संविधानले सम्मानित भनेका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु र न्यायालयलगायतका सबै संवैधानिक पदधारीहरु, पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वमन्त्री र अन्य पदाधिकारीहरु, कोही पनि घृणायुक्त वाकवाणबाट घाइते नभएका कोही पनि बाँकी छैनन् । खासगरी सत्ताधारी नेकपाभित्रका पूर्व र वर्तमान राष्ट्र र पार्टी सञ्चालकहरु एकदोस्राप्रति तिक्तता पोखिरहेका छन् ।
लाग्छ, नेपाली राजनीतिमा आफू नाङ्गिने र अरुलाई नाङ्गेझार पार्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । कसले कसलाई बढीभन्दा बढी नङ्ग्याउन सक्छ भन्ने यो प्रतिस्पर्धा अन्तहीन श्रृङ्खलाजस्तो देखिन्छ ।
पछिल्लो परिदृश्य त जनतालाई भेडाबाख्रा जसरी किनेर जम्मा गर्ने र यही जम्मा भीडमा आफ्ना कार्यकर्तालाई समेत राखेर नेताहरु जोडबल लगाएर विपरित कित्तालाई खुइल्याउने कार्य भइरहेको छ ।
यो सब किन भइरहेको छ ? आमनागरिकले बुझेको यथार्थ के हो भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सत्ताबाट हटाएर आफू स्थापित हुने । केपी ओली जब्बर भएर पदमा टिकिरहने र आफ्ना निर्णय नै सही हुन् भनेर आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी र राष्ट्रको टाउकामा थोपरिरहने । के भइरहेको छ देशमा ? के हुन्छ देशमा ? सबैको चासो यही छ र यो चासोमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस अदालतले दिएको फैसला मान्छौं भनेर चुनावी तैयारीमा जुटेको छ । राप्रपा, जसपादेखि अन्य दलहरु पनि दिग्भ्रमित अवस्थामा छन् । समष्ठिमा नेपाल राष्ट्र अन्यौलग्रस्त अवस्थामा छ ।
हरेकका प्रति मानमनितो, संसदीय सभ्यता, मानवीय आचरण, संवैधानिक पद्धतिका सीमाहरु केही पनि सग्ला छैनन् । मर्यादाका सबै सीमाहरु उल्लंघन भइरहेका छन् । जो यी सबै मर्यादाहरु परिपालनामा चुकेका छन्, तिनीहरु नै संविधान संविधान घोकेर थाक्दैनन् । संविधान व्यक्तिगत तुष्टी पूरा गर्ने थाङ्गनो बन्न पुगेको छ । एउटाले गल्ती ग¥यो भने अर्को त्योभन्दा ठूलो गल्ती गर्न आतूर देखिन्छ । देशका विभिन्न सहरहरुमा देखिएको भीड जम्मा गर्ने र भीडका सामु उभिएर एकदोस्रालाई गालीगलौज गर्ने जुन तरिका देखिएको छ, त्यसबाट पुगिने कहाँ हो कोही भन्न सक्दैनन् । विश्लेषकहरु भन्छन्– संवैधानिकता सकियो, अव पुगिने आपातकाल र राष्ट्रपति शासन मै हो । यो भनेको चरम अस्थिरता र अराजकता भएकाले यो आगोले अन्ततोगत्वा राष्ट्र र पद्धतिलाई दुःखमा पार्नेछ ।
नेतृत्वमा संस्कार हुनुपर्छ, पार्टी पंक्तिले सिक्नका लागि । नेतृत्वमा आचरण हुनुपर्छ, राष्ट्रले अनुकरण गर्नका लागि । संवैधानिकता सबैमा हुनुपर्छ, संविधानको प्रभावकारिताका लागि । न्यायाधीशलाई झ्यालबाट तान्ने, निर्वाचन आयोगलाई घेर्ने, आफूले भनेजस्तो भएन भने अर्को विद्रोह गर्ने, कसैलाई बाँकी नराख्नेजस्ता अभिव्यक्ति आइरहेका छन् । यो घृणाको अभिव्यक्तिको बाढीले पुगिने बिल्लीबाठमा मात्र हो । के नेताहरु देशलाई लथालिङ्ग पार्न चाहन्छन् । भनेजस्तो नगर्नेको उछित्तो काढेर लोकतान्त्रिक परिपाटी कसरी बन्छ, अघि बढ्छ ? यत्ति पनि विचार नगर्ने अझै ?