
सरकारले चेतावनी दिनु, स्वास्थ्यले संचेतनाका आवाज उठाउनु स्वभाविक हो । अब सरकारले भयावह स्थिति आउन नदिन गर्ने के ? त्यसतिर ध्यान दिनुपर्छ । खुला नाकाहरूबाट भारतमा काम गर्न गएका नेपालीहरू घर फर्किन थालेका छन् । सीमानाकामा हेल्थ डेस्क राखे पनि मास्क वितरण हुनसकेको छैन, एन्टीजेन कतै कतै चेक गरे पनि देखिएकाहरू खुला रूपमा बस चढेर घरघर गइरहेका छन् । पश्चिमा न पूर्वका, मध्य सबैतिरका नाकाबाट भारतमा काम गर्न गएकाहरू धमाधम फर्किएरहेका छन् र ती हजारौंका संख्यामा फर्केकाहरूमा कोरोनाको नयाँ लहर हुनसक्छ, सरकारले जाँच र अपनाउनु पर्ने सावधानी अपनाएको छैन ।
त्यसैले संक्रमण बढेका छन् । संक्रमितहरू जोखिममा छन् र मृत्युदर पनि बढ्न थालेका छन् । यो कुनै हालतमा पनि खेलाँची गर्ने समय हुँदैहोइन । सरकारले १७ लाख खोप दिएपछि रोकेको छ । पहिलोपल्ट खोप लगाएकाहरूले दोस्रोपल्टको खोप पाएका छैनन् । खोप अभियान रोक्नुपर्ने मुख्य कारण खोपको अभावले हो । भारतले दिएको १० लाख र खरिद गरेको खोप सकिने अवस्थामा छन् । खरिदका लागि पठाएको रकम लिएर पनि भारतीय कम्पनीले खोप नदिने भएको छ । त्यसमाथि भारतमा कोरोनाका संक्रमितहरू कहालीलाग्दो तरिकाले बढेकाले खोप निर्यात गर्न अस्थायी रूपमा रोक लगाएको छ । पैसा लिइसकेर पनि खोप नदिनु भारतले ज्यादति नै गरेको हो । खरिद गरेको र चीनले दिने ८ लाख डोज खोप लगाउन्जेल थप खोप आयात हुनसके खोप अभियान रोक्नुपर्ने थिएन । सरकारको कूटनीतिक पहलको कमजोरी स्वतः देख्न सकिन्छ ।
संक्रमण बढ्दो छ । सरकारमा रहेको कम्युनिष्टको सरकार घर झगडामा व्यस्त छ । एकले अर्कोलाई सिध्याउने सस्तो राजनीतिले गर्दा आत्मसंयम, अनुशासन र धैर्यता गुमाएर देश कोरोनाको कहरमा फस्दै गएको हो । राजनीतिक झगडाको मूल्य जनताले चुकाउन पर्नु दुर्भाग्यजनक स्थिति हो । सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनैपर्छ । अन्यथा सरकार हुनु र नहुनुको कुनै अर्थ हुन्न । वर्तमान अवस्थामा नेपाल सरकार छ कि छैन भन्ने सवाल प्रमुख हो । किनकि गर्नैपर्ने काम सरकारले गर्न सकेन । गर्न समय दिएन । सरकारमा बस्ने र जनप्रतिनिधिका लागि सत्तालिप्सको झगडाले प्रमुखता पाएको देखिन्छ । संविधान सराप बन्यो, यस्तो संविधानको प्रतिस्थापन गर्न छिटो पहल गर्न उचित हुनेछ ।