प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने बताएका हुन् । सरकार गठन गरेको झण्डै २ महिना बितिसक्दा पनि सरकारलाई पूर्णता दिनसमेन नसकेका प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने प्रतिवद्धता पूरा गर्छन् भन्ने विश्वास घटेर गएको छ । जो सरकार नै गठन गर्न असिन पसिन हुन्छन्, उनले भ्रष्टाचार छानबिन गरेर सुशासन कसरी दिनसक्लान् र ? सुशील कोइरालाको सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भनेका थिए । उनले केही पनि गर्न नसकेको बिगत छ । त्यसपछि निर्वाचित केपी ओलीको सरकारले भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिन भन्थे, भ्रष्टाचार जसले गर्छ उसलाई टपाटप टिपेर फाल्छु भनेर निकै हौसला देखाएका पनि हुन् । भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई काखी च्याप्दाच्याप्दै सत्ताबाट पछारिन पुगे ।
जनताले ५ वर्ष प्रतिपक्षीमा बस्नु भनेर जनादेश दिए पनि नेताहरूको सत्तास्वार्थका कारणले कांग्रेसले सत्ता सम्हाल्नु प¥यो । डेढवर्षपछि आवधिक चुनाव गराउनु छ । त्यो समयसम्म सरकार चल्छ भन्ने अवस्था त देखिन्छ, ५ दलीय मोर्चाले भागशान्ति जय नेपाल गर्ने सत्ताको भागबण्डा मिलाउन मुस्किल भएकाले अर्ली इलेक्शन पो हुने हो कि भन्ने खतरा पनि देखिदैछ । यस्तो सरकारले भ्रष्टाचारका काण्डहरू छानबिन गर्छु भनेर दिएको वचन कसरी पूरा गर्न सक्लान् र ? ५ दलीय मोर्चाको सरकार न्यूनतम कार्यक्रम पनि लागू नगर्दै चुनावमा गयो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ ।
बिगत केही वर्षदेखि वाइडबडी जहाज खरिद देखि अनेक भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा सभापति देउवा र उनका नातेदारहरूको संलग्नता रहदै आएको छ । जहाज खरिदमै ४ अर्ब ३५ करोडको भ्रष्टाचार । यसबाहेक बुढी गण्डकीमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले ३–३ अर्व खाएको चर्चा । महालेखाले निकालेको ६ खर्ब बढीको बेरूजुमा पनि नेताहरूको संलग्नता, मेलम्चीदेखि राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरूमा पनि नेताहरूकै संलग्नताले भ्रष्टाचार व्याप्त देखिन्छ । हरेक भ्रष्टाचारमा राजनीतिक दलका नेताहरू नै जोडिएका भेटिएका छन् । यसकारण पनि भ्रष्टाचार बढ्छ, भ्रष्टाचारमा छानबिन हुँदैन । जबसम्म भ्रष्टाचारमा न्यूनिकरण हुनेछैन, तबसम्म सुशासन भन्ने सवाल गफमात्र हुनेछ । मुख्य सवाल मुहानको हो । मुहान भनेको राजनीतिक दलहरू हुन् । नेतृत्व हो । दल र दलका नेतृत्व नसुध्रिएसम्म सुशासन आउने छैन, भ्रष्टाचार घट्दैन ।
ओली सरकारका पालामा राज्यकोषदेखि राज्यका सम्पत्तिसम्ममा भ्रष्टाचार भएको देखियो । सेक्युरिटी प्रेस खरिद काण्ड र स्वास्थ्य उपकरण खरिद काण्डले त नेपालै हल्लियो । मन्त्री खुस्किए, कर्मचारीहरू सरूवा भए । तर भ्रष्टाचारको सिङ पुच्छर केही पनि भेटिएन । भेटिने गरेर छानबिन नै भएन । छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने विषयमा नेताहरूमा सहमति नै हुँदैन । यसको एउटै कारण हो, हरेक भ्रष्टाचारमा राजनीतिक संरक्षण हुनु । राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा बहस हुन्छ, आआफ्ना विचारहरू राख्छन् र केही पनि हुँदैन । त्यस्तै हुने गरेको छ भ्रष्टाचारका विषयमा । भ्रष्टाचार व्यापक भयो, जता पनि भ्रष्टाचार छ भन्ने आमगुनासो छ । यो गुनासो हरेक नेता र दललाई थाहा छ । तर जब छानबिनका विषय आउँछन्, कुनै दल वा नेताले शक्तिशाली आयोग गठन नहोस् भनेर भूमिका खेल्छन् । यसको एउटै कारण हो, भ्रष्टाचारको छानबिन भयो भने आफू पनि फसिन्छ भन्ने ।
राजनीति व्यवसाय बन्यो । राजनीति भ्रष्टीकरण हुनु स्वभाविक हो । राजनीति भ्रष्टीकरण हुनु भनेको पद्धति असफल हुनु, संविधान असफल हुनु, संसद र सरकार असक्षम हुनु हो । यही असक्षमताले गर्दा नेपाल भ्रष्टाचारी मुलुक हुनपुगेको हो ।