अति राजनीति भएको काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाक समयमै सम्पन्न हुने आशा थियो । तर राजनीतिक र संसदीय हस्तक्षेपका कारण निर्माण कार्यमा अवरोध भइरहेकै छन् । ५ वर्षमा सकिने यो आयोजना सेनाको जिम्मामा दिए पनि घुमाइ फिराइ भइरहेको अवरोधले सेनाले निस्फिक्री रूपमा काम गर्न सकिरहेको छैन । सेना कहिले खरिद ऐन, कहिले नेताहरूको अवरोध, कहिले भाषणबाजी, कहिले के, कहिले के कारणले अल्झोमा फसिरहेको छ । देशको सेनामाथि आमनागरिकको विश्वास छ तर राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थका कारणले सेनालाई नै तगारो हाल्ने र काममा अवरोध पारेर असफल पार्ने साजिस भइरहेको छ ।राजनीतिक कारणले नै फास्ट ट्रयाक निर्माण कार्य अर्को मेलम्ची बन्ने हो कि भन्ने आशंका जन्मिसकेको छ । सेनालाई जिम्मा दिएपछि निर्वाध रूपमा काम गर्न नदिनु राजनीतिक कमजोरी हो । कतै राजनीतिक स्वार्थका कारणको मूल्य सेना र जनविश्वासले चुकाउनु पर्ने त होइन ?
विश्वका कुनै पनि मुलुकमा राष्ट्रिय सेनालाई विवादमा तानिदैन । सेनाका बारेमा हल्का टिप्पणी पनि गरिदिैन । जति रक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिन्छ, त्यतिमात्र सूचनाहरू सार्वजनिक हुने गरेका छन् । तर नेपालमा हरके पार्टीका मान्छेमात्र होइनन्, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी भनिनेहरू समेत राष्ट्रिय सेनाका बारेमा टिकाटिप्पणी गर्ने गर्छन् । जुन अस्वस्थ परम्परा हो । यस्तो परम्पराले जहिले पनि राष्ट्रिय सेना विवादमा तानिने जोखिम हुन्छ भने सेनामाथिको जनविश्वास तलमाथि पार्ने षडयन्त्रले देशलाई कमजोर पार्ने खतरा पनि रहन्छ । यथार्थमा सेनालाई विवादमा तान्ने काम आइएनजीओ, बिखण्डनवादीहरूले नै गरिरहेका देखिन्छन् । राजनीतिक स्वार्थका लागि यसरी सेनालाई विवादमा तानने र संविधानअनुसार चल्ने र सरकारबाट तोकिएका जिम्मेवारी पूरा गर्दागर्दै पनि सेनालाई अविश्वसनीय, भ्रष्टाचारी देखाउने दुस्प्रयास वास्तवमै उचित छेन ।
हुनुपर्ने के हो भने सेनालाई विकास, निर्माणको जिम्मेवारी नदिनु, दिएपछि पूर्ण विश्वास गरेर सेनालाई काम गर्न दिनु । सेनाले पाएको राष्ट्रिय कार्यहरू, विपदका बेलामा ज्यान हत्केलामा राखेर आफ्ना जिम्मेवारी पूरा गरेकै छ । जस्तोसुकै आपतविपतमा सेना अग्रपंक्तिमा नै उभिन पुगेको छ । यतिमात्र होइन, विश्व शान्तिमा खटिएको नेपाली सेना अब्बल दर्जाको मानिएको छ । विश्व शान्तिसेनामा अब्बल ठहरिएको नेपाली सेनालाई निर्माणको जिम्मेवारी दिइसकेपछि फेरि किन अविश्वास ?
नेपाली सेनामाथि अवरोध गर्ने जे जस्ता क्रियाकलापहरू भइरहेका छन्, ती सबै सेनालाई असफल पार्ने दुस्साहस हुन् । सेना असफल र अविश्वसनीय पारिदियो भने नेपालको राष्ट्रियता नै खतरामा पर्छ भन्ने जान्नेबुझ्नेहरूले सेनालाई यसरी आलोचना गर्दैनन् । आलोचना संसदको, सरकारको हुनुपर्छ । सेनालाई निर्वाध रूपमा कम गर्न दिनुपर्छ ।
