरकार आउँछ, एकथरि निर्णय गर्छ । अर्को सरकार बन्छ, अर्कोथरि निर्णय गर्छ । यहीकारणले न्यायक्षेत्र पानी पोखिएझैं छताछुल्ल पोखिएको छ । प्रशासनमा सुशासन छैन । परराष्ट्रमा पनि स्थायित्व रहेन । एउटा पार्टीको सरकारले जे गर्छ, त्यस्तै काम अर्को पार्टी सरकारमा पुग्दा गर्छ । जसले गर्दा नेपालको राजनीति र परराष्ट्रनीतिमा अराजकता फैलिएको छ ।
अन्य मुलुकहरूमा प्रशासनलाई स्थायी सरकार मानिन्छ । नियुक्त भएका राजदूतहरूले देशका लागि काम गर्छन् । न्याय क्षेत्र पहाड जसरी उभिएको हुन्छ । संविधानअनुसार नियमित काम गरिरहेका हुन्छन् । राजनीतिमा जस्तोसुकै परिवर्तन आओस्, राजनीतिक परिवर्तनले संवैधानिक कार्यलाई कुनै असर गर्दैन । ताजा उदाहरण हेर्ने हो भने अमेरिकामा ट्रम्पले चुनाव हारे, जो वाइडेन राष्ट्रपति बने । नेपालमा ट्रम्पले नियुक्त गरेका नेपालका लागि राजदूत रेण्डी बेरीलाई कुनै फरक परेन । उनलाई दिएको अमेरिकी जिम्मेवारी निभाइरहेका छन् । राम्रा कुराहरू नेपालले सिके नेपालकै हित हुनेथियो । तर अराजक दलहरूलाई सम्झाइदिने कसले ?