नेतालाई सय जनासम्मको सुरक्षा किन ? जनताले नुनतेल पाएका छैनन्, नेतालाई राज्यको यति ठूलो खर्चको सुरक्षा । सुरक्षा त जनताले पाउनुपर्छ, रोग र भोकबाट सुरक्षा, समानताको सुरक्षा । हिंसाबाट सुरक्षा ।
संसद भङ्ग भयो, पुनस्र्थापना भयो । कुनै सांसदले लालकौडी पनि तलव सुविधा छाडेनन् । यहाँसम्म कि राजीनामा दिएका सांसदले समेत राजीनामा फिर्ता लिएर तलव सुविधा लिन्न भनेनन् । कामै नगरी खाने बानी लागेका जनप्रतिनिधिहरूलाई जनताका सामु लज्जावोधचाहिं कहिले हुनेरहेछ ?
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले अवकाश पाएपछि पनि जीवनभर सुविधा पाउने गरेका छन् । जनताले तिरेको करबाट तिनलाई पाल्नुपर्ने किन ? पदमा हुँदा जनताको शोषण, पद नहुँदा पनि जनताकै शोषण । यो भन्दा शोषणको पराकाष्ठा अरू के हुनसक्छ ? यो त अति हो ।
र, धनाध्ये नेताहरूले पनि राज्यकोषबाट उपचार खर्च बुझिरहेका छन् । पछिल्लोपल्ट एमालेका नेता झलनाथ खनाललाई ३० लाख उपचार खर्च दियो राज्यले । किन ? उनी गरीब भएर दिएको हो ? होइन । धनाध्येलाई राज्यले उपचार खर्च दिनु भनेको नैतिकहीनताको पराकाष्ठा हो । सक्षम र सम्पन्न नेताहरूले पनि राज्यको मुख ताक्ने, विदेशमा उपचार गराउने र त्यसको महगो शुल्क राज्यले बेहोर्नु भनेको कानुन नमानेको हो । कानुनको बर्खिलाप भए गरेका कार्यमा सर्वोच्च अदालतले ठाडो कारवाहीको निर्णय गर्न किन सक्दैन ? राजनीतिमा हात हालेर २४ घण्टामा शेरवहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने, संसद डाक्नु भनेर आदेश दिने अदालत सक्षम छ भने कानुन विपरितका सरकारी निर्णयमा ठाडै आदेश दिन किन सकिरहेको छैन ?
कोरोनाको महामारीमा व्यापक भ्रष्टाचार गनायो । सेटिङ्मा सरकारले गर्न हुने र नहुने काम ग¥यो । पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरूले पाउने तलव भत्तामा आधा कटौती गर्नुपर्छ, तिनले लिएको सुरक्षाकर्मीको सेवा व्यापक कटौती हुनुपर्छ, जनप्रतिनिधिले खाइपाई आएको सेवासुविधा पुरै अथवा बढीभन्दा बढी कटौती हुनुपर्छ । सरकारका कुनै पनि मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिले गर्ने सार्वजनिक कार्यक्रममा व्यापक कटौती गर्नु पर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, नैतिक आचरण बाहिर कोही जाने छैनौं, कानुन मिचिने छैन, विभेद र निषेध हुनेछैन, सुरक्षामा समानताको व्यवहार गरिन्छ भन्ने सर्वदलीय सहमति जनतासमक्ष आउनुपर्छ । यति गर्न सके ठूलो रकमको बचत हुनेछ र यतिबेलाको उपचारको सङ्कटबाटमात्र होइन, राहत पु¥याउन समेत सरकारलाई सहज हुनेछ । हुन त प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाको चारपल्टको कार्यकाल कालो इतिहास हो, भ्रष्टाचार र नैतिक सङ्कटको विगत हो । यो पाँचौपल्टको उहाँको कार्यकालमा यत्ति काम गर्न सके देउवाले मात्र होइन, नेपाली कांग्रेसको समेत राम्रो छाप जनतामा पर्नसक्छ । यो अवसरलाई नेपाली कांग्रेसले उपयोग गर्न सके प्रजातन्त्रलाई बल मिल्नेछ ।