यो सरकार ५ दलीय मोर्चाको सरकार हो । विगतको सरकार निरंकूश भयो भनेर सर्वोच्चको परमादेशबाट बनेको यो सरकारले साउन २४ साझा कार्यक्रम जारी गरेको थियो । यसकारण पनि यो सरकार बलियो र प्रभावकारी हुनुपथ्र्यो, यो सरकारले साना साना काम गरेर जनताको मन जित्नुपथ्र्यो । तर यो सरकार हाँस न कुखुराको चालमा पो छ ।
जारी गरिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख थियो ‘बढ्दो महँगी, कालोबजारी, मिसावट तथा कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गरी खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थलगायत जनताा अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको सहज र सुलभ आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने ।’ आफूले सहमति गरेर जारी गरिएको न्यूनतम कार्यक्रम नै असफल भयो भने यसको जिम्मेवारी ५ दलीय नेताहरूले पनि लिनुपर्छ । तर कुनै नेता जिम्मेवारी लिने तैयारीमा छैनन् । उल्टै सत्ता भागबण्डाको मेलोमेसोमा विवाद गर्न पो थालेको देखिन्छ । कतै एमाले फुटाउने अध्यादेशले अरू पार्टीलाई पनि फुटाउने बाटो नखोलोस् ।
५ दलको यो न्यूनतम कार्यक्रमलाई व्यापारीहरूले टेरेनन् । यो सरकार बनेपछिको २ महिनामा मूल्यवृद्धिले सगरमाथा आरोहण गरिसकेको छ । झण्डै ३० प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएर गरिखाने वर्ग सारै सकसमा परिसक्यो । आम्दानीका स्रोतमा कुनै बढोत्तरी भएको छैन । रोजगारी बढेका छैनन् । कोरोनाका कारणले दैनिकी कष्टकर नै छ । यो अवस्थामा मूल्यवृद्धि किन भयो ?
विश्वबजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको छ । नेपालमा पटक पटक बढाइयो । नेपाल आयल निगम घाटामा छ भन्छ । सस्तोमा किनेर महगोमा बेच्दा आयल निगम कसरी घाटामा जान्छ ? नियमनकारी निकायहरू भन्छन्– अनुगमन गरिएको हो, मूल्यवृद्धि भएको छैन ।
सरकारमा बस्नेहरू किनेर खाँदैनन् कि कसो ? हरेक नागरिक खाद्यान्न, तरकारी बजार पुग्छन् र महगीबाट सेकिन्छन् । महगी बढ्यो भनेर आमनागरिक चिच्याइरहेका छन्, सरकार पटक्कै सुन्दैन । हुन त सरकार भए पो सुन्छ, ५ दलीय मोर्चाले २ महिनाको समय सरकार विहीनजस्ता अवस्थामा बिताइदियो । विगतको सरकार भन्दा राम्रो गर्छु भनेर बनेको एकता र एकताको सरकार यसरी असफल, प्रभावहीन हुनेछ भनेर कसैले सोचेकै थिएनन् । देउवा सरकारले जारी गरेको यो न्यूनतम कार्यक्रमको असफलता होइन, शासनमा कमाण्ड नभएको र माफिया हावी भएको संकेत पनि हो । सरकार प्रभावकारी भएको भए सरकारका कार्यक्रम विपरित ३० प्रतिशत सम्म मूल्यवृद्धि गर्ने हिम्मत र हैसियत व्यापारीहरूमा हुने थिएन । व्यापारीलाई मुनाफा हुँदा र आमनागरिक मूल्यवृद्धिबाट प्रताडित हुँदा पनि सरकार तमासो बनेको छ ।
अचम्म त के छ भने भारतबाट आयातित आलुप्याजमा मूल्य यथावत छ । नेपालमै उत्पादित खाद्यवस्तुमा यो मूल्यवृद्धि अकासिएको हो । सबैभन्दा बढीमूल्य सोयाविन तेलमा भएको छ । कच्चा पदार्थमा मूल्यवृद्धि नहुँदा तेलमा कसरी मूल्यवृद्धि भयो । यसको खास अर्थ व्यापारीले दिएको चन्दालाई जनताबाट उठ्ती गरिएको रूपमा धेरैले बुझेका छन् । ५ दलीय मोर्चाको सरकार पनि जनपक्षीय हुनसकेन । जनताका लागि भार नै हुनपुगे ।