‘महामारीमा नागरिकको मृत्यु सरकारको कुप्रबन्धन पनि हो । कोभिड १९बाट मर्नेका हरेकका परिवारलाई राहत रकम दिनु ।’ यो भारत सरकारका नाममा भारतको सर्वोच्च अदालतको कडा आदेश हो । भारतमा आरष्ट्रिय आपदा प्रवन्धन प्राधिकरण (एनडीएमए) भन्ने संस्था छ । त्यो संस्थाका विरूद्ध परेको रिटमा अदालतले यस्तो आदेश गरेको हो ।
नेपालमा पनि सीसीएमसी अर्थात कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र रहेको छ । यो संस्थामा काविल भनेर पूर्वरथी वालानन्द शर्मालाई ल्याइएको छ । उनको नियुक्तिपछि के काम गरे ? यसबारेमा कसैलाई पनि अत्तोपत्तो छैन । जे पहिलाको अव्यवस्था थियो, त्यही नै अहिले पनि छ ।
नेपालमा एकसे एक कानुनविदहरू छन् । नागरिक समाज सशक्त छ । तर ती सबैशक्ति प्रधानमन्त्रीको निरंकूशताको अन्त्यका लागि भनेर आन्दोलनमा छन् । सडकमा आन्दोलन छ, अदालतमा आन्दोलन छ । जनताको आवाज के छ ? आवश्यकता के छ ? जनता कोभिड १९ बाट कति प्रताडित छन्, तिनले किन स्वास्थ्य र खाद्य सुरक्षा पाएका छैनन् ? तिनलाई सरकारले किन राहत प्रवन्ध गर्न सकेन ? सीसीएमसी भन्ने संस्थामा पर्याप्त धनराशी छ, त्यो के भइरहेको छ ? विश्व समुदायले व्यापक रूपमा स्वास्थ्य सामग्री पठाइरहेका छन्, ती सामग्री थुपारेर बिग्रेका छन् कि शक्तिको आडमा लुटपाट भइरहेको छ कि ? प्राप्त सामग्रीको समानुपातिक वितरण, आवश्यक भएका अस्पतालहरूमा वितरण भएका छन् कि छैनन् ? कि राजनीतिक लाभका लागि दुरूपयोग पो भइरहेका छन् कि ? सीसीएमसीले कुनै जानकारी दिएको छैन ।
जनताले अक्सिजन नपाएर मरे । झण्डै १० हजार जनाको ज्यान गइसकेको छ कोभिड १९ का कारणले । मर्नेका परिवारजनको बेहाल छ, किन कोभिड १९ पीडितका पक्षमा कुनै वकिल, नागरिक समाज अथवा संविधानविदले मुद्दा हाल्दैनन् । अदालतमा राजनीतिक मुद्दाको छिनोफानो चाहनेहरूले जनता भए न राजनीति हुने हो, जनता भए न राष्ट्रियता रहने हो, जनता नै मरेपछि सत्ताको पनि के काम ? स्वयम् अदालतले समेत ठाडो आदेश गरेर जनताको पक्षमा आदेश दिनुपर्ने हो कि होइन ?
पहिलो प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानले भनेका थिए– सरकार भनेको चिलजस्तो हो, चिलको काम जनताको हकअधिकारलाई खोस्ने हो भने अदालत भनेको जनताको रक्षक हो । चिलबाट बचाउने । अदालतले चल्लालाई कुखुरीले छोपेजसरी छोपेर रक्षा सुरक्षा दिनुपर्छ ।
आजको सर्वोच्च अदालत किन राजनीतिमय बनेको छ । किन हरेक न्यायाधीशलाई पार्टी र पार्टी नेतासँग जोडेर हेरिन्छ । न्यायाधीशलाई स्वच्छ न्यायकर्ताको रूपमा किन हेरिन्न ? यसको अर्थ हो, न्यायालयमा फोहर थुपारियो, राजनीतिले र विदेशी संस्थाहरूको प्रभावले न्यायालयलाई दुर्गन्धित बनायो । जब न्यायालयसमेत यसरी विश्वासको संकटमा फस्छ, तव राजनीतिक दुर्घटना हुन्छ । यतिबेला नेपाल राजनीतिक दुर्घटनाको भीरमा पुगेको छ । कसैले त विधिलाई बचाउनु पर्छ ? कोही छन् ?