पहिले उमेश श्रेष्ठ मन्त्री बनाइए, ८८ दिनपछि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्दा गैरसांसद गजेन्द्र हमाल मन्त्री बनाइए । संविधानले गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउने छुट दिएको छ, त्यो प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो । राष्ट्रसेवाका लागि प्रधानमन्त्रीले चाहे भने गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन सक्छन् । जवाफदेही सरकार चलाउनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई यो सुविधा छ ।
तर प्रश्न उठेको छ– मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुनु पूर्व नै प्रधानन्यायाधीशले कोटा मागेको हल्ला चल्यो । पुनर्गठनमा प्रधानन्यायाधीशका जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाइयो । यसअघि सर्वोच्च अदालत र प्रधानन्यायाधीशका तर्फबाट कोटा मागेको गलत हो भनेर खण्डन गरियो । पुनर्गठन हुँदा नातेदार मन्त्री बने । यसबारेमा प्रधानमन्त्रीले चुप्पी साधेर बसेका छन् ।
गजेन्द्र हमाललाई सरकारमा लानका लागि उनीसँग के त्यस्तो गुण छ, विशेषता र विज्ञता छ जसले सरकार सञ्चालन गर्न सजिलो होस् । जनप्रतिनिधिमा भएका भन्दा भिन्नै विशेष ज्ञान नभएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइँदा उठेको प्रश्न निरर्थक होइन । यस्ता सवालले लोकतन्त्रको हुर्मत लिने काम भएको छ । यस्तो अवसर जुटाइदिने सरकार प्रमुखको असक्षमता नै जिम्मेवार छ ।
सरकारले गरेका काम कारवाहीमा प्रश्न उठ्छन्, निदान पनि हुँदै जान्छन् । जब न्यायालय र न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठ्छ, त्यो प्रश्नले कानुन व्यवस्था र जनविश्वासमा ठूलै आघात पुग्छ । यसकारण यतिबेला जुन प्रश्न उठेको छ, त्यो परमादेश दिने अदालत र प्रधानन्यायाधीशमाथिको नैतिक प्रश्न पनि हो । यसरी घरीघरी सेटिङ् र कोटा प्रणालीमा राजनीति चलेको भन्ने सवालले लोकतन्त्र नाङ्गेझार हुँदै गएको छ । त्यसै पनि संसद हुँदाहुँदै अदालतले परमादेशबाट प्रधानमन्त्री तोक्ने र संसदको बैठक बोलाउन समेत परमादेश दिने जुन क्रियाकर्म भएको थियो, त्यो आफैमा लोकतान्त्रिक पद्धतिविपरित थियो । अहिले आएर प्रधानन्यायाधीश राजनीतिक मुद्दामा मुछिनु भनेको शुभसङ्केत पटक्कै होइन । यसको अर्थ अदालतमा पनि राजनीतिकरण भएको र राजनीतिक अपराधिकरणले न्यायदेखि सुशासनसम्मलाई असर गरिरहेको भन्न सकिन्छ । महामारी फोहरले मात्र लाग्दैन, महामारी अन्याय र विभेद, निषेध र पूर्वाग्रहले पनि फैलाउँछ । महामारीले केही व्यक्तिलाई असर गर्नसक्छ, राजनीतिक महामारीले राष्ट्र नै ध्वस्तनष्ट पार्न सक्छ । यसकारण पनि अहिले जुन विवादको सुरुआत भएको छ, त्यसमा हरेक नागरिक, बुद्धिजीवी र थिङ्कटेङ्क भनिएकाहरुले विचार नपु¥याउने, बहस गरेर सही मार्गका लागि नउभिने हो भने यो लोकतान्त्रिक अभ्यास मरेको होइन, अपराधिकरण र कुशासनको काल पल्किएको हो । सबैलाई समयमै चेतना भया ।