जनता के चाहन्छन्? यसको सानो झलक संविधानको मस्यौदामा सुझाव दिदा जनताले देखाइदिए। जनताको मनस्थिति बुझेर लोकतान्त्रिक जिम्मेवारीका साथ राजनीति गर्ने हो भने जनमत, जनताको रायसुझाव राजमार्ग हो। जनतालाई जति थिचे पनि हुन्छ, जनताको सुझावलाई रद्दीको टोकरीमा फाले पनि हुन्छ भन्ने हो भने जनशक्तिको अपमान हुनजानेछ। तत्कालका लागि जनताले कुनै प्रतिक्रिया अथवा जनविद्रोह नगर्लान् तर जनताको सुझाव नसमेटिएको संविधान जारी भयो भने त्यसलाई जनताले नकार्न पनि सक्छन्। जनताले नकारीदिए, जनतामा रहेको असन्तुष्टी बिस्तारै बिद्रोहको भावनामा रुपान्तरण भयो भने त्यसको दूरगामी असरबाट ठूला राजनीतिक दलहरु र निर्णायक बनेका नेताहरु जनताको कोपभाजनबाट बच्नसक्ने स्थिति रहनेछैन। लोकतन्त्र हााक्ने सारथीहरुले लोकमतको कदर गर्नैपर्छ, लोकमतको अपहेलना गर्ने कोही पनि असलमा लोकतान्त्रिक बन्न सक्दैन। मुखमा राम राम बगलीमा छुरा गर्नेले लोकतान्त्रिक प्रणाली परिचालन गर्न सक्छ भन्नु आकाशतिर फर्केर थुकेजस्तै हो।
जनताले दिएको राय सुझावलाई कसरी संविधानको मस्यौदामा समावेश गर्न सकिन्छ भन्ने जिम्मेवारी ठूला चार दलका शीर्ष नेताले लिएका छन्। तिनले संविधानको मस्यौदामा जनताको सुझावलाई कसरी संवोधन गर्लान्? यदि संविधान घोषणा गर्छौं भनेर अघि सरेका यी चार दलका ठूला नेताले सुझावलाई रद्दीको टोकरीमा फालेर आफ्ना स्वार्थ र अभिष्टहरुमात्र संविधानमा समावेश गरे अनि जनतालाई तिम्रा सुझावहरु समावेश भयो भनेर नाटकीय चरित्र मञ्चन गरे भने त्यो घटना जनताले कहिल्यै नबिर्सने घाउको रुपमा रहनेछ। करोडौं खर्च गरेर सबै निर्वाचन क्षेत्रबाट संकलित जनताको रायसुझाव यसकारण पनि महत्वपूर्ण छ कि देशको मूल कानुनको रुपमा बन्न र घोषणा हुन लागेको संविधान तिनै जनताले अपनत्वका रुपमा ग्रहण गर्नुपर्ने दस्तावेजका रुपमा आउन लागेको छ। जुन जनता र देशका लागि संविधान बन्न लागेको हो, तिनले नै नकार्ने खालको, अस्वीरका गर्नुपर्ने नियति बोकेर संविधान जारी भयो भने त्यो देशका लागि चार दलले गरेको सबैभन्दा अक्षम्य अपराध बन्नजानेछ। अपराध गर्ने कि राजनीतिक धर्म निर्वहन गरेर उपयुक्त पद्धति बसाल्ने? चार दलले केही दिन सत्ता र पार्टी स्वार्थभन्दा माथि उठेर सोच्न र निर्णय गर्न सक्षम भए भने देशले सवल संविधान पाउनेछ, उत्तम पद्धति बस्नेछ, बिधि निर्माण भएपछि सुशासनको श्रृंखला पनि सुरु हुनेछ। शान्ति र सुशासन, समानता र प्रगतिका लागि जनताले देखाएको सुझावरुपी शक्तिको सम्मान गर्नुको अर्को बिकल्प छैन, चार राजनीतिक दलहरुसाग। जनसुझावको सम्मान गर नेताहरु।