ज्ञानेन्द्र शाह नरोद्दम सिंहानुक बन्नुपर्छ, हामी सहकार्य गर्न तैयार छौं भनेर पूर्व माओवादी नेता मोहन वैद्यले के बोलेका थिए, गणतन्त्रमा गलगित्त घिच्नेहरू बहुलाउन थालेका छन् । मोहन वैद्यले देशको लथालिङ्ग अवस्थालाई सम्हाल्ने एउटा उपाय यस्तो पनि छ भनेर विचार दिएका मात्र हुन् । विचार नै राख्न नहुने किन ? संघीय गणतन्त्र नभट्याउनेलाई प्रतिगामीको तातो रातो पन्यूले डामिहाल्नुपर्ने ? यी कस्ता संघीय गणतन्त्रवादी हुन् ? आफूलाई समाजवादतर्फ हिंडेको भन्छन्, लोकतान्त्रिक मान्छन्, विचारको स्वतन्त्रताको गरिमा र महिमा पनि बुझ्दैनन् ? यस्तालाई दयामात्र गर्न सकिन्छ ।
संघीयता ठीक छ भन्नेहरूले भन्न सक्नुपर्छ, कुन कुन कारणले संघीयता ठीक हो ? संघीयताले के के उपलव्धि दियो ? संघीयताले बिगारेका र भत्क्याएका सामाजिक र न्यायिक मान्यता के के हुन् ? गणतन्त्र किन र कसरी नेपालमा उपयुक्त हो ? गणतन्त्रले दिनुपर्ने के थियो, दियो के ? विश्लेषण नै नगरी फरक मत र फरक विचारलाई प्रतिगामी ठप्पा लाइहाल्ने ? यो अर्को अतिवाद हो । संविधान मान्ने यिनै, संविधानले दिएका वाक स्वतन्त्रतालाई नमान्ने ? यो कस्तो संवैधानिकता हो, जसले फरक मत पचाउनै सक्दैन ।
वीपी भन्थे– राजाको गर्धनमाथि नेपाली कांग्रेसको गर्धन हुनेछ । राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र राजतन्त्र त्रिखुट्टी हुन्, जसमा नेपाल अडिएको छ । यो नीतिलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कुल्चिएर माओवादीको पछाडि दगुर्दा आज नेपाली कांग्रेस असरल्ल हुनपुगेको छ । अहिले पनि माओवादी कांग्रेसमाथि हावी भएको छ । प्रधानमन्त्री त बने शेरबहादुर देउवा तर उनको प्रधानमन्त्रीत्वको जस माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई जान्छ । कांग्रेसको छुट्टै अस्तित्व कमजोर धरातलमा उभिएको छ । मनमोहन अधिकारीको लाइनलाई तलमाथि गर्दा एमाले छताछुल्ल हुनपुगेको छ ।
बल्ल आएर मोहन वैद्यले राष्ट्रिय चिन्तन अगाडि सारका छन् । उनले बुझे, सहमतिको राजनीति नगरी देश अगाडि बढ्दैन । देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता बचाउन सकिन्न । यसका लागि पूर्वराजाले नरोद्दम सिंहानुक बन्ने सोच राख्नुपर्छ, राजनीतिक सहकार्य हुनुपर्छ, यसैमा देशको भलो छ । यसरी देशको भलो सोच्ने र बहसका लागि अघि सर्दा आलोचना माष्टरहरू तीब्र आलोचना गरिरहेका छन् । उनीहरू आँखा चिम्लेर संघीय गणतन्त्र जपिरहेका छन् । देश र जनताले के पाए, के हुँदैछ, बुझ्न चाहदैनन् ।
यथार्थमा देश भूमरीमा परिसकेको छ । शक्ति राष्ट्रहरूको खेल मैदान भइसक्यो नेपाल । नजाँनिदो गरेर असंलग्नताबाट विमुख हुनथालेको छ देश, देशको रक्षाका लागि ढाल भएर उभिने शक्ति कमजोर पारिदैछ । यो सबै परिदृश्य देखेर मोहन वैद्यले राजसंस्थासहितको राजनीतिबारे बोलेको हुनुपर्छ । नेपालमा हिन्दुवाद पनि राजनीतिक शक्ति हो, यो शक्तिलाई किनारा लगाएर नेपालको राजनीतिले परिणाम दिन सक्दैन भन्ने कुरा २०६३ सालको परिवर्तन र २०६५ सालको गणतन्त्र कार्यान्वयनदेखि २०७२ सालको संविधान घोषणापछिका ७ वर्षले पनि देखाइसकेको छ । अझै पनि नचेत्ने र मोहन वैद्यहरूलाई सराप्ने हो भने सराप्नेहरू शब बोकेर कहाँ पुग्लान् ?
प्र.न्यायाधीशलाई मन्त्रीको कोटा
काठमाडौं । कांग्रेसी स्रोतबाटै सूचना चुहियो भनेर सार्वजनिक भएको छ– प्रधानन्यायाधीशले आफूलाई मन्त्रीको कोटा चाहिेन र दीपक तिमिल्सिनालाई नियुक्त गर्नुपर्ने । ओलीले उनलाई कोटा नदिंदा ‘परमादेश’ सरकार बनाउने निर्णय गरेको आक्षेप लागेका प्रधानन्यायधीश फेरि बिबादमा तानिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरले कोटा मागेको हो होइन, कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । जसपाले पाउने एक मन्त्री घटाएर उपसभामुख दिने र जसपाको भागको मन्त्रीपद प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसवालालाई दिने चर्चा जारी छ ।