
हुन त देशभक्तिको विद्रोही मार्ग बोकेको विप्लव माओवादीले जनवादी मार्गबाट देश र जनताको सेवा गर्ने भनेको थियो । हिंसाको मार्ग बोकेकाले कतिपय क्षेत्रमा बम बिस्फोट भयो, केही व्यक्ति हताहत पनि भए । त्यसपछि सरकारले विप्लव नेतृत्वको पार्टीलाई प्रतिवन्ध लगाएको थियो र हजारौं कार्यकर्ता नेता पक्राउ गरेर हतोत्साही पनि गर्दै थियो । तथापि विप्लव माओवादी जनसरकार चलाइरहेकै थियो । कतिपयका जग्गा कब्जादेखि अनेक हथकण्डा गरिरहेकै थियो । दुई तिहाइको सरकार र नेकपाभित्रको व्यापक मनमुटाव र विदेशी चलखेल देखेको विप्लव माओवादीले अब देश खतरामा प¥यो भन्ने निष्कर्ष निकालेर सरकारसँग वार्तामा बस्यो, ३ बुँदे सहमति ग¥यो र भूमिगतबाट खुला राजनीतिमा प्रवेश गरेको छ । यसकारण पनि फागुन २१ गते नेपालको लोकतान्त्रिक राजनीतिका लागि कोशेढुंगा साबित हुनपुगेको छ ।
अब नेपालमा सशस्त्र समूह छैनन्, हिंसा र हत्याका श्रृङ्खला पनि कम हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । जे छ, प्रतिस्पर्धात्मक र शान्तिपूर्ण राजनीतिको सुरूआत भएको छ । कसैले त्रसित हुनुपर्ने अवस्था रहेन । सतर्क र सचेत हुनुपर्ने अवस्था भनेको देशहित र देशको अस्तित्वका लागि हो ।
एकतावद्ध भएर देश बचाउनका लागि हतियार बोकेको विप्लव माओवादी खुला राजनीतिमा आएको छ । यो एकतावद्धतामा हिन्दुराष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्र पनि अटाउन सके, राष्ट्रिय एकता अझ मजबुत हुनेछ र देश हित र देशको अस्तित्वमा आइपरेको संकट समाधान गर्न थप बल मिल्ने निश्चित छ । सरकारले हतियारधारीलाई मूलधारमा ल्याउन सफल भएको बेलामा हिन्दुराष्ट्र र राजतन्त्रवादीलाई पनि मूलधारमा स्थान दिनसके ऐतिहासिक राष्ट्रिय एकताको सुत्रपात्र हुनसक्ने देखिन्छ । यस कार्यमा प्रधानमन्त्री केपी ओली किन पछि पर्ने ? किन यो शुभकार्य पनि प्रम केपी ओलीकै अग्रसरतामा नहुने ? इतिहास निर्माण गर्ने क्रममा यत्ति गर्नसकेन केपी ओली राजनेता बन्नसक्छन् । एकताको निर्माण थाल्ने र भ्रष्टाचार तथा व्यभिचारको बाटो परित्याग गर्ने हो भने केपी ओली राजनेता बन्न सक्छन् । ओलीमाथिको आरोपहरू निस्तेज हुनसक्छन् ।
विप्लव समूहसँग सरकारको वार्ता र सहमतिलाई कुनै पनि राजनीतिक व्यक्ति वा शक्तिले गलत भन्न सकेनन् । सबैले स्वागत गरेका छन् । वास्तवमा त्रासदीपूर्ण राजनीतिलाई सीके राउतपछि विप्लव समूहलाई मूलधारको शान्ति मार्गमा ल्याउन कुनै दल वा व्यक्तिको बुताको कुरा थिएन, जुन कार्य केपी ओलीले सम्भव गरेर देखाए । अब विप्लवको लाल सलालमजस्तै निषेधमा परेका अन्य शक्तिलाई पनि समेट्नु जरूरी छ ।